राष्ट्रसंघ महासभा र ‘समिट अफ फ्युचर’मा प्रधानमन्त्री

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा सेप्टेम्बर १० देखि २८ (२५ भदौदेखि १२ असोज) सम्म न्युयोर्कमा हुँदै छ । त्यस्तै ‘समिट अफ द फ्युचर’ २२–२३ सेप्टेम्बर (६–७ असोज) मा हुने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र ‘समिट अफ द फ्युचर’लाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको सार्वजनिक भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखबाट नेपाली प्रतिनिधि–मण्डलको नेतृत्व गरी सहभागी हुने प्रचलन रहिआएको छ । यही परम्पराअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औं महासभामा सहभागी भई सम्बोधन गर्नका लागि नेपालका प्रधानमन्त्री तथा सरकार प्रमुख केपी ओली सहभागी भएका छन् ।

यसअगाडि पनि ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा २०७५ असोजमा राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । पछिल्लो पटक गएको ३० असारमा प्रधानमन्त्री भएका ओलीको यो पहिलो विदेश भ्रमण पनि हो । विगतमा पहिलो भ्रमण भारतमा गर्ने परम्परालाई तोड्दै अहिले उनी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा भाग लिँदै छन् ।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, २०३० हासिल गर्न नेपालले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि नेपालले आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रममा सहस्राब्दी लक्ष्यलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाएको छ । नेपाल विश्व सहस्राब्दी लक्ष्य, २०३० को उद्देश्य हासिल गर्न प्रयासरत रहेको कुरा र यो हासिल गर्नका लागि नेपाल गम्भीरतापूर्वक सही मार्गमा रहेको छ भन्ने कुरा प्रकाश पार्नेछन् । सन् २०३० सम्ममा गरिबीको अन्त्य र असमानता हटाउनका लागि नेपाल दृढ रहेको र यही लक्ष्यअनुरूप कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने योजनामा प्रतिबद्ध रहेको सन्देशसमेत दिनुपर्ने हुन्छ ।

जैविक विविधता र नेपाल
नेपालले जैविक विविधता संरक्षणमा हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धि देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग थप स्रोतसाधन माग्नका लागि सम्मेलन फलदायी हुन सक्छ । हिमालयमा प्रदूषण, जोखिममा रहेको जैविक विविधता, वन फँडानी जाँच्नु अनिवार्य छ । वातावरण संरक्षणका कारणमा अत्यधिक जनसंख्या, वनविनाश, प्रदूषण, वातावरण क्षरणको असरबारे चेतनाको कमी, प्रभावकारी प्रकृति संरक्षण नीतिको अभाव तथा प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु प्रमुख हुन् ।

नेपालको स्थानीय समुदाय हिमनदी पग्लिने र पहाडमा नयाँ रोग देखा पर्नेदेखि तराईमा बाढी र उच्च तापक्रमसम्मका जलवायु परिवर्तनका अत्यन्त विविध प्रभावको सामना गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्षराष्ट्रहरूको २९ औं सम्मेलन (कोप–२९) ‘जलवायु वित्त’का विषयमा बढी केन्द्रित हुनेसमेत बुझिएको छ ।

कोप–२९ आगामी नोभेम्बर ११–२२ (कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म) मा अरजरबैजानको बाकुमा हुँदै छ । ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’का विषय छलफलको सबैभन्दा प्राथमिक सूचीमा रहेकाले पनि यो सम्मेलनलाई ‘फाइनान्स कोप’ समेत भनिएको छ ।

जलवायु जोखिमले जीवन, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिइरहेकाले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका लागि पर्खने सुविधा छैन । यसबीचमा नेपालले आफ्नो सार्वजनिक वित्तलाई बढ्दो रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ र जलवायु–उत्थानशील र निजी लगानीलाई गति दिनुपर्छ । कम कार्बन अर्थव्यवस्था कोप–२९ मा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रूप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

