वित्तीय संस्था मर्जरका जटिलता

नेपालको बैंकिङ जगत्मा अहिले ‘बिग मर्जर’ को ठूलो चर्चा चलिरहेको छ । फलस्वरूप केही बैंक बिग मर्जरको प्रक्रियामा गइसकेका छन् भने केही बैंक जान बाँकी छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, वित्तीय स्रोतसाधनलाई उत्पादनमुखी बनाउन, वित्तीय समावेशिता तथा पहुँच विस्तार गर्नका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने वा मर्जरमा लैजाने गरिन्छ ।
त्यस्तै बैंकमा लगानीकर्ताको पुँजी कम र निक्षेपकर्ताको निक्षेप बढी अर्थात् लगानीकर्ताको १० रुपैयाँ र निक्षेपकर्ताको ९० रुपैयाँ हुने परिस्थितिमा वित्तीय संस्था सञ्चालन खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने हुँदा बैंकहरू घाटामा जाने भएकाले यसरी घाटामा जानुभन्दा पहिला नै लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि बैंकहरू मर्जरमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्र एकदमै तरल अवस्थामा छ । फलस्वरूप जुनसुकै समयमा धराशायी हुनसक्छ । त्यसैले अन्तिम ऋणदाता सुविधा, निक्षेपको सुरक्षण र मर्जर नीतिलाई बलियो तथा विश्वासिलो बनाउन सके मात्रै वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ नीति सान्दर्भिक हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक आफूले अब यी वित्तीय संस्थाहरू टिक्न सक्दैनन् भनेर केही वर्षअगाडि तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा साना बैंकहरूलाई ठूला बैंकमा मिसाउन खोजिरहेको छ ।
भारतमा सन् १९९८ मा नरसिंह रावको नेतृत्वमा गठित समितिले बैंकहरूको मर्जरसम्बन्धी सिफारिससहित एउटा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो, जसमा कुनै पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई एकआपसमा गाभ्नुपरेमा स्वतन्त्र रूपमा साझेदार खोज्नका लागि प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । साथै मर्ज गर्ने बेलामा पनि बैंकको वित्तीय स्थिति समान भएको अर्काे बैंकसँग मात्रै गर्नुपर्ने कुरा सिफारिसमा उल्लेख गरिएको थियो । फलस्वरूप वित्तीय क्षेत्रमा महत्व पूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिहरू सम्मिलित उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएपछि भारतका बैंकहरूको स्थिति सुधार हुँदै गएको देखिन्छ ।
यसरी भारत मात्रै नभई श्रीलंका, मलेसिया लगायतका देशले पनि बैंकहरूबीच मर्ज गर्दा केन्द्रीय बैंकले दबाब दिएर भन्दा पनि बजारको आवश्यकताअनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विश्वका धेरै देशमा बैंकलाई स्वयं आवश्यकता महसुस गरेर मात्रै मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन गरिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । यसका लागि बैंकका सबै सूचकहरूलाई गहन अध्ययन गरी सुहाउँदो बैंकसँग मात्रै मर्ज हुन दिने परिपाटी नै विश्वको उत्कृष्ट मर्जर नीति हो । तर नेपालमा बैंकहरूको स्थितिलाई मूल्यांकन गरेर मर्जरको विकल्प खोज्नुभन्दा राजनीतिक स्वार्थ र बहकाउका आधारमा बिग (फोर्स) मर्जरको नीति लिन खोज्दा यसले मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपेको छ ।
अहिले सरकार वा केन्द्रीय बैंकले तरलताको समस्या देखाएर बैंकहरूको मर्ज आवश्यक रहेको तर्क गर्दैछ । तर, तरलताको समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारण नभई सरकारको कमजोर कार्यक्षमता तथा अर्थनीतिको परिणाम हो ।
किनकि सरकारले आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्म खर्च गर्न नसक्ने र एकैपटक चौथो त्रैमासिकमा व्यापक खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलताको चाप भएका बेलामा लगानी गर्ने पैसा नपाउनुको साथै व्यापार कम हुने समयमा सरकारले बढी मात्रामा खर्च गर्दा तरलताको समस्या देखिने हुन्छ । त्यस्तै बिग (फोर्स) मर्जर यस्तो समयमा गरिने मर्जर हो, जतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका हुन्छन् ।
