Logo

बौद्धिक, आर्थिक र भावी सन्दर्भहरू !

सरसर्ती हेर्दा नेपालीहरूको बौद्धिकताको सराहना गर्नैपर्छ। उन्नति र विकासका लागि नेपाली बौद्धिक जगत् सदैव चिन्तनशील रहेको देखिन्छ। समसामयिक सन्दर्भदेखि लिएर विश्व रंगमञ्चमा घटिरहेका विविध घटना–दुर्घटनाप्रति नेपाली बुद्धिजीवीहरू अत्यन्तै संवेदनशील छन् भन्ने निर्विवाद विषय बनिसकेको छ। आम सञ्चारमाध्यमको उपस्थिति र स्तरीय प्रस्तुतिले गर्दा नागरिकको बौद्धिक चेतनामा समेत अभूतपूर्व परिवर्तन आएको नकार्नै सकिन्न

साहित्य, कला, संस्कृति, राजनीति, अर्थतन्त्रजस्ता ज्ञान–विज्ञानका अनगिन्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको विज्ञता दिनहुँ बढ्दो छ। अझै स्वदेशभित्रै होस् वा बाह्य मुलुकमा होस्, नेपाली युवायुवतीले शिक्षा, खेलकुद, साहसिक क्रियाकलाप, वाणिज्य, व्यापार, सामाजिक र मानव–सेवाका क्षेत्रमा देखाएका चमत्कारिक उदाहरणहरूले हामी नेपाली जातिको मान, प्रतिष्ठा र गौरव निरन्तर बढिरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ। विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली प्राध्यापक, विद्यार्थी, शोधकर्ता र अनुसन्धानमा संलग्न विद्वान् वर्ग र चिकित्सा तथा अन्य अनेक प्राविधिक, क्षेत्रहरूमा समेत नेपाली सपूतहरूले उपलब्धिपूर्ण तरिकाले सम्पादन गरेका कार्यहरूबारे सुन्दा, पढ्दा वा विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत उनीहरूलाई देख्दा नेपाली भएकोमा स्वयंलाई गौरवान्वित भएको महसुस गर्न सकिन्छ।

तिनै स्वनामधन्य बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट उत्प्रेरणा पाएर आफ्नो उच्च शिक्षालाई उनीहरूकै स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य लिएर बिदेसिने नेपाली युवा–युवतीको निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणले गलत मान्न सकिन्न। प्राक् ऐतिहासिक कालमै इरान बलि बेबिलोनबाट पूर्वतर्फ हानिएका ‘खस’हरूले हिन्दुकुश अथवा सिन्धुघाटी नाघ्नेबित्तिकै जुन तीव्रताका साथ उनीहरूको हिन्दुत्वकरण भएको थियो, त्यसले खसहरूमा एउटा धार्मिक र सांस्कृतिक क्रान्तिको सुरुवात गराएको थियो। ठीक त्यसै प्रकारले उच्च शिक्षाका हाम्रा युवा तपस्वीहरूले अहिलेका उत्तरआधुनिक कालमा नेपालमा नव–प्रवर्तनको बलियो जग बसाल्न सक्षम ठहरिनेछन् भन्नु अत्युक्ति नहोला।

यो काम देशमा राजनीति गर्नेहरूले गर्नुपर्ने थियो, तर उनीहरूको सोच शिक्षा क्षेत्रतर्फ जाँदै गएन। उनीहरूलाई अर्थात् शिक्षक एवं शिक्षार्थीहरूलाई राजनीतिक सिपाहीका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने काम भयो। राजनीतिक नेताहरूको पिछलग्गु बन्ने संस्कार दिइयो। नेताहरूलाई फूलमाला र अबिरले स्वागत गर्ने संस्कृति फैलाइयो। निराधार सिद्धान्तहरूका लागि सदैव झैझगडा गर्ने प्रवृत्तिमा पोख्त बनाइयो। पंक्तिकार स्वयंले देखेको छ। विकसित मुलुक अथवा नेपालजस्तै अन्य मुलुकहरूमा नेताहरू सामान्य नागरिकले झैँ पब्लिक सवारीमा आवागमन गर्छन्। बाटोमा भेटिएका आफ्ना नागरिकलाई अभिवादन गर्दै आफ्नो सन्निकटता बढाउँछन्।

