इन्जिन जोगाउन पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता

यातायात ऐन, २०४९ लागू भएयता झन् अन्योलको स्थिति बनेर सिन्डिकेटको दलदलमा नागरिक फस्दै गएका थिए । घोषणामा सिन्डिकेट अन्त्य भए पनि व्यवहारमा भने अझै उतार्न सकिएको छैन ।

नेपालको मुख्य आयस्रोत मानिएको भए तापनि यातायात क्षेत्रमा भने खासै सुधार ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले विभिन्न समयमा बनाएका नीति–नियमले यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा त केही सुधार आउन सक्ला, तर यातायात सवारी साधनमा भने खासै सम्बोधन हुन सकेको पाइँदैन । कुन स्तरको सवारी साधन नेपालको परिवेशमा सञ्चालनमा ल्याउन मिल्छ भन्ने कहीं–कतै पनि अध्ययनको विषय बनेको छैन । साना, मझौला तथा ठूला सवारी साधन गरेर करिब ३५ लाखजति यातायातका सवारी साधन सञ्चालित अवस्थामा पाइन्छन्, तर ती सवारी साधन भने एकै प्रकारका नभई फरक–फरक प्रकृतिका रहेका छन् ।
सवारी साधनको किसिमका लागि सरकारले मापदण्ड जारी गरेर निर्देशिका ल्याउन सकेको छैन । मात्र बुलेट बाइकलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रोक लगाउन खोजेको भान भएको छ ।
यातायात ऐन, २०४९ लागू भएयता झन् अन्योलको स्थिति बनेर सिन्डिकेटको दलदलमा नागरिक फस्दै गएका थिए । घोषणामा सिन्डिकेट अन्त्य भए पनि व्यवहारमा भने अझै उतार्न सकिएको छैन । राजस्व असुलीमा समेत २५–२६ वर्षपहिलेको अवस्था र अहिलेकामा खासै अन्तर ल्याउन सकेको छैन । हालसम्मको स्थितिमा कर प्रणालीमा भने सवारी साधनको सीसी हेरेर कारोबार गरिने गरिएको छ । सवारी साधन खरिद गर्नुपूर्व खरिद गर्न लागेको सवारी साधनको विवरण पेस गरेर स्वीकृतिपश्चात् मात्र खरिद गरेमा सरकारी तथ्याङ्क प्रस्ट रहने कुराको व्यावहारिक पक्षलाई जोड दिन सकिएको छैन ।
व्यक्तिको मनोमानीमा सवारी साधन खरिद–बिक्री गर्दा, कति सार्वजनिक सवारी साधन चालू अवस्थामा छन् र कति थन्किएका छन् भन्ने रेकर्ड सरकारी निकायको आँकडामा उतार गर्न सकिरहेको छैन । परिणामस्वरूप सार्वजनिक सवारी साधनको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराई यात्रुलाई कष्टपूर्ण यात्राको सामना गरी नै रहनुपरेको छ ।
आन्तरिक व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिन भनी स्वदेशी पुँजीपतिले गरेको लगानीको त्यति सम्मानजनक सन्तुष्टि पाएको अनुभूति उहाँहरूले प्रकट गर्न सकिरहनुभएको छैन । राष्ट्रको सम्मानखातिर गरिएको सवारी साधनको रक्षाका बारेमा सरकारले ध्यान दिन सके व्यवसायीलाई प्रोत्साहन अवश्य मिल्ने थियो । रुट परमिटप्रदायक निकायले बाटोको अवस्थाको ख्यालै नगरी रुट परमिट जारी गरिदिँदा र ठाउँ ठाउँमा सडकको अवस्थाका बारेमा निरिक्षण नहुँदा सडक दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।
कुन बाटो कस्तो प्रकारको सवारी साधन सञ्चालन गर्न मिल्छ र कति फराकिलो सडक आवश्यक पर्छ भन्ने अध्ययनपश्चात् मात्र निष्कर्षमा पुग्न सके यात्रुप्रतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिएको अनुभूति हुने थियो । पहुँचवालाको दबाबमा जस्तो साँघुरो बाटोमा पनि निर्वाद वजनदार सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएका छन् ।
विश्वभर नै शक्तिशाली इन्धनका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थलाई मानिएको छ । गाडीको स्तरअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । शुद्धता नभएको फ्युलको प्रयोगले नेपालमा आउने पेट्रोलियम पदार्थका कारण गाडीका इन्जिनको कन्डिसन राम्रो देखिएको छैन । सरकारको एकाधिकार रहेको नेपाल आयल निगमले जस्तो स्तरको पेट्रोलियम पदार्थ दिए पनि जनताले स्विकार्नैपर्ने स्थिति छ । तर, यसमा भने नेपाल सरकार पनि भारत सरकारको मातहतमा रहेको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच भएका सम्झौताअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने भएकाले भारतीय बजारमा जुन स्तरको आयल पाइन्छ, नेपालमा पनि सोहीबमोजिमको आयल आयात हुने गरेको छ ।