यस्तो अवस्थामा मात्रै केन्द्रीय बैंकले दबाब दिएर योग्य बैंकहरूसँग मर्ज गराउनुपर्नेमा कुनै पनि सूचकांकले फोर्स मर्जर आवश्यक नरहेको देखाउँदा–देखाउँदै पनि यसका लागि दबाब दिनुले केन्द्रीय बैंकको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । तसर्थ अहिले केन्द्रीय बैंकले जुन काम गरेको छ, त्यसलाई आर्थिक विकासको प्रक्रिया मान्न सकिँदैन । फलस्वरूप आफ्ना कमजोरी ढाक्ने नाममा सरकारका संयन्त्रहरूले गरेको यो निर्णयले वित्तीय क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
विश्वमा केन्द्रीय बैंक वा सरकारको दबाबपछि मर्ज भएका बैंकहरूले राम्रो प्रगति गरेको उदाहरण छैन भने वित्तीय संस्थाबाहेक अरू क्षेत्रका कम्पनीहरू पनि मर्ज हुँदा फाइदाभन्दा पनि बढी समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले नेपाली बैंकहरूलाई आफ्नै सक्रियतामा मर्जरको साझेदार र छलफलको लागि पर्याप्त समय नदिँदा आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई प्रतिबद्धता दिएर सञ्चालक समितिमा आएका सञ्चालकहरू आफैैं रहने कि नरहने भन्ने दोधारमा पर्दा अस्थिर बन्न थालेका छन् । अर्कातर्फ निश्चित समयका लागि सम्झौता गरेर आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई पनि जागिरको अनिश्चितताले समस्या सिर्जना गराएको छ भने मर्जरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित कर्मचारी हुने भएकाले एउटा बैंकमा काम गरिरहेका कर्मचारी अर्काे बैंकमा जाँदा त्यहाँको काम गर्ने वातावरण कस्तो हुने हो तथा सेवा सुविधाहरू के हुने हो भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् ।
हुन त अहिले नेपालमा मात्र नभई युरोप तथा अमेरिकी मुलुकहरूमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जरमा लैजाने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । किनकि समय परिवर्तनसँगै प्रविधिमैत्री बन्नका लागि बैंकहरूमा आईटीका लागि धेरै खर्च हुनुका साथै बैंकिङ सफ्टवेयरहरूमा दिनानुदिन बढ्दै गएको चुनौती सामना गर्नका लागि पनि ३÷४ वटा बैंकहरू मर्ज गरी खर्च कटौती गराउन पनि मर्जरको आवश्यकता बढ्दै गएको बताइन्छ । हुन पनि परिवर्तित समय अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । तर, नेपालमा वि.सं. २०६८ देखि सुरु भएको मर्जरका कारण अहिले ग्रामीण भेगका जनता बैंकबाट ऋण नपाउने स्थितिमा छन् । किनकि यसअघि उनीहरूले कारोबार गरेका विकास बैंकहरू अहिले वाणिज्य बैंकमा परिणत भएका छन् र व्यापार तथा ठूलो लगानी गर्नमा नै केन्द्रित देखिन्छन् ।
त्यसैले नेपालका वित्तीय व्यावसायिक संस्थाहरूको नाफामुखी व्यवहारलाई उचित व्यवस्थापन नगरी बिग मर्जर गर्नु भनेको गरिबलाई सधैं गरिब नै रहन दिनु हो । किनकि वर्तमान समयमा तीव्र रूपले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या वृद्धिले गरिब तथा निमुखा वर्गलाई केही राहत महसुस गराएको छ भने गरिब जनता समक्ष बैंकहरू पुगेका पनि छन् । साथै विगतमा बैंक खाता खोल्न सिफारिस तथा केही रकम मौज्दात रहनुपर्ने परिस्थितिबाट अहिले नेपालको बैंकिङ जगत्मा शून्य मौज्दातमा खाता सजिलै खोल्न सकिने अवस्था आएको छ । त्यस्तै हिजो धनीले मात्र उपभोग गर्ने कर्जा सुविधा आज सानो काम गर्ने उद्यमी तथा मजदुरसम्मले प्रयोग गर्न थालेका छन् । त्यसैले करिब–करिब सबै नेपाली जनताको पहुँचमा बैंकिङ सेवा नपुगुन्जेलसम्म बैंकको संख्या घटाउन खोज्नुले गरिब वर्गमाथिको बैंकिङ पहुँच अझै टाढा हुन सक्छ ।
अर्कातर्फ देशका कुनै क्षेत्रमा धेरै बैंकका शाखाहरू खुले भन्दैमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुगेको वा बैंकको संख्या धेरै भएको ठान्नु गलत हुनसक्छ । किनकि रातारात धनी हुन खोज्ने वर्गले भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार, कालोबजारी, जग्गा दलाली लगायतका कार्यहरू गरेर अथाह पैसा कमाउने र त्यसलाई बैंकमा जम्मा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अहिलेको स्थिति आएको हो । यसरी जम्मा भएको पैसाले जग्गा खरिद गरी प्लटिङ गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा पसिना बगाएर गरिबहरूले ल्याएको पैसामा घरजग्गा कारोबार गरी बिनालगानी सम्पत्ति आर्जनमार्फत महँगा गाडी चढ्ने, विलासी जीवन बिताउने, देश विदेश घुमफिर गर्ने, छोराछोरीहरूलाई महँगा तथा विदेशी स्कुल कलेजहरूमा पढाउने, देशको पुँजी विदेशी बैंकहरूमा पु-याउने लगायतका कारणहरूले अहिले नेपालको वित्तीय संस्थाहरूमा उथलपुथल आएको हो । तसर्थ बिग मर्जरको हल्ला गर्नुभन्दा बैंक वित्तीय संस्थाको सेवा–सुविधामा विविधता ल्याउन जरुरी छ । किनकि अझै पनि नेपालको बैंकिङ सेवा विदेशी बैंक भन्दा धेरै गुणा पछाडि रहेको छ ।
त्यसमाथि अहिले बैंक र व्यवसायीहरूको स्वार्थ प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएको छ, जसलाई मर्जरसम्बन्धी अवधारणाले समाधान गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेजस्तो बलियो वित्तीय क्षेत्र बन्न सक्छ र बैंकिङ क्षेत्रमा हावी भएको निहित स्वार्थलाई निस्तेज पार्न पनि मर्जर हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिले नेपालमा जति पनि वित्तीय संस्थाहरू छन्, ती सबै केन्द्रीय बैंकले अनुमति दिएर सञ्चालनमा आएका संस्थाहरू हुन् । तर, केन्द्रीय बैंकले अहिले मर्जरमा जानुपर्ने गरी लाइसेन्स दिन आवश्यक थियो कि थिएन ? त्यस्तै विगत चार वर्षअघि वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु-याउने व्यवस्था गरियो, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सृदृढीकरणका लागि महत्व पूर्ण कदम थियो र बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम र बलियो बनाउनका लागि त्यो अभ्यास गरिएको थियो । तर, बैंकहरू त्यतिबेला नै पुँजी वृद्धिसहित हकप्रद सेयरको व्यवस्था नल्याएको भए मर्जरमा जानैपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए ।
तर अहिले आएर हामी मर्जरमा लागेका छांै, जुन समय नेपालको वित्तीय क्षेत्र मर्जरका लागि निकै महत्व पूर्ण मानिएको छ, किन ? विगत करिब तीन दशकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स बाँडेको नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले आएर यति धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहन सक्ने अवस्था भएन भन्ने निष्कर्ष किन निकाल्यो ? यस्तो अवस्थामा अब मर्जर कसरी गर्ने ? मर्जरका लागि विशुद्ध स्वार्थरहित निर्णय हुन सक्छ कि सक्दैन ? मर्जरपछिको उपलब्धि के हुने ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको उत्तर मर्जरसम्बन्धी अवधारणाले स्पष्ट रूपमा दिन सक्नुपर्छ । किनकि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगमले हाम्रो तथ्यांकलाई विश्वास गरेको छैन भने मर्जरपछि वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति तथा कर्मचारीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन, नियन्त्रण र सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय तथा केन्द्रीय बैंकले यथेष्ट ध्यान दिएको पाइँदैन । त्यसैले वर्तमान जटिल अवस्थामा बिग मर्जरको नीति मुलुकका लागि दुर्भाग्य बन्नसक्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)