तिनलाई सशस्त्र सुरक्षाकर्मीको डफ्फा लिएर हिँड्नु पर्दैन, तिनको सवारी चलाउनु पर्दैन। तिनको सुरक्षाका लागि ठाउँठाउँमा सुरक्षा टोली तैनाथ राख्नु पर्दैन। हाम्रो अवस्था ठीक विपरीत छ। सर्वहाराको नेता हुँ भन्ने र राजाको सान खोज्ने रवैयाले कहिले कसलाई कहाँ पु¥याउँछ भन्न सकिँदैन। नेताहरूलाई आजीवन भत्ता दिने, महल बनाइदिने, सवारी साधनदेखि लिएर इन्धनसम्मको जोहो गरिदिने नेपालजस्तो गरिब मुलुकका जनताले सरकारलाई बुझाएको करको सदुपयोग के त्यही हो ? गणतन्त्रका नाममा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पार्ने अधिकार कसले दियो ? धिक्कार छ यस्तो ऐन, नियम, कानुन तथा नीति निर्माण गर्नेहरूलाई। सरकारको संलग्नताबिना जनस्तरबाट भएका र हुने कामहरूले जनताको अपनत्व पाएका छन्, तिनको संरक्षण र प्रवद्र्धन दुवै भएको पनि देखिएको छ।

सुशासन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिँदै समतामूलक वर्गहीन समाजको निर्माण गर्ने कसम खाएकाहरूले हिटलरको नाजी सेनाजस्तै आफ्नो छुट्टै विशेष वर्ग निर्माणमा तल्लीन रहेको जस्तो नेपाली जनतालाई अनुभव हुनु सम्भवतः अस्वाभाविक नठहरिएला। गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको प्राप्तिपश्चात् पनि विगत दशकौंदेखि कैयौं आमनेपाली नागरिकले स्वयंलाई शोषित, पीडित र निःसहाय सम्झनुपर्ने स्थितिको जिम्मेवारी सरकार बनाउने र सरकारमा बस्नेहरूले किन नलिने ? हिजोका सर्वहारा वर्गको अवस्था किन यथास्थितिमै छ ? किन कृषकको दुःख र पीडामा सरकार मूक बनेर बसेको छ ? नबनोस् पनि कसरी ? दलीय समीकरण कुनै निश्चित पद्धति होइन, नीतिगत आउने कुरा मिलाउँदै दलहरूमाझ आउने सानो झट्काले पनि नेतृत्व र सरकार ढल्ने वातावरण हुन्छ।

अनि नेतृत्वले विश्वासको मत लिनुपर्ने वातावरण बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा जाने अभिलाषा राख्ने दलहरूले थापेको च्याँखे सार्थक बन्छ, फेरि केही दिनपछि त्यो प्रक्रियाको पुनरावृत्ति हुन्छ। जनाधारको निर्माण गरेर जनमतका बलमा सरकार बनाउनेहरूको पनि नैतिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचल्ली हुन्छ। यस्तै प्रदूषित क्रीडामा रमाउने र स्वयंलाई त्यसैमा व्यस्त बनाइराख्नेहरूको नजर झन्डै पाखा लागिसकेको चुच्चे नक्सातिर पनि जाँदैन, कर्णालीको कुडोतर्फ पनि जाँदैन, कृषकहरूको आर्तवादतिर पनि जाँदैन, झुन्डिएर तुइन तर्दै स्कुल जाने नेपाल आमाका नावालिग सन्तानहरूतिर पनि जाँदैन, राजधानीतिर सयौं किलो सुन तस्करीको खुलासा हुन्छ, चार दिनमा ७ करोडको अवैध लागू पदार्थ बरामद हुन्छ। मानव तस्करीमा विशेष नेताहरूको संलग्नताको प्रतिवेदन प्रकाशित हुन्छन्– के हुँदैन हाम्रो देशमा, स्वार्थको राजनीति छिपाएर अपराधी ठहरिएकाहरूलाई सामूहिक माफीसम्म हुन्छ।

पहुँच पुग्नेहरूका लागि असम्भव र अवैध केही हुँदैन। शिक्षकदेखि सिंहदरबारमा सेवारत अनेकौँ राष्ट्रसेवकको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन। खाद्यान्न मिसावट, ठेकापट्टा, बिचौलिया, ठग र कालोबजारीको व्यापार हुन्छ। अराजकतालाई रोक्न गठित सुरक्षा फौजका इमानदार जवानहरू ‘प्रहरी सबैको साथी’ बनेर बस्छन् ! संसद् अवरुद्ध हुँदा सत्तापक्ष मात्र होइन सम्पूर्ण देश अवरुद्ध हुन्छ, विकास–निर्माण र उन्नतिका लागि रचिने, जनहितका लागि गरिने जस्ता असंख्य गतिविधि अवरुद्ध हुन्छन्। समग्र देशको चिन्तनमा निमग्नहरूको ध्यान अवरुद्ध हुन्छ। घुसिया र तस्कर तथा अवैध बजारका साधनहरू मात्र मुक्त अवस्थामा पुग्छन् र अभूतपूर्व रूपले सक्रिय हुन्छन्। जे गरी जसो गरी कमाउ धन्दा फस्टाउँछ। संसद्भित्र बसेर प्रतिपक्ष बेन्चको जिम्मेवारी लिएकाहरूप्रति जनआक्रोश बढ्छ। जनभावना अथवा धारणा बदलिन थाल्छ।

