निजी क्षेत्र : अलमलिएको भूमिका र अबको बाटो

वर्तमान विश्वव्यापी खुला बजार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य मानिन्छ । अझ निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक (ड्राइभिङ फोर्स) नै मानिन्छ । नेपालको हकमा निजी क्षेत्र, अझ पछिल्ला वर्षहरूमा, सोचेजस्तो सबल रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको देखिँदै आएको छ । नेपालमा औद्योगीकरणको गति वि.सं. १९९२ बाटै आरम्भ भइसके पनि २०४२ सालपछि अवलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरण र २०४६ सालपछि अवलम्बन गरिएको आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालको निजी क्षेत्रले गति लिन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा औद्योगीकरणको गति निकै सुस्त रह्यो । छिमेकी मुलुकहरूको विशाल बजारमात्र होइन, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक बजारका लागि समेत पर्याप्त हुने गरी आन्तरिक उत्पादन क्षमता बढाउनै सकिएन । उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, उद्योग स्थापना गर्नका लागि पुँजी चाहिन्छ र त्यही पुँजी परिचालनमा हाम्रो निजी क्षेत्र कमजोर देखियो । आन्तरिक रूपमा पुँजी सिर्जना र लगानीमा त निजी क्षेत्र कमजोर रह्यो नै, बाह्य पुँजी परिचालनमा समेत उल्लेख योगदान दिन सकेन । फलतः नेपालमा हालसम्म प्रवाहित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) दक्षिण एसियाकै कमजोरमध्येमा पर्न गयो ।
स्वदेशी निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर रहेको बारम्बार चर्चा हुने गर्छ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका उद्योग, कलकारखाना, व्यवसाय आदिमा भएको लगानी र रोजगारी सिर्जनाको अवस्था हेर्ने हो भने यसलाई आरोपमात्र भन्न सकिने अवस्था छैन । देशमा विगत तीन दशकमा बृहत् रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग औंंलामा गन्न सकिने गरी मात्र खुलेका छन् । यसमा सरकारका कमजोर नीतिगत समस्याका पाटा पनि होलान् नै । तर, देशको ‘आफ्नो’ उत्पादनयुक्त निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसक्दा व्यापारघाटा चुलिएको छ । औद्योगीकरण हुन नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिन सकेन । उदारीकरणपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १९ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, त्यसमा पनि उद्योगको मात्र हिस्सा ६ प्रतिशतका हाराहारीमा छ ।
आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरिएको तीन दशकपछि पनि हामी अझैसम्म ‘राज्य’ र ‘निजी क्षेत्र’कै परिभाषामा अलमलिइरहेका छौं भने हामी आफै विचार गरौैं, स्थिति के छ ? ९० को दशकपछि राज्यले ‘प्रो–बिजनेस’ नीति लिएको भन्ने अवधारणालाई नेपालको निजी क्षेत्रले विशुद्ध व्यापार–व्यवसाय (बिजनेस) का रूपमा मात्र बुझ्न गयो । फलतः उद्योगहरू बन्द गर्दै आयातमुखी व्यापारमा जोड दिन थाल्यो । नाफा निजी क्षेत्रको चरित्र नै हो, तर नाफामा मात्रै जोड दिने जोखिम नमोल्ने प्रवृत्ति नेपाली निजी क्षेत्रमा हाबी भएकै कारण यहाँ औद्योगीकरणको गति सुस्त भएको हो । कुनै समयमा औद्योगिक घराना भनेर चिनिने नेपालका केही निजी क्षेत्रका समूहहरू अहिले गाडी र इलेक्ट्रोनिक वस्तुको होलसेल आयातकर्तामा परिणत भएका छन् । यसमा पनि सरकारको नीतिगत कमजोरी त छ नै, तर निजी क्षेत्र पनि बिस्तारै सरकारीकरण हुँदै गएको समयक्रमले देखाएको छ । केही वर्षअघि विश्व बैंक समूहले गरेको एक अध्ययनले नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको देखाएको थियो । जब कोही जोखिम नै मोल्न चाहँदैन, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसमा लगानी नै प्रवाह नै गर्न चाहँदैन भने कहाँबाट बढ्छ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ?
