लगानी सम्मेलन र समृद्धि «

लगानी सम्मेलन र समृद्धि

 
   जबसम्म राज्यभित्र उत्पादनमुखी वस्तु तथा सेवामा सम्पन्नता हासिल हुन सक्तैन तबसम्म समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्तैन । 

विकासका निम्ति लम्किरहेको मुलुकलाई लगानी अपरिहार्य हुन्छ । विकासशील मुलुकलाई लगानीको स्रोत जुटाउन आफंैमा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट लगानीको माग पूरा गरिन्छ । आन्तरिक लगानी मुलुकको क्षमतामा निर्भर रहन्छ । बाह्य लगानी भौतिक पूर्वाधार न्यून मात्रामा र निर्माणको क्रममा रहेका मुलुकका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउनु फलामे चिउरा चपाउनु सरह हुन्छ, तर पनि मध्यपूर्वका कैयौं मुलुकले बाह्य लगानीको माध्यमबाट नै समृद्धिको यात्रा सम्पन्न गरेको यथार्थ हाम्रो अगाडि साक्षी छ ।
भारतमा गुजरात राज्यले छोटो समयमा लगानी भित्र्याएर कसरी सम्पन्नता हासिल गर्दैछ त्यो दक्षिण एसियामै उदाहरणीय रहेको छ । सन् १९९० को दशकमा वैदेशिक लगानीमार्फत मध्यपूर्वी एसियाका मुलुक हाल विकसित मुलुकको दर्जामा पुगिसकेका छन् । त्यसैले विकास, समृद्धि तथा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विकासोन्मुख मुलुकका लागि वैदेशिक लगानी अनिवार्यसरह नै भइसकेको विभिन्न मुलुकको अर्थव्यवस्थाले प्रस्ट भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ नारा लिएर बनेको सरकारकोे आ.व. ०७४-७५ मा करिब ५.९ प्रतिशत र आ.व. ०७५-७६ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग-यो ।
दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले २५ वर्षको सोच निर्धारण गरी ५ वटा पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्ने सपना बोकेको छ । सन् २०३० सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डाको मूलप्रवाहीकरण गरी वर्तमान सरकारको घोषणापत्रअनुसारको वि.सं. २०९९ सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने रणनीतिक सपना बोकेको छ । यी र यस्तै सपना पूरा गर्न सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आर्जन गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ, जसअनुरूप गत २०७५ चैत १५ र १६ मा भएको लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब रु. १७ खर्ब ३० अर्ब लगानीको प्रस्ताव गरेको थिए । करिब ७ सय ३५ विदेशी पाहुना र ६ सयभन्दा बढी स्वदेशी लगानीकर्ताबीचको यो लगानी सम्मेलनको लाभ कति भयो वा भएन, त्यो मूल्यांकन गर्ने बेला भएझैं लाग्छ ।प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् वि.सं. २०४९ मा पहिलो पटक लगानी सम्मेलन गरिएको थियो । तत्पश्चात् नेपालमा आन्तरिक द्वन्द्वले त्यो लगानीमा देखिएको ऊर्जा स्वतः स्खलित भयो । दोस्रो भूकम्पपश्चात् वि.स. २०७३ मा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
उक्त सम्मेलनमा लगानीकर्ताले गरेको प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी केही भित्रिए केही भित्रिने क्रममा छन् । त्यसबेलाका लगानी के–कति कारणले भित्रिने वातावरण सिर्जना भएन भन्नेबारे चिन्तन गरेरको भए २०७५ चैत १५ र १६ को सम्मेलन झन् फलदायक हुन सक्थ्यो । तर, २०७५ चैत १५ र १६ को लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको ५० आयोजनामध्ये ११ वटामा लगानी गर्न १७ प्रस्ताव पेस हुनुले लगानी सम्मेलन कति सफल रह्यो भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ । रु. ३० खर्ब लगानीका लागि गरिएको आह्वानमा रु. १७ खर्बको प्रस्ताव आफैँमा उत्साहजनक त होला, तर विगतको अभ्यास र मुलुकको व्यवहारिक क्षमताको आधारमा यो कति उत्साहजनक छ, कार्यान्वयन पक्षले देखाउने नै छ । सबैभन्दा बढी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी जुटेको थियो ।
सर्वाधिक महत्वको ९ सय मेगावाट अरुण तेस्रोमा लगानी जुटेको छ । लगानी बोर्डले प्रवद्र्धन गरिरहेको अरुण तेस्रोमा भारतीय सतलज कम्पनी प्रर्वद्धक रहेको छ, जसमा भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया, नेपालको नविल र एभरेस्ट बैंकले संयुक्त रूपमा लगानी गर्ने भएका छन् । अरुण तेस्रोको उत्पादनमध्ये १ सय २५ मेगावाट नेपाली जनतालाई निःशुल्क दिने र २५ वर्षपछि पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सर्त छ । लगानी सम्मेलनले कस्तो उपलब्धि ग-यो भन्ने विश्लेषण गर्न प्रस्ताव गरिएको लगानीलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन कसरी गरियो, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । यता सरकारको चालू आ.व.मा निर्माण भएका आर्थिक नीति तथा बजेटले लगानी सम्मेलनको कार्यान्वयन क्षमताको व्यावहारिक आधार खडा गर्न पनि नसकेको देखिन्छ ।