के यो उपयुक्त हो त ? संसद् भवनभित्र बस्ने चाहे जोकोही होस्, प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलको किन नहोस्, के देशप्रतिको उत्तरदायित्व सबैको एउटै हुनुपर्ने होइन र ? साझा हुनुपर्ने होइन र ? हो, कसैले अपराध गरेको छ भने त्यसले कुनै अर्थमा पनि मुक्ति पाउन हुँदैन र अपराधीको अपराधको छानबिन संसद्बाट हुनुपर्ने हुन्छ र ? सरकारसँग अपराधको अनुसन्धान र छानबिन गर्न अनेकौं संयन्त्र छन्। तिनलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। संसद् नै अवरुद्ध गरेर कुन महान् नाटकको मञ्चन गर्न खोजिएको हो ? जनता जिज्ञासु बनेका छन्। संसद् अवरुद्ध गर्ने विषय संसदीय व्यवस्थाको एउटा दूषित पक्ष हो। संसदीय व्यवस्था संसारमा प्रचलित एउटा उत्तम र लोकप्रिय व्यवस्था हो।

यहाँ नीति बन्छन्; देशले मार्गदिशा पाउँछ। आरोप, प्रत्यारोप र खण्डन पनि हुन सक्छ त्यहाँ, तर माइक भाँच्ने र कुर्सी तोड्ने दृश्यहरू पनि हाम्रै संसदीय व्यवस्थामा देखियो। जनताका ढोकाढोकामा गएर दस औंला जोडेर पाएको आफ्नो देवत्वलाई छताछुल्ल पार्दै अन्य आसुरीजस्ता प्रवृत्तिलाई किन प्रोत्साहन दिइँदै छ ? गतांकमा पंक्तिकारले सिंगापुरका पूर्वप्रधानमन्त्री ली शियेन लुङका देश बनाउने प्रयासहरूबारे एउटा छोटो चर्चा गरेको थियो। त्यसको केही दिन नबित्दै त्यहाँ कर्मठ प्रधानमन्त्री लोरेन्स रोडको आगमन भएको छ। संसद्मा आफ्नो पहिलो वक्तव्य दिँदै उनले भनेका छन्, ‘आजको भन्दा भोलिको सिंगापुर अझै सुन्दर हुनेछ।’ एसिया महादेशकै आर्थिक केन्द्र बनेको ६० लाख जनसंख्या रहेको सिंगापुरको विपन्नतादेखि सम्पन्नतातर्फको छोटो दौडमा सिंगापुरले हासिल गर्दै आएका समृद्धिका जीवन्त कोसेढुंगाहरूबारे नेपाली समाजले पनि हृदयंगम गर्नु जरुरी छ।

विश्वका सबै शक्तिशाली देशसँग राम्रो रहेको राम्रो सम्बन्धलाई कायम राख्दै सिंगापुरले आफ्नो मुलुकको समृद्धिलाई उत्तरोत्तर बढाउँदै लैजाने वचन बोंगले दिएका छन्। देशको उन्नति, समृद्धि र अर्थतन्त्रलाई उच्चस्तरको बनाइराख्न नेताहरूमा देशप्रतिको जिम्मेवारीबोध हुनैपर्छ। हुन त हाम्रा प्रमले दस वर्षमा नेपाललाई सिंगापुरसरह बनाइछाड्छौँ भन्नुभएको थियो। उहाँको उद्घोष बडो उत्साहका साथ हामीले सुनेकै हौं तर वर्षौं भइसक्यो, बिर्सन भने सकिएन। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ, जसमा ‘डिजिटाइजेसन’ र कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ। साथै, नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रको सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदालाई पारित गरिसकेको छ।

योजनाका मुख्य तीनवटा लक्ष्य रहेको देखिन्छ— १. राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन ल्याइने, २. स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापना र ३. मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल। रमाइलो कुरो त के भने राष्ट्रको सोह्रौं आवधिक योजनाभित्र प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय १० अमेरिकी डलरबाट २४ सय १३ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। लक्ष्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एकको बेजोड उदाहरण !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्