भारतीय बजारमा उत्पादन भएका सवारी साधनहरू जुन स्तरका छन् सोहीबमोजिमको गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा पठाइने गरेको छ । गाडीको मापदण्डअनुसारको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिने भएकाले नेपालका सवारी साधनको आयातमा समेत भारतीय सरकारको एकाधिकार लादिएको हो ।
स्तरीय सवारी साधनलाई स्तरीय नै पेट्रोलियम पदार्थ चाहिने हुनाले नेपाली बजारमा सीमित मात्रामा मात्र सवारी साधनहरू गुणस्तरका रहेका छन् । त्यसै कारण पनि सरकारले विदेशी कूटनीतिक नियोगका गाडीमा र सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने गाडीमा भिन्न–भिन्न प्रकारका आयल प्रयोग गर्ने गरेको थियो ।
समयानुकूल आमनागरिकले स्तरीयता मापन गर्न थालेपछि र शुद्धतामा पनि बढी जोड दिन थालेपछि भने बजारको माग फेरिँदै आएको छ । शुद्धीकरण भएको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा आयात हुने हो भने सवारी साधन पनि अरू मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतभन्दा बाहेकका मुलुकमा बनेका या चल्ने सवारी साधनमा लाग्ने पेट्रोलको स्तरले यहाँ पनि वातावरणमा धेरै प्रतिकूल असर नपार्न सक्छ । अब अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भनेकै किन नेपालमा उच्चकोटिको पेट्रोलको आयात गर्न नसकिएको हो त ? भन्ने सवाल जहींतहीं उठ्न सक्छ । सस्तोमा र गुणस्तरीय तेल आयात गर्न नसक्नु यसभन्दा अघिल्ला सरकारको कमजोरी देखिन्छ । भारतको मात्र मुख ताकेर बस्न बाध्य हुनु नै लाचारीपन हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक तथा व्यापारिक नीतिमा आन्तरिक सहमति नै यसको प्रमुख कारण रहेको छ । नेपालले आफ्नो उद्योग–व्यवसायलाई अहिलेसम्म पनि पुरस्कृत गर्दै हौसला दिन सकेको छैन । हालै मात्र नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको खानी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । यो त ५० औं वर्ष पहिले नै अध्यन गर्नुपर्ने विषय थियो । भूपरिवेष्टित मुलुकको फाइदा अन्य मुलुकले लिँदै आए, तर त्यसका लागि हामी अन्य देशको गुलामीमात्र बन्दै गयौं ।
सामान्यतया पेट्रोलियम पदार्थमा डिजेलको खपत अधिक हुने गरेको छ । त्यसपछि पेट्रोल र अनि न्यून रूपमा मट्टीतेलको खपत हुने गरेको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाभन्दा पहिले युरो–२ स्तरको पेट्रोलियम पदार्थ र त्यही स्तरको गाडी नेपालमा भित्रिने गथ्र्यो । नेपालको भौगलिक कठिनाइले गाडी हिँड्ने डोब मात्र भए पनि रमाउनुपर्ने स्थितिमा सबैको व्यापार गर्ने थलो बनेको थियो । जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो त्यसपछि मात्र युरो–४ स्तरको गाडी र तेल आउन थालेको तथ्याङ्कले देखाउने गरेको छ । त्यतिबेला भने विदेशी कूटनीतिक नियोगका लागि चल्ने गाडीमा भने छुट्टै ट्याङ्करमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने गरेको जानकारहरू भन्ने गर्छन् ।
त्यसबेलाको आयलमा ८० अक्टेन मापनको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्थ्यो । जबकि यस गुणस्तरको आयलले गाडीको इन्जिनको आयु क्षीण बनाउँदै लान्थ्यो । तर, हाल आएर पेट्रोल ९१ अक्टेनको आयात हुन्छ, जुन युरो–४ स्तरको रहेको छ । यो युरो–४ स्तरको आयल भने सबै गाडीले प्रयोग गर्न थालेका छन् । अब आउने अप्रिल महिनादेखि अझ युरो–६ स्तरको आयल आयात हुने भएको छ । यो युरो–६ स्तरको आयल प्रयोगमा आएपछि खरिद गरिएका गाडीले छिट्टै इन्जिनमा आउने खराबी बेहोर्नुपर्ने छैन ।
आयल निगमको तेलमा गुणस्तरहीन नहुने तर बिचौलियाको मिलेमतोमा पेट्रोल र डिजेलमा मटीतेल मिसाएर गुणस्तरहीन वितरण गर्ने गरेको पाइएको कुरा बेलाबेलामा छापामा आउने गरेको छ । यसतर्फ भने सरकारले चनाखो भएर नियन्त्रण गर्ने हो भने गाडीको धूवाँबाट हुने दीर्घकालीन रोगको सिकार नागरिकले बन्नुपर्ने थिएन ।