सोही कारणले नेपाल र भारतबीचको भन्सार दर अन्तर र भारतले प्रदान गरेको अति सौविध्यपूर्ण राष्ट्र (एमएफएन) सुविधाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा वनस्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, कपर वायर, जिंक अक्साइड, पाम आयल, सोयाबिन आयलजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने खालका उद्योग खोल्यो, ‘मेड इन नेपाल’को छाप लगायो, भारत पठायो । यता, नेपालमा सर्वाधिक निर्यातकर्ता भनेर कमर्सियल्ली इम्पोर्टेन्ट पर्सन (सीआईपी)का सम्मान पनि पाइने, उद्योगीका सम्मान पनि पाइने । त्यसले मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरोस् कि नगरोस्, मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेलोस् कि नखेलोस् कुनै मतलब पनि भएन । जुन दिन भारतले ‘एन्टी डम्पिङ’कानुन लगाएर यस्ता उत्पादनमाथि कोटा वा सीमा बन्देज लगाइदिन्छ अनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्सजस्ता संस्थाहरूको हारगुहार लगायो ।
अहिले यस्तै हारगुहारको आवाज फेरि पनि सुनिन थालेको छ । मोरङ उद्योग संगठनले बैंकहरूको चर्को ब्याजदरका विरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरिसकेको छ । विगतमा सरकारसँगको सहमतिपछि स्थगन भएको उद्योगीहरूको साँचो बुझाउने आन्दोलन फेरि माघ महिनाबाट सुरु गरिने चर्चा आएको छ । अर्कातिर ठूला उद्योगीहरूको ‘डेडिकेटेड लाइन’को महसुलवाला अर्कै तनाब छ । उहिले मुकेश काफ्ले प्रबन्ध निर्देशक हुँदा नियमित बिजुली आउने लोभमा जोडिएका लाइनको हाल कसरी समाधान गर्ने यसमा बहस जारी छ । अहिले कुलमान घिसिङले त्यसका महसुल जसरी भए पनि उठाउँछु भनेर तातिएपछि हाम्रो मागबिना नै जोडिएको, खपत नभएको बिजुलीको लाखौं रकम कहाँ तिर्न सक्छौं भनेर ठूला उद्योगीहरू तातिएका छन् । उनीहरूले त्यस्तै परे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
यद्यपि, उनीहरूको आवाजलाई न सरकारले, न बैंकरहरूको सेन्डिकेट– नेपाल बैंकर्स एसोसियनले न त विद्युत् प्राधिकरणले नै गम्भीर रूपमा लिएका छन् । किनकि हिजोआज नेपालको निजी क्षेत्रको संगठित आवाज नै सुन्न छाडिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नेपालभरिका उद्योगी, व्यवसायीहरूको छाता संगठन मानिन्थ्यो । अब उसको भूमिका कमजोर भएको अनुभूति गर्न थालिएको छ । एक दशकअघि नै महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ खुलेको हो भने हालै आएर नेपालकै पुरानो व्यावसायिक संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि महासंघसँगको आबद्धता त्यागेर आफूलाई महासंघकै संरचनामा लाने गरी प्रादेशिक संरचनाहरू बनाउन सुरु गरेको छ । त्यसले गर्दा समान प्रकृतिका औद्योगिक व्यावसायिक समस्या पनि एकीकृत आवाज नउठी पृथक्–पृथक् रूपमा प्रस्तुत हुने, एक संस्थाको भूमिका बढेको ठाउँमा अर्कोले विरोध गर्न पुग्ने वा त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनका लागि सरकारी स्तरमा लबिङ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रका संस्थालाई सरकारी अधिकारीहरू वा अन्य नियामक निकायले नगन्ने, भाउ नदिने अवस्था बढ्दो छ । झन् एक संस्थाको अध्यक्षले अर्को संस्थाको नेतृत्वलाई त्यो त ब्यवसायी नै होइन भन्ने जस्ता हलुका टिप्पणी पनि बजारमा चर्चा हुने गरेका छन् । यस्ता टिप्पणी गर्न उक्साउने तथाकथित वरिष्ठ ठान्ने पत्रकारहरू पनि निजी क्षेत्र कमजोर बनाउनमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा हालैमात्र आउँदो कार्यकालका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नै अध्यक्ष हुने गरी सहमति भएर सहमतिको परम्परालाई अगाडि बढाइएको छ । यसअघि वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणालाई पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बनाइएको थियो । गोल्छालाई अध्यक्ष बन्न नदिन निकै घेराबन्दीको प्रयास भने भएकै हो । यसले दशकौं अगाडि विनोद चौधरी र