सात महिनाको बजेट खर्च निराशाजनक

सुर्खेत– सात महिनामा कणाली प्रदेशको खर्च निरासाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १५.९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कुल बजेटको ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । बाँकी पाँच महिनामा भारी बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेट विनियोजन भएको थियो । ७ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ ९.८३ अर्थात १ अर्ब ९२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट छ । सरकारले पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी गरे पनी ती सबै नारामा मात्रै सीमित रहेको छ । सरकारको पुँजीगत बजेटभन्दा तलब भत्ताको बजेट बढी खर्च हुने गरेको छ ।

चालुतर्फ २४.४९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो पुँजीगततर्फको भन्दा १४.६६ प्रतिशत बढी हो । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । ५ अर्ब ९८ करोडको बजेट रहेकोमा हालसम्म २७.६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यसमध्ये २०.३ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च रहेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३३.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयसँग १९ करोड २७ लाख बराबरको बजेट छ । पुँजीगततर्फ मन्त्रालयले १९.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको १० अर्ब १३ करोड बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म ९.६१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ ८.८६ प्रतिशत हुन आएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ५३ करोड बजेट रहेकोमा १०.६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसमा पुँजीगत बजेट धेरै र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखिएको छ ।

वार्षिक पुँजीगत बजेट ३ अर्ब २६ करोड रहेकोमा अहिलेसम्म ८.६५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सबैभन्दा बजेट खर्चमा कमजोर रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय रहेको छ । यसको बजेट १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ७.३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत बजेट १ अर्ब ३० करोड रहेकोमा ३.५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । दुई अर्ब १४ करोड बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ ८.४७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । मन्त्रालयसँग १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी वार्षिक पुँजीगत बजेट छ । बार्षिक बजेट ३८ करोड ९५ रुपैयाँ रहेको कानुन मन्त्रालयले २०.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यस्तै दुई अर्ब १४ करोड बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १५.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च ६.७३ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयसँग ६० करोडभन्दा बढी पुँजीगत बजेट छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३६.२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३६.६ प्रतिशत, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ३८.१, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २४.६ प्रतिशत, अर्थ वित्तीय व्यवस्थाले शून्य, अर्थ विविधले शून्य, स्थानीय तहले २४.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनमा ल्याएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो ।

प्रदेश सरकारलाई हालसम्म १० अर्ब रकम विभिन्न ३२ शीर्षकबाट आम्दानी भएको पाइएको छ । घरजग्गा रजिस्टेशनबाट ४ करोड ६ लाख, मूल्य अभिवृद्धीकरबाट ३ अर्ब ५ करोड, अन्तशुल्क बापत ९४ करोड ७८ लाख गरी अन्य ३२ वटा शीर्षकमा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।