दिगो विकास लक्ष्य र मानवअधिकार

विकासकै कारण मानिस सभ्य भएको हो । सभ्यताको विकासका क्रममा जब भौतिक विकासले प्राथमिकता पायो, तब विकासमा मानिसका स्वार्थहरू जोडिन थाले । सीमित स्रोत र साधनमा असीमित चाहनाहरू पूरा गर्नुपर्ने भएपछि विकासमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र भएन, असन्तुलनसमेत देखियो । तीव्रत्तर विकासको प्रतिस्पर्धाका नाममा प्रकृतिको असीमित दोहन भयो । स्रोत र साधनमा शक्तिशालीहरूले कब्जा जमाए । स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउन सक्नेहरू छिटो धनी र विकसित भए, नसक्नेहरू गरिबको गरिबै भए । यसरी केही शताब्दीसम्म विश्व विकासको नाममा द्वन्द्वमा फस्यो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासँगै विश्वकै मानव समुदायका लागि आवश्यक हरेक विषय समग्र विश्वको साझा चासोेको विषय बन्न थाल्यो । सबैको आवश्यकता सबैको सरोकार भन्ने अवधारणामा विकास पनि अब विश्वको साझा एजेन्डा भयो । द्वन्द्व र शान्तिजस्ता राजनीतिक विषय मात्र नभएर समग्र मानव विकास संयुक्त राष्ट्रसंघको एजेन्डा बन्यो ।
विकासको साझा एजेन्डाका रूपमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सन् २०००–२०१५ आयो । आठवटा लक्ष्य भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यकोे सफलता असफलताको जगमा १७ लक्ष्यसहितको दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१६–२०३० बन्यो, जुन एक–अर्कामा अविभाज्य र अन्तरसम्बन्धित पनि छन् । दिगो विकास लक्ष्य सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले पूरा गर्न नसकेका लक्ष्यसमेतको समष्टि रूप हो । २६ सेम्टेम्बर २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ७० औँ महासभामा १ सय ९३ राष्ट्रको हस्ताक्षरसहित पारित भएको यो दस्तावेजलाई मानवजाति र पृथ्वीको चार्टरका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
अन्धाधुन्ध भौतिक विकासले विकाससँगसँगै विनाश पनि निम्त्याउन सक्छ । विगतका केही शताब्दीमा भएका विकासले विनाश पनि सँगसँगै ल्यायो । विकासको होडबाजी पनि मानव आवश्यकताका कुरामा भन्दा अस्त्रशस्त्रमा भए । विकासलाई शक्तिसँग जोडियो तर यस्तो विकासले विश्वका लागि समृद्धिभन्दा बढी विनाश ल्यायो । परिणाम विश्वयुद्धहरू भए । द्वन्द्वहरू चर्किए । यस्तो अन्धाधुन्ध विकासले समग्र मानव हितभन्दा बढी स्वार्थ समूहको हितको कुरा गर्ने भएकाले विकासमा मानव अधिकार जोड्ने बहस चल्यो । दिगो विकासको अवधारणा यही विकासलाई मानव अधिकारसँग जोड्ने प्रयास हो ।
आधुनिक युगमा मानिसको शत्रु मानिस होइन, गरिबी र भोकमरी मानिसको सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन् । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यमा गरिबी र भोकमरीको अत्य गर्ने मुख्य वाचा गरिएको छ । दिगो समावेशी र स्थायी आर्थिक समृद्धिमा साझेदारी सबैलाई सम्मानजनक रोजगारी यसको ध्येय रहेको छ । यो सबै लक्ष्य प्राप्ति मानवअधिकारको जगमा मात्र सम्भव छ । आधुनिक अवधारणाअनुसार दिगो विकास भनेकै मानवअधिकार हो । मानव हितका लागि प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने तर दोहन नगर्ने, बरु प्रकृतिको जैविक क्षमतालाई बचाउँदै भावी पुस्तालाई समेत पुग्ने गरी अधिकतम विकास गर्ने दिगो विकासको मूल मर्म हो । विकासमा उत्पादन, आपूर्ति र उपभोगबीचको सन्तुलन कायम गर्ने र प्रतिफल कुनै एउटा काल विशेष मात्र नभएर कालान्तरसम्म निरन्तर रहने विकासको प्रक्रिया दिगो विकास हो, जुन मानव अधिकार विकासमुखी पद्धतिमा आधारित हुन्छ ।
दिगो विकासको लक्ष्य निर्धारण मानव अधिकारको अवधारणामा आधारित हुन्छ । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास र वातावरण संरक्षणलाई उत्तिकै महत्व दिइएको दिगो विकास लक्ष्य समग्रमा मानव अधिकारको अवधारणा वरिपरि घुम्छ । पाँच पी अर्थात् पिपुल्स, प्लानेट, प्रस्परिटी, पिस र पार्टनरसिपलाई प्राथमिकता निर्धारण गरेको यो दिगो विकास लक्ष्यले विश्वबाट गरिबी, रोग, भोक, हिंसा, अविभेदको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानेपानी, खाद्यान्न, पोषण, आवास, रोजगारीको सुनिश्चिता, ऊर्जा, सरसफाइ, कानुनी शासन, समानता, मानव अधिकार, मर्यादा, गरिमा, शोषणरहित, समतामूलक, समावेशी समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
