Logo

पूर्व मन्त्रीले गरेका निर्णय परिवर्तन गर्ने तयारी

काठमाडौं– पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको कार्यकालमा भएका केही निर्णयलाई श्रमिक हितमा हुने गरी परिवर्तन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसअघि भएका केही निर्णय अध्ययन गर्न निर्देशन दिएपछि श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले श्रमिकको हित अनुकूल निर्णय गर्न अध्ययन समिति गठन गरेका हुन् ।

पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, कोरियाको ई–७ भिसा, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने विषय, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष तथा दक्ष श्रमिकका लागि अग्रेजी भाषा अनिवार्य गरिने विषय र वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाको एफडब्लुडब्लुएमसीबीच भएका सम्झौताका विषयमा अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकका लागि यसअघि भएका केही निर्णय प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले बताए । कार्यदलले यस विषयमा अध्ययन गरी रहेकाले कार्यदलको प्रतिवेदनपछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यी निर्णयमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि तत्कालिन अवस्था जस्तै यथावत रहने छ ।

अर्को निर्देशन नहुँदासम्मको लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनपछि मूल्य वृद्धि गर्ने नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजनमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी अध्ययन स्ुरु गरिसकेको छ । अध्ययन समितिले केही समयपछि दिएको सुझावको आधारमा कतिपय विषय श्रमिक हित अनुकुल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यदलले कोरियाको ई–७ भिसा समेतमा कामदार पठाउने, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकका लागि अग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेलगायतका विषयमा अध्ययन गरी रहेको छ । अध्ययन भइरहेका विषयमध्ये कोरियाको ई–७ भिसालाई निजी क्षेत्रले नभइ इपिएस प्रणालीमार्पmत नै गर्नु पर्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको छ ।

यसैगरी नियोग नभएका र भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुन नसकेका देशको मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने अघिल्ला निर्णय उपर पनि अध्ययन भइरहेको छ । यसअघि पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि गर्ने भन्ने विषयलाई पनि अध्ययान गरी सुझाव दिन समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गत पुसमा मन्त्रालयले दिएको १६ बुँदे निर्देशनमध्ये ५ वटा विषयमा समितिले अध्यय गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी ५ वटा विषय बाहेक पनि श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्यलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन गर्ने, श्रम स्वीकृतिको २ वर्षे सीमालाई करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने, विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, टेलिमेडिसिन तथा कल सेन्टर सेवा उपलब्ध गराउनेलगायतका केही कार्यलाई आम श्रमिकले अनुभूत हुने गरी सुधार गरिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउन मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिइ यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । कार्यदलले अध्ययन गरिरहेका कतिपय विषय पूर्ववत अवस्थामा नै कार्यान्वयन गर्न समेत मन्त्री अर्यालले निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्