पद्म ज्योतिबीचको चुनावी प्रतिस्पर्धाका क्रममा बनेको गुटबन्दीले अझैसम्म निरन्तरता पाएको प्रस्टै संकेत देखिन्छ । हो, महासंघको पदाधिकारीको पद भनेको प्रतिष्ठाको पद हो । महासंघको अध्यक्षमा पुग्नु भनेको एक किसिमको व्यावसायिक पहुँचको विस्तारको अवसर पनि भएकाले त्यहाँसम्म पुग्न व्यावसायिक नेतृत्वका महत्वाकांक्षा रहने गर्छ । साम–दाम–दण्ड–भेद सबै हथकण्डा अपनाएर महासंघको कुर्सी ताक्ने र त्यहाँसम्म पुग्ने तथा पुग्न नदिने जुन खेल चलाउन थालियो, त्यसले महासंघलाई कमजोरमात्र बनाएन, व्यावसायिक क्षेत्रमै विकृतिसमेत थप्यो र निजी क्षेत्रप्रति आमजनमानसको घृणा पनि बढायो ।
त्यसयता समय धेरै घर्किसकेको छ । उद्योग र व्यवसाय पनि पहिलो पुस्ताबाट हस्तान्तरण भएर दोस्रो पुस्तामा आइसकेको छ । परम्परागत औद्योगिक घरानाहरूका ठाउँमा नयाँ ‘कर्पोरेट हाउस’हरू उदाइसकेका छन् । नेपालभित्रै नयाँ औद्योगिक–व्यावसायिक सम्भावना देखेर प्रवासिएका नेपालीहरू पुनः फर्कंदै छन्, तर पनि खोइ, किन हो ? महासंघमा जातिविशेषको मुद्दा उठाउन छाडिएको छैन । यसो गर्दा केही स्वार्थी समूह वा व्यक्तिलाई फइदा होला तर समग्र निजीक्षेत्र कमजोर भइरहेको छ । यही तुसले गर्दा दिवाकर गोल्छा र राजेन्द्र खेतानलाई महासंघमा अध्यक्ष नै बन्न दिइएन । प्रदीपजंग पाण्डेमाथि पुरानो मुद्दा उठाएर जबरजस्ती पदच्युत नगराइएको भए पशुपति मुरारकालाई पनि सहजै अध्यक्ष हुन दिइने थिएन । यही प्रवृत्तिका कारण विनोद चौधरीले महासंघको समानान्तर संस्थाका रूपमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) स्थापना गराएका हुन् ।
आगामी चैतदेखि नेतृत्वमा आउन लागेका शेखरका लागि केही चुनौती सामुन्ने छन्, जसमध्ये पहिलो र मुख्य चुनौती हो– निजी क्षेत्रको गुमेको साख फर्काउने । दोस्रो, सरकारका विभिन्न निकाय, जसमध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय व्यावसायिक परिषद्जस्ता निकायमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति बढाउने र निजी क्षेत्रका समस्या सहजरुपमा राख्ने । तेस्रो, निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच सहकार्य र साझेदारीको पहल गर्ने र चौथो तथा महŒवपूर्ण कदम हो, महासंघमा सशक्त नेतृत्वको अर्को पुस्ता तयार पार्ने । सँगसँगै चाँडै नै, नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताका साथै नयाँ लगानी सम्झौता हुँदैछ । यसमा नेपाली उद्योग–व्यवसायको हित संरक्षण हुने गरी संशोधनका बुँदाहरू राख्न पहल गर्ने ।
हालै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको औपचारिक राजकीय भ्रमणमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति देखिएन । नयाँ लगानी सम्भाव्यता औंल्याउँदै चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नेपाल आउन लालायित छन् । उनीहरूसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि नेपाली निजी क्षेत्र तम्तयार भएर बस्नुपर्नेछ । यसका लागि निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिनु निजी क्षेत्रको अर्को कमजोरी हो । यसरी महासंघलाई निजीक्षेत्रको खेल मैदान बनाउने प्रयास २०६४ सालपछि आरम्भ भएको हो । राजनीतिक दलहरूलाई पैसा र चन्दाको दबाबमा पारेर पद हत्याउने, त्यो पदको बलमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने आरोप लाग्दै आएको निजी क्षेत्रले औद्योगिक, व्यावसायिक तथा लगानीको नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी तुल्याउन आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउने हो । देशको औद्योगिक–व्यावसायिक लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि संस्थागत दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने हो । तर, आफ्नो भूमिका निर्वाहमा यी संस्थाहरू कमजोर देखिए । अब विगतका कमीकमजोरी सच्याएर निजी क्षेत्रलाई एकढिक्का बनाएर जानुपर्छ; अन्यथा निजी क्षेत्र झन् कमजोर हँुदै जाने देखिएको छ ।