विश्वमा असमानताविरुद्ध लड्ने, मानवअधिकारको रक्षा गर्ने, महिला र बालबालिकाको सशक्तीकरण गर्ने, लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत र साधनको रक्षा गर्दै जलवायु परिवर्तनमा न्यूनीकरण गर्ने तथा दिगो, समावेशी र स्थायी आर्थिक वृद्धि यतिबेला विश्वले अपेक्षा गरेको छ । खासगरी यी विषय अति कम विकसित मुलुक र जोखिमपूर्ण मुलुकका एजेन्डा बढी हुँदा दिगो विकास लक्ष्य अति कम विकसित र जोखिमपूर्ण मुलुकप्रति लक्षित देखिन्छ । मानवअधिकारको एजेन्डालाई निकै महत्व दिइएको दिगो विकास लक्ष्यलाई मानवअधिकारको नवघोषणापत्र नै भन्न पनि सकिन्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य मानव जातिको विकासको अधिकारको मात्र होइन, बरु सबै जीव र वनस्पतिको संरक्षणको पनि दस्तावेज हो । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि लिएर मानव अधिकार कानुनको जगमा यी निर्दिष्ट लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्छन् । दिगो विकासका लागि स्रोतका रूपमा अर्थ, ज्ञान, विशेषज्ञता, क्षमता विकास, प्रविधि, नवीनतम विचार र वैदेशिक सहयोग स्रोत परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि भने सम्बन्धित देश आफैँ जिम्मेवार हुन्छन् । विकासका लक्ष्य निर्धारण विश्वकै साझा हुनु र लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ सम्बन्धित देशकै हुनुले फेरि पनि लक्ष्य हासिल गर्ने कुरामा भने समस्या हुन सक्छ । खास गरी लक्ष्यप्राप्तिमा विकासोन्मुख मुलुकमाथि दबाब पर्ने देखिन्छ । हरेक मुलुकका विकास प्राथमिकता फरक हुनुले पनि विश्वका साझा विकास लक्ष्य सबै मुलुकले हासिल गर्नु निकै जटिल कुरा हो ।
दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघले बनाएको भए तापनि हरेक देशको एजेन्डा हो । हरेक देशले आफ्ना योजना तर्जुमा गर्दा दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । देशका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, राष्ट्र संघीय निकाय र अन्य आर्थिक साझेदार सबैको यसमा भूमिका देखिन्छ । यसको सम्बन्धित देशले नै कार्यान्वयन र समीक्षा गर्ने गर्छन् । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय राजनीतिक मञ्चमा समेत समीक्षा हुने गर्छ । दिगो विकास मञ्चमा नागरिक फोरम गठन समेत हुने गर्छ । दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यस्ता मञ्चले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।
नेपालले दिगो विकास लक्ष्यलाई चौधौँ योजनामा समायोजन गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रयासहरू भएका छन् । नेपालले १ सय १४ वटा दिगो विकास सूचक निर्धारण गरेको छ भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समिति, कार्यान्वयन समन्वय तथा अनुगमन समिति र विषयगत कार्यमूलक समितिहरू गठन गरेको छ ।
नेपालले सन् २०३० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पु-याउने, कुपोषणको दर ३ प्रतिशतमा झार्ने, मातृमृत्युदर प्रति १ लाखमा ६९ मा झार्ने, प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना ९९.५ प्रतिशत पु-याउने, लैंगिक असमानता सूचकांक ०.०५ झार्ने, राष्ट्रिय संसद्मा महिला सांसदहरू ४० प्रतिशत पु-याउने, सार्वजनिक सेवाको निर्र्णायक तहमा महिलाहरूको उपस्थिति ७.५ प्रतिशत पु-याउने, विद्युत्मा पहुँच हुनेहरू ९९ प्रतिशतसम्म पु-याउने, प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कृषिक्षेत्रको वृद्धि ५ प्रतिशतसम्म पु-याउने, युवा बेरोजगार १० प्रतिशतमा झार्ने, सुरक्षित घरमा बस्ने परिवारहरू ६० प्रतिशत पु-याउने, सुरक्षित सडक ५० प्रतिशत पु-याउने, १ सय ७५ वटा जलवायु स्मार्ट गाउँ बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तै सबै विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनबारे शिक्षा दिने, सामुदायिक वनले ढाकेको क्षेत्र ४२ प्रतिशत पु-याउने, वनविनाशको दरलाई शून्यमा झार्ने, सशस्त्र तथा हिंसात्मक घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यालाई शून्यमा झार्ने, वालविवाहको दरलाई शून्यमा झार्ने, सार्वजनिक तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक ५ पु-याउने, सार्वजनिक प्रशासनको गुणस्तर सूचकांकलाई ५ पु-याउने, जन्म दर्ता दर १ सय प्रतिशत पु-याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सरकारी राजस्वको अंशलाई ३० प्रतिशत पु-याउने जस्ता लक्ष्य लिएको छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा पुग्न निर्धारण गरिएका यी सूचकहरू नेपालले पूरा गर्न सके नेपालका लागि दिगो विकास लक्ष्य सार्थक भएको भन्न सकिन्छ । यी सूचकहरू पूर्ति भए नेपालको मानवअधिकारको अवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको देखिनेछ ।