जसले पुरानै ढङ्गका नीति तथा कार्याक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ भाँडोमा पुरानै मसला मिसाएर लगानीको खिचडी बनाउँदा कस्तो अर्थतन्त्र निर्माण होला, समयले देखाउने नै छ । वर्तमानमा सरकार आफैं लगानीबाट लाभ लिएर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर सफल कार्यान्वयनको उकाली चढ्न कम्मर कस्नैपर्छ ।प्रस्तावित लगानीलाई सहज ढङ्गबाट चुस्त व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । समृद्धि प्राप्तिमा लगानीको अह्म भूमिका हुन्छ । विकासको आधार नै लगानी हो, जसको सम्भावना लगानी सम्मेलनले देखाएको छ । लगानीको प्रस्तावभन्दा बढी महत्व हुन्छ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु । लगानीकर्ताको पहिलो सर्त लगानीको सुरक्षा र लाभको प्राप्ति नै हो । यो प्रत्येक लगानीकर्ताको साझा स्वार्थ हो । नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा करिब ३० भन्दा बढी कार्यालयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रक्रियामुखी झन्झटिलो कार्य प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । स्वच्छ श्रमसम्बन्ध, शान्ति सुरक्षा, स्थानीयको साथ र सहयोग, लगानीको सुरक्षा, लचिलो एवं व्यावसायिक राजस्व प्रणाली, एकद्वार सेवा प्रवाह, व्यावसायिक भिसा प्रणाली, नाफाको सुनिश्चिततालगायतका कानुनी तथा प्रावधिक पक्षमा राज्य अग्रसर हुनुपर्छ । अर्कातर्फ स्वदेशी लगानीकर्तालाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने दायित्व पनि सरकारकै हो । लगानीकर्ताको एकल स्वार्थ नाफा कमाउनु हो । प्राप्त नाफा आफ्नै मुलुकमा लैजान पाउने पारदर्शी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको नीतिगत प्रावधान हुनुपर्छ । लगानीकर्ता आफ्नो परिवार सँगै नेपालमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, जसका लागि राज्यले आर्थिक, सामाजिक विकासमा विशेष ध्यान पु-याउनुपर्छ । स्वस्थ हावा पानी, सफा नगर, अर्गानिक खानेकुराको उपलब्धतामा सरकार बढी सजग हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् लगानी गर्न तम्सेका लगानीकर्तालाई जनयुद्धले घायल बनायो ।
नेपालको संविधान निर्माणपछि पनि असन्तुष्ट पक्षको हिंसात्मक क्रियाकलाप र सरकारको घोषित प्रतिबन्धले लगानीकर्ता फेरि अलमलमा परेका छन् । शान्ति, सुरक्षासहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली, कानुनको शासन र विश्वव्यापी मूल्यमान्यताको रक्षक सरकार हुनैपर्छ । विकास आजको भोलि सम्पन्न हुँदैन । यो निरन्तरको गतिशील प्रक्रिया हो । सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उसको लाभको सुनिश्चितता र लगानी सुरक्षाकोपूर्ण अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानले अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने आधार हालसम्म देखाएनन् । व्यापार र सेवामुखी संस्थानले नाफा हासिल गरेको डाटा देखाएर सरकार खुसीसाथ ढुक्क भएर बसेको आभास हुन्छ । जबसम्म राज्यभित्र उत्पादनमुखी वस्तु तथा सेवामा सम्पन्नता हासिल हुन सक्तैन तबसम्म समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्तैन । छिमेकी सरकारसँग हारगुहार गरेर वस्तु तथा सेवा ल्याएर नाफा कमाउँदैमा सम्पन्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्न । अर्कातर्फ राजस्वले धानेको नेपाली अर्थतन्त्रमा सरकारले न ठूलो लगानी गर्ने आँट नै गर्छ, न सरकारसँग क्षमता नै छ । त्यसैले समृद्ध, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपालले हाललाई वैदेशिक लगानीको वातावरणको आधार खडा गर्नुको विकल्प छैन । हाल मुलुकमा गरिबी १८.७ प्रतिशत छ । बेरोजगारीदर ११.४ प्रतिशत छ । तर, दैनिक १५ सय युवाले वैदेशिक रोजगारीलाई गन्तव्य बनाइरहेका छन् ।
यो परिस्थितिमा सरकारले स्वाधीन, आत्मनिर्भर, समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माण गर्न लगानीलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन, जसका लागि आएको वैदेशिक लगानीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । अर्कातर्फ लगानीको प्रस्ताव हुनु नै पूर्ण होइन । यो सुरुवात मात्र हो । सरकारले स्रोत र साधन जुटाउँदै विकास–निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिका र भेनेजुएलाबीच राजनीतिक तनाव छ । चीन र अमेरिकाबीच राजनीतिक टकराव छ । रूस र अमेरिकाबीचको शीतयुद्ध अघोषित रूपमा निरन्तर नै छ । तर यी मुलुकबीच आर्थिक लगानी र व्यापारमा कुनै बाधा–अड्चन छैन । किनकि त्यहाँ राम्रो कानुनको कार्यान्वयन छ ।
त्यसैले विश्वको कुनै पनि मुलुकबाट लगानी ल्याउन कानुनी राज्य नै पहिलो सर्त हुन्छ । सरकार अब कानुनी राज्यको सक्षम सर्जक हुनुपर्छ । वैदेशिक लगानीकर्तासँगै सहकार्य गर्न तत्पर स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नु सरकारको अर्को जिम्मेवारी हुनेछ । बहुमतको सरकारले चुनावी घोषणाअनुसारको समृद्धि हासिल गर्न लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

दिवस विष्ट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्