अल्पविकसित मुलुक र नेपाल
४६ अति कम विकसित देश (एलडिसी) ले विश्वको जनसंख्याको लगभग १४ प्रतिशत समावेश गर्छ । तिनीहरू संसारको सबैभन्दा गरिब र कमजोर अर्थतन्त्र हुन् । तिनीहरूले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३ प्रतिशत मात्र ओगटेका छन्, कुल विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको १.४ प्रतिशत प्राप्त गर्छन् र विश्व व्यापार निर्यातको १ प्रतिशतअन्तर्गत व्यापार गर्छन् ।

एलडिसीको गतिसँग स्तरोन्नतिलाई सक्षम गर्नका लागि एक नयाँ रणनीति हुनुपर्ने देखिन्छ । एलडिसीहरूले कसरी स्तरोन्नति हासिल गर्छन् त्यति नै महत्वपूर्ण छ । लगानी परियोजनाको तयारी र ठेक्का सम्झौता, लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान, लगानी प्रवद्र्धन सुविधा र सम्बन्धित सहयोगका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमार्फत अल्पविकसित देशहरूमा लगानी क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । यी देशहरूको दीर्घकालीन विकास आवश्यकतालाई विचार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाएर एलडिसीमा न्यायसंगत, सन्तुलित र दिगो न्यून–कार्बन संक्रमण गर्नु पनि आवश्यक छ ।

अल्पविकसित देशः २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य
विश्वका अल्पविकसित देशहरू सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरू पूरा गर्ने समयको विरुद्धमा दौडमा छन् । बाँकी वर्षहरूमा यी ४६ देशले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय विकासबाट लाभान्वित हुने सुनिश्चित गर्न नयाँ विश्वव्यापी साझेदारीको सुरुवात गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरूमा साहसी लगानी चाहिन्छ— एजेन्डा २०३० र दिगो विकास लक्ष्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै स्रोत उपलब्ध हुने अपेक्षा छ । विश्वले आज भू–राजनीतिक विभाजन, असमानता र जलवायु आपत्कालीन संकटको सामना गरिरहेको छ ।

दिगो विकासका लागि २०३० एजेन्डा र पेरिस सम्झौताको संयोजनमा यस विश्वव्यापी विकास कम्प्याक्टलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानीमार्फत हरित पुनप्र्राप्तिमा आधारित उत्पादक क्षमता निर्माण गरी नेपाली अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्तरोन्नति
नेपालले हाल सन् २०२६ सम्ममा एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि तयारी गरिरहेको छ । हाम्रो आयको मापदण्ड पूरा नगरी स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएकाले यो एउटा अनौठो अनुभूति हुन सक्छ । स्तरोन्नति नेपालको लामो समयदेखिको आकांक्षा हो । तसर्थ, यसलाई सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय छ भनी सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रयासहरू गरिरहेको छ । नेपालले आफ्ना विकास साझेदारहरूबाट नेपालको राष्ट्रिय प्रयासलाई पूरक बनाउन बलियो समर्थनका लागि आह्वानसमेत गर्नुपर्छ ।

अल्पविकसित राष्ट्रको हैसियतबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको हैसियतमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरिरहँदा ग्रेजुएटभन्दा माथिको समृद्धिको बाटोमा हिँड्न हामीले कति गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर पुनर्विचार गर्ने बेला आएको छ ।

नेपालले ग्रेजुएसनभन्दा बाहिर पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो जिडिपी दोब्बरभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई एलडिसी स्थितिबाट उत्तीर्ण हुने झट्काको लागि तयार हुन जग बसाल्न आवश्यक पर्ने पैसा सरकारले एक्लै जुटाउन सक्दैन । र त्यसको शीर्षमा, एलडिसी स्तरोन्नति कथाको अन्त्य होइन ।

स्तरोन्नतिले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पार्छ । सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभावको विस्तृत मूल्यांकनले अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालालाई सूचित गर्नुपर्छ । नेपाल करिब ५५ वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । नेपाल सन् १९७१ देखि राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थियो ।

साथै, विश्वका कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले मन्दी आएको छ । अल्पविकसित मुलुक नेपालमा पनि मन्दी आउने संकेत देखिएको छ । बैंक ब्याजदर र अन्य कारणले यो वर्ष महँगी उच्च हुँदा उपभोगमा कमी आएको भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्तै नेपालले पनि सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने कुराको वकालत र सम्मान गर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, असंलग्नता र सार्कको कट्टर अनुयायी नेपालले सकारात्मक तटस्थताको नीतिलाई अडिग रहेको, संयुक्त राष्ट्र संघलाई साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षकका रूपमा लिन्छ र सोही भावनाका साथ अघि बढ्ने आशा गर्छ ।

प्रमुख एजेन्डा
मुख्य एजेन्डा जलवायु परिवर्तन र त्यसको जीवनयापनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय रहेका छन् । विगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको नेपाल भ्रमणमा मुख्यतया नेपालको जलवायु परिवर्तन, नेपालको शान्ति प्रक्रिया टिआरसी ऐन र राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा छलफल भएको स्मरण हुन्छ । साथै, जलवायु परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियाका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदान र अन्य विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा देशको संलग्नतासमेत उल्लेखनीय छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधार सबै सदस्य राष्ट्रको चासोको विषय हो र सुधारको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई सुदृढ पार्नु र यसको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु हो भन्ने कुरामा नेपाल सहमत छ । शीतयुद्धको अन्त्यपछिको गणितमा, विश्व स्थिति निरन्तर गहिरो परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ, बहु–समूहको विश्वतिर क्रमशः विकसित हुँदै छ, जसले संयुक्त राष्ट्र बडापत्रको केन्द्रीयतालाई सुदृढ गर्छ– बृहत् स्वतन्त्रतामा शान्ति र विकास । त्यसकारण विश्वव्यापीकरण भनेको यसै शताब्दीमा विकसित चुनौतीहरूको सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अझ राम्रोसँग सुसज्जित, संस्थागत र आर्थिक रूपमा अझ जीवन्त विश्व संगठन बनाउनु जरुरी छ । यो सत्य हो कि संयुक्त राष्ट्रले अझै सुधारको बाटोमा धेरै लामो यात्रा गर्न बाँकी छ र तेस्रो विश्वले प्रस्तावलाई राम्रो सुरुवातका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विश्वव्यापी सरोकारका विषयहरूमा छलफल गर्ने र तिनको समाधान गर्ने एकमात्र प्रतिनिधि विश्व मञ्च हो । विगत करिब ६ दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत विभिन्न मञ्चमा नेपालको भूमिकाले विश्वभर आफ्नो पहिचान र प्रतिष्ठा बढाउन मद्दत गरेको छ । नेपाल सन् १९५६ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश गरेको थियो । नेपालले पहिलो पटक स्वीडेनको स्टकहोममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव वातावरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको शिखर सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको थियो । त्यसयता नेपालले विश्व निकायको नेतृत्वमा आयोजना भएका विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा निकै सक्रिय रूपमा सहभागी भइसकेको छ ।

नेपालले विकासोन्मुख राष्ट्र र विशेष गरी अतिकम विकसित मुलुकहरूले विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको परिचालन गतिविधिको स्रोतमा ठूलो गिरावट आएको कुरा दोहोर्‍याएको थियो । अल्पविकसित देशलाई यी एजेन्सीहरूको बढी सहयोग चाहिन्छ, किनभने धेरैजसो एलडिसीले दूरगामी सुधारमा टिप्पणी गरेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवाहको अभावमा, अहिले धेरै विकासोन्मुख देशमा उपलब्ध छ, एलडिसीसँग भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोतको अभाव छ ।

भूपरिवेष्टित
भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख देशहरूमा उनीहरूको निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन र ढुवानीमा लाग्ने उच्च लागत र विश्व बजारले माग गरेको कडा वितरण तालिका कायम गर्न कठिनाइले गर्दा अवस्था झनै नाजुक भएको छ । समुद्रमा सीधा पहुँच नभएको र आफ्नो सिमानाभित्र महत्वपूर्ण बजार आधारको अभावमा यी भूपरिवेष्टित देशहरूले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कुनै पनि तुलनात्मक लाभ दिन सक्दैनन् । अतिरिक्त वित्तीय स्रोत र उपयुक्त प्रविधिको हस्तान्तरणको सन्दर्भमा नेपालले भित्र–निर्मित अपांगताहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस उपायहरू न्यूनतम आवश्यकता भएको ठान्छ ।

विगत सात दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना बडापत्रका उद्देश्य, शान्ति र समृद्धि मानव जातिको सर्वोच्च सपना पूरा गर्न प्रयासरत रहेको देखेको छ । द्वन्द्व, चरम क्रूरता, गरिबी, भोकमरी, ठूलो जनसंख्या र वातावरणीय समस्या निरन्तर बढ्दै गएका छन् ।

राष्ट्रसंघको भूमिका
संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका शान्ति रक्षकको रूपमा मात्र नभई द्वन्द्वको रोकथाम गर्ने पनि हो, विश्वका राष्ट्रहरूले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न र उनीहरूलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न आफ्नो संगठन थप जोड दिएको देखिन्छ ।

हिमालयमा प्रदूषण, जोखिममा रहेको जैविक विविधता, वन फँडानी जाँच्न अनिवार्य छ । अत्यधिक जनसंख्या, वनविनाश, प्रदूषण, वातावरण संरक्षणको असरबारे चेतनाको कमी, प्रभावकारी प्रकृति संरक्षण नीतिको अभाव, प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्नु वातावरण संरक्षणका प्रमुख कारण हुन् ।

इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा, केही वर्षअघिसम्म नेपालमा वातावरणीय छलफलको केन्द्रमा वन हुन्थ्यो । सरकारले नै ‘हरियो वनः नेपालको धन’ भन्ने नारालाई आक्रामक रूपमा प्रचार गर्ने गथ्र्यो । प्रायः सबैतिर ‘रुख रोपौँ, वन जोगाऔँ’ लेखेको देखिन्थ्यो । तर, पछिल्ला केही वर्षमा जलवायु परिवर्तनले त्यो स्थान परिवर्तन गरेको छ ।

केही विज्ञको मतानुसार सम्भवतः यसपछाडिको मुख्य कारण हो, जलवायु परिवर्तनको बृहत्तर प्रभाव, अर्थात् नेपाली मानव जीवनको कुनै पनि पक्ष जलवायु परिवर्तनबाट अछुतो हुन नसकेको अवस्था हुन सक्छ । यस अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले सर्वत्र चर्चा पाउनु सकारात्मक मात्र नभई एक निर्विकल्प आवश्यकता थियो । तर, समस्या तब पर्‍यो, जब जलवायुबाहेकका अन्य वातावरणीय मुद्दाहरू ओझेलमा परे । ‘हरियो वनः नेपालको धन’ भन्ने नारा वास्तविक नै थियो । नेपालका सम्पत्ति भन्नु नै प्राकृतिक सम्पदा हुन्, यहाँको जैविक विविधता नै हो ।

न्युयोर्कमा सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी नहुने भएकाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले मोदीसँग भेट्ने सम्भावना कम छ । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सेप्टेम्बर २२ र २३ मा न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेको ‘समिट अफ द फ्युचर’ मा सहभागी हुँदैछन् ।

‘समिट अफ द फ्युचर’मा प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको र त्यहाँ मोदीले भेट्ने सम्भावना रहेकाले उनीहरूबीच भेटघाट हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।