कर्मचारी अभावमा लैंगिकमैत्री बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा लैंगिकमैत्री बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको छ । प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा लैंगिकमैत्री बजेटबारे प्राविधिक ज्ञानको अभाव र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखामा कर्मचारी नहुँदा यस्तो समस्या आएको हो । कतिपय स्थानीय निकायहरूले लैंगिकमैत्री बजेट तर्जुमा गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको जनाएका छन् ।
गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिकी कोषाध्यक्ष तथा अछामको रामारोशन गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वति रावलले महिला तथा वालवालिका शाखामा कर्मचारी नहुँदा बनाएको कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताइन् । “लैंगिकमैत्री बजेट बनाएका छौं,” उनले भनिन्, “महिला तथा वालबालिका शाखामा कर्मचारी अझैसम्म आएका छैनन् । यो बजेट कसरले कार्यान्वयन गर्ने ?” जिल्ला समन्वय समिति डोटीकी उपप्रमुख ससी सोवले जिल्लाको नौ वटै स्थानीय तहमा महिला तथा बालबालिका शाखामा संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएको बताइन् । उनले सबै स्थानीय तहमा महिला तथा वालवालिकाका शाखामा कर्मचारी पठाउन माग गर्दै कर्मचारी नहुँदा लैंगिक हिंसा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका मेयर विरेन्द्र खड्काले नगरपालिकामा बालविवाह, बहुविवाह र छाउपडि प्रथा चुनौतिको रुपमा रहेको बताए । बालविवाह, बहुविवाह र छाउपडि प्रथा मुक्त नगरपालिका बनाउन अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै उनले वाल हिंसा, महिला हिंसा सम्बन्धी सचेतना बढाउने कार्यक्रम गरिरहेको बताए । उनले कर्मचारी अभावका बावजुद पनि आफ्नै पहलमा कार्यक्रम गरिरहेको दावी गरे । डडेल्धुराका अमरगढी नगरपालिकाका मेयर विपिन ओझाले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ एक करोड रुपैयाँ बराबरको महिला सशक्तिकरण र लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान कार्यक्रम अगाडि सारेको बताए । उनले पनि कर्मचारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताए ।
अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माले घरेलुहिंसा न्युनिकरण, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम न्युनिकरण लगायतका कार्यक्रमहरू तय गरिएको बताए । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर रत्ना कडायतले लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गरी ग्रामीण तहका महिलाहरूलाई समेट्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले महिलाहरूलाई आयआर्जनसंग जोडेर सशक्तिकरण गर्ने सकेमात्रै लैंगिक हिंसा अन्त्य हुन सक्ने बताएकाले स्थानीय तहहरूले बजेट निर्माण गर्दा त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
कञ्चनपुरको वेतकोट नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला सिंहले बालविवाहका कारण वेतकोटमा महिला हिंसा बढिरहेको र त्यसैकारणले बहुविवाहका घटनाहरू पनि भइरहेको बताइन् । उनले वेरोजगार किशोरीहरूलाई तालीम दिएर सस उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको बताइन् । आर्थिक रुपमा महिलाहरू मजबुत नभएसम्म हिंसा भइरहने भएकाले वेतकोट नगरपालिकाले मागमा आधारित सीप विकास, आयआर्जनका कार्यक्रम, पोषण तथा शिशु स्वागत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद सुवेदीले पनि प्रदेशमा महिला तथा बालबालिका शाखामा कर्मचारी अभाव रहेकाले बजेट जनस्तरसम्म पु-यान चुनौति रहेको बताए । उनले संघीय मन्त्रालयले महिला शाखामा कर्मचारी पठाउन काखापाखा परेको आरोप लगाए । उनले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रदेशमा कर्मचारी पठाउनुका साथै मातहतका निकाय स्थापनाका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय मन्त्रालयलाई प्रत्येक जिल्लामा वा दुई जिल्ला हेर्ने गरी महिला तथा बालबालिका कार्यालय स्थापना गरिदिन आग्रह गरे ।
“सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ लाख बढी महिला छन्, तर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालबालिका महाशाखामा तीन जना मात्र महिला कर्मचारी छन्,” सामाजिक विकास मन्त्री सुवेदीले प्रश्न गरे, “तीन जनाले १७ लाख महिलालाई कसरी सेवा पु-याउन सक्छन् ?” दार्चुला र बझाङमा बालविवाह हैन पढ्न देउ अभियान, लैंगिक हिंसामा परेका महिलाका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन, महिलाको विकासमा सहभागिता कार्यक्रम सञ्चालन गरेका मन्त्री सुवेदीले बताए ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफैले संरचना निर्माण गर्ने र त्यसको पदपूर्ति आफैले गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले कानुन बनाउने प्रक्रिया टुंगिएपछि यो समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी महिला तथा बालबालिका महाशाखा प्रमुख रुद्रादेवी शर्माले कर्मचारी व्यवस्थापन स्थानीय तह आफैले पनि गर्न सक्ने बताइन् । उनले सबै स्थानीय तहले लैंगिक हिंसा कोष स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले सशर्त अनुदान दिने बताइन् ।

 मुकेश चौधरी