वित्तीय अनुशासनदेखि घोषणापत्र कार्यान्वयनसम्म

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको तीव्र दबाबको सामना गर्दै अर्थमन्त्रीमा मौद्रिक अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई चयन गरेका छन् । मौद्रिक अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका छन् । संसद सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका खतिवडाको चयनप्रति सर्वत्र प्रशंशा गरिएको छ । अहिलेको संकटपूर्ण अर्थतन्त्रलाई पार लगाउने एकमात्र योग्य व्यक्तिका रूपमा उनलाई हेरिएको छ ।
मन्त्रीका रूपमा सपथपछि खतिवडाले सोमबार नै पदबहाली गरिसकेका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीको स्वागतपछि पदभार ग्रहण गरेका खतिवडाले दुई सचिवको ब्रिफिङ सुनिसके पछि पाँच बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । “वर्तमान सरकार निर्वाचनबाट आएको वाम गठबन्धनको सरकार भएको हुँदा निर्वाचनअघि जनतासँग गरिएका बाचा पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा केही प्रतिबद्धता गरेका पनि छौं, विकासशील राष्ट्रमा लैजाने हाम्रो प्रतिबद्धता छ, त्यसलाई हामीले पूरा गर्छौैं ।” उनले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासनहीनताको अन्त्य गर्ने, लगानी बढाउने गरी नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
अर्थमन्त्रीले निर्णय प्रक्रियामा रहेको ढिलासुस्ती हटाउने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ र सहयोग बढाउने तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने “संविधानले आर्थिक विकासका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढ्ने भनेको छ, त्यो अनुसार हामीले काम गर्ने हो ।”
निर्वाचनपूर्व नै ‘ओलीका अर्थमन्त्री’का रूपमा चर्चामा आएका खतिवडालाई रोक्न एमालेभित्र दबाब थियो भने कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रले पनि खतिवडालाई रुचाएको थिएन । तर, अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा खतिवडा एमालेका लागि निर्विकल्प बनेकाले राजनीतिक व्यक्तित्व नै अर्थमन्त्री बने पनि खतिवडाको सहयोग जरुरी थियो । ओलीले खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा गरेको मनोनयनको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै खतिवडाको अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश अनिश्चित बनेको थियो । एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेल पनि अर्थमन्त्रीका आकांक्षी भएकाले उनी अर्थमन्त्री हुने नहुने द्विविधा उत्तिकै थियो ।
राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा वित्तीय क्षेत्रलाई ट्र्याकमा राखेको भनेर प्रशंशा बटुलेका खतिवडासामु प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिनुको कारण पुष्टि गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती भने छ । संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक विकास र समृद्धि सपनालाई काँधमा बोकेर हिडेको गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थिर सरकारसामु अहिलेको कहालीलाग्दो अर्थतन्त्र माथि उकास्न भने त्यति सहज छैन । सरकारी खर्चको अवस्था नाजुक रहेको, चालू खर्च उच्च र रित्तिँदो सरकारी ढुकटीसँगै आर्थिक सामाजिक दायित्वले अहिलेका अर्थतन्त्र कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । उच्च ब्यापारघाटासँगै देखिएको मुलुकको वित्तीय चुनौतीले चालू आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र ७ सय ३० अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य भेटाउन पनि सरकारलाई मुश्किल देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले अहिले अर्थतन्त्रमा विकृति देखिएको र वित्तीय अनुशासन नभएको टिप्पणी गरे । “आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने मेरो प्रतिबद्धता हो, वित्तीय अनुशासनमा बसेर काम गर्ने हो,” उनले भने । निजी क्षेत्रप्रति कठोर मानिएका खतिवडाले आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउने काम निजी क्षेत्रले गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन भन्न भने भुलेनन् । “अहिले उच्च ब्यापारघाटा छ जसले शोधानान्तर स्थिति घाटामा गएको छ,” उनले भने “हामी निजी क्षेत्रको निजी तथ वाह्य लगानी आकर्षित गर्नेगरि काम गर्छौं ।” सो अवसरमा उनले आर्थिक नीतिको स्वरूप कस्तो हुन्छ भनेर वहस गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै धेरै कुरालाई निरन्तरता दिने बताए । निर्वाचनपूर्व वाम गठबन्धनले जारी गरेको साझा चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रूपैयाँ पुर्याउने उल्लेख छ । यस्तै दुई दलले १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार डलर पुर्याउने, गाउँ सहरमा सहकारी घरघरमा रोजगारीको नारा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । यस्तै मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाउन अभियानकैरूपमा विद्युतीकरण गर्ने तथा सडक, रेल, विमानस्थल, नहर लगायतका पूर्वाधारको विकासलाई तीब्रता दिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र विजुलीबाट वञ्चित सबै घरपरिवारमा विद्युत पुर्याउने तथा १० वर्षभित्र कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती लगायत आयोजना सम्पन्न गर्ने दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ ।