मिटरब्याजी तथा सहकारी पीडितले कहिले पाउँछन् न्याय ?

खासगरी नेपालको मधेस प्रदेशमा गरिबहरू ऋणमै जन्मन्छन्, ऋणमै हुर्कन्छन् र ऋणमै मर्छन् भन्ने कथन छ । फलस्वरूप गरिबीका कारण दैनिक गुजारा चलाउन, बिरामी पर्दा उपचार गर्न, सन्तानको शिक्षादीक्षा, घरव्यवहार सञ्चालन गर्नसमेतका लागि मिटरब्याजमा साहूहरूबाट ऋण लिनुबाहेक उनीहरूसँग अन्य विकल्प नहुँदो रहेछ । त्यस्तै विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी, काजक्रियामा लाग्ने खर्च, वैदेशिक रोजगारीमा जान, अरूको ऋण तिर्न, कृषिजन्य मलबीउ तथा औषधि खरिद गर्न, घर निर्माण तथा मर्मत गर्न, दाइजो दिनलगायत दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न साहूहरूबाट ऋण लिनुपर्ने बाध्यता उनीहरूले भोगिरहेका छन् ।

अर्कातर्फ बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, लघुवित्तजस्ता निकायले ऋण दिने भए पनि भाका नाघ्नेबित्तिकै जग्गा लिलाम गरिदिने कार्यले उनीहरूमा ऋणको बोझ थपिँदो छ । मिटरब्याजीसरह लघुवित्तले पनि ब्याजलाई साँवा बनाउने, समयमा ऋण फिर्ता नगरे भएका पशुपन्छी, जायजेथा जे भेटिन्छ, त्यही असुल गर्ने र धम्क्याउन थालेपछि धेरै विपन्न परिवार गाउँ नै छोड्न बाध्य भएका छन् । भ्रष्ट, बिचौलिया, दलालदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिनामा संलग्न छन् । फलस्वरूप सबै किसिमका वित्तीय शोषणबाट विपन्न, श्रमजीवी र उत्पीडित समुदाय नै सबैभन्दा धेरै पीडित भएका छन् ।

यसरी हजारौं गरिब, किसान तथा मजदुर जाली ऋण र मिटरब्याजको चक्रव्यूहमा फसेको पाइन्छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका वर्ग र समुदायलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने, किर्ते कागज बनाएर ठगी गर्ने मात्रै होइन, कुटपिट र हिंसाका साथै आतंकित पार्ने काम भएका छन् । निमुखा जनतालाई झुक्याएर वा परिबन्धमा पारेर चर्को ब्याजदरमा ऋण दिने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, जमिन दृष्टिबन्धक राख्ने, ऋण तिरिसक्दा पनि जमिन फिर्ता नदिने, गैरकानुनी लिखतहरूमा सहीछाप गर्न बाध्य पार्नेलगायतका शोषणबाट मिटरब्याज तथा लघुवित्त पीडित मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

अर्कातर्फ सहकारी संस्थाले हजारौं जनताको आँसु र पसिनामाथि चरम लुट मच्चाइरहेका छन् । सैद्धान्तिक रूपमा सामूहिक स्वामित्व, सामूहिक नियन्त्रण र साझा आर्थिक–सामाजिक लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति सामूहिक रूपमा स्थापित स्वायत्त संस्था सहकारी हुन् । सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रण तथा सहभागिताका माध्यमबाट मूलत: विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको हित गर्छ भन्ने मान्यता सहकारीको हुन्छ । तर, सहकारीको सैद्धान्तिक मान्यतालाई खिल्ली उडाउँदै नेपालमा अधिकांश सहकारीले निश्चित सम्भ्रान्त वर्गको आर्थिक स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् भने हजारौं बचतकर्ताको अरबौं रकम हिनामिना भएको छ ।

त्यस्तै लघुवित्तलाई न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलालाई सदस्य बनाएर बचत गर्ने र सामूहिक जमानीमा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने निकायका रूपमा राज्यले मान्यता दिएकोमा लघुवित्तले न्यून आय भएका व्यक्तिको आर्थिक रूपान्तरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिरहेको छैन । यसले त केवल दिइएको ऋणबाट कसरी धेरै नाफा वा प्रतिफल कमाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई मात्रै केन्द्रमा राखेजस्तो देखिन्छ । लघुवित्त, जसले सोझासीधा निमुखा महिलालाई ऋण लिन प्रोत्साहित गरी चरम वित्तीय शोषण गरिरहेको छ भने राज्यले गरिब, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र सीमान्तकृत समुदायमाथि वित्तीय अपराध गर्ने लघुवित्तलाई नै संरक्षण गरिरहेजस्तो देखिन्छ ।

यसरी हजारौं बचतकर्ताको बचत रकमबाट सीमित पुँजीपतिले बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिने र तिनैले ठूला–ठूला परियोजनामा कमिसन, कर छली र श्रमिकको चरम शोषण गर्ने गरेको र नेपालका सहकारीले सामूहिकताको सैद्धान्तिक मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ तथा फाइदाका लागि सहकारी संस्थाको रकम प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन जघन्य आर्थिक अपराध हो ।

यसरी मिटरब्याजी समस्याले तराई–मधेस क्षेत्र आक्रान्त बन्दा पनि यसलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरी कानुनी दायरामा नल्याइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पारित भई कानुन बनेसँगै मिटरब्याज समस्या समाधान गर्नका लागि एउटा कानुनी आधार तयार भयो । जसअन्तर्गत अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय मिटरब्याज पीडित समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरी गत वैशाख १५ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत मिटरब्याज पीडितलाई निवदेन पेस गर्न आग्रह गरियो ।

तर, कोही पीडितलाई साहूले डर, धाक, धम्की, लोभलालच देखाए, कोही साहूको प्रपञ्चमा फसे । फलस्वरूप केही पीडित उजुरी दिन आए, धेरै पीडित उजुरी दिन आएनन् र उजुरी दिएकाहरू पनि पछि सम्पर्कविहीन भए । सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग २०७९ चैत १८ गते पाँचबुँदे सहमति गर्दै अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । यसरी गठित आयोगले आफूले पाएको कार्यादेशअनुसार काम गर्दै जाँदा पीडितहरूलाई निवेदन दिन पटक–पटक दिइएको समय सीमाभित्र करिब २८ हजार उजुरी परे ।

मिटरब्याजको केन्द्र मानिने मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र पश्चिम नवलपरासीबाट समेत गरी करिब २४ हजार निवेदन परे । पीडितका तर्फबाट परेका निवेदनउपर छलफलको माध्यमबाट मेलमिलाप गर्न आयोगको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रजिअ, सरकारी वकिल र प्रहरी अधिकृतसमेत रहेको कार्यदल गठन गरियो । त्यही कार्यदलबाट पीडित ऋणी र साहूबीच छलफल गराई दुवै पक्षको सहमतिका आधारमा मिलापत्र गराउन थालियो । फलस्वरूप साहूबाट ऋणीलाई २ सय १८ बिघा जग्गा फिर्ता भइसकेको, साहूबाट ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुलउपर हुन माग गरिएकोमा १ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख लिने–दिने भनी दुवै पक्षबीच सहमति भएको र साहूहरूले करिब ५ अर्बको दाबी छोडेको आयोगको भनाइ छ ।

तथापि पूर्वको काँकडभिट्टा र पश्चिम कञ्चनपुर गड्डाचौकीबाट गत माघ १६ गतेदेखि पैदल हिँडेर राजधानी काठमाडौं आई मिटरब्याज पीडितहरूले गरिरहेको आन्दोलन सरकारी वार्ता टोली र पीडितका प्रतिनिधिबीच भएको चारबुँदे सहमतिसँगै अहिलेलाई रोकिएको छ । उक्त सहमतिले पनि अघिल्लो आयोगले गरेका काम–कारबाहीको निरन्तरता र कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई नै प्राथमिकता दिएजस्तो देखिन्छ ।

तर, सरकार र पीडितहरूबीच अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेन गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने, मौजुदा कानुनमा संशोधन तथा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरी मस्यौदासहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने, शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नेजस्ता विषयले पीडितहरूलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी कसुर भनी परिभाषित गर्दै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९क.को उपदफा(४)मा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कसुरको गम्भीरता हेरी सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने तथा उपदफा(५)मा अनुचित लेनदेनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनका आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुनबमोजिमको ब्याज निजलाई दिलाई बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिनुपर्नेछ भन्ने अहिलेको कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिँदै आएको हुँदा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

वास्तवमा मिटरब्याज पीडितको समस्या आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विभिन्न रूपमा जटिल बनिरहेको छ । किनकि मिटरब्याज पीडित, सहकारी ठगी, लघुवित्तको ज्यादतीविरुद्धको आन्दोलनमा राजनीतिक पार्टी, तिनका जनवर्गीय संगठन वा नेताको कुनै सहयोग र दृढ समर्थन देखिँदैन भने सरकारले समेत पटक–पटक सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्ने चरित्र देखाइरहेको छ । त्यस्तै नयाँ कानुन बनिसक्दा र जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन हुँदासमेत जिल्लाका संयन्त्रहरूले पीडितको उजुरी लिन र संशोधित कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेकै कारण पीडितहरूले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

अर्कातर्फ संशोधित कानुनबमोजिम वडा कार्यालयहरूले लेनदेनको लिखत प्रमाणीकरण गर्दा चर्को ब्याजमा ऋण दिने व्यक्तिहरूकै प्रभावमा परी सत्यतथ्य नजाँची तमसुक प्रमाणीकरण गरिरहेको तथ्य बाहिरिएपछि पीडितहरू न्याय पाउनेमा सशंकित छन् । यसरी हजारौं बचतकर्ताको बचत रकमबाट सीमित पुँजीपतिले बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिने र तिनैले ठूला–ठूला परियोजनामा कमिसन, कर छली र श्रमिकको चरम शोषण गर्ने गरेको र नेपालका सहकारीले सामूहिकताको सैद्धान्तिक मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ तथा फाइदाका लागि सहकारी संस्थाको रकम प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन जघन्य आर्थिक अपराध हो ।

यस्तो अवस्थामा हजारौंको संख्यामा रहेका सहकारीपीडितको न्यायका पक्षमा सरकार दृढतापूर्वक उभिन सकिरहेको छैन । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमअनुसार सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्ति नै देशको गृहमन्त्री बनेका छन् । यसरी सहकारीका नाममा सम्भ्रान्त वर्गले गरिरहेको आर्थिक अपचलन, लघुवित्त वा मिटरब्याजका नाममा गरिब किसान, मजदुर, महिला र सीमान्तकृत समुदायमाथि भइरहेको चरम आर्थिक शोषणसहितको अपराधमा पीडित जनतालाई यथाशीघ्र न्याय दिने जिम्मेवारी राज्यको भएको हुँदा यस सवालमा राज्यका संयन्त्रहरू संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)