स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन

संवैधानिक व्यवस्था 

नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तह स्थानीय सर्वसाधारणका लागि घरदैलोको सबैभन्दा नजिकको आफ्नो सरकार हो । स्थानीय सर्वसाधरणले तुरुन्तै प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने, भए-गरिएका कामका सम्बन्धमा तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाउने भएकोले स्थानीय तहको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी पनि स्वाभाविकै रूपले बढी हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो । जनअपेक्षाअनुसारको शीघ्र, गुणस्तरीय, उपयोगी, मितव्ययी, सर्वोपयोगी, पारदर्शी, सुशासनयुक्त कामले मात्र स्थानीय तहको उपादेयता बढाउने तथ्य सहजै बुझिने विषय हो । संघीय संरचनामा स्थानीय तह रुग्ण बन्यो भने बीचको तलाका रूपमा रहेको प्रदेश र उपरी संरचनाको संघ पनि धर्मराउने सम्भावना हुन्छ । यिनै तथ्यको आलोकमा स्थानीय तहको बजेटसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई सरकारको हैसियत प्रदान गर्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) ले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ-नगर कार्यपालिकामा निहित रहने भनेको छ । संविधानको सोही धाराको उपधारा (२) ले स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची ८ र ९ बमोजिम हुने बेहोरा पनि स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा २३० ले संविधानको अधीनमा रही गाउँ-नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आवको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम गाउँ-नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले आय–व्यय अनुमान पेस गर्दा घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा संघीय-प्रदेश कानुनबमोजिम घाटा पूर्ति गर्ने स्रोतको समेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई सामान्य अवस्थामा बचत बजेट वा सन्तुलित बजेटको अभ्यास गर्न र विशेष अवस्थामा मात्र घाटा बजेटतर्फ लाग्न सङ्केत गरेको छ ।

कानुनी व्यवस्था
बजेट अनुमान, स्वीकृति, कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको कानुनी व्यवस्था देहायनुरूप रहेका छन् :
बजेट अनुमान तथा नीति कार्यक्रमसम्बन्धी : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ ले गाउँ-नगर पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न गाउँ-नगर पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा उपप्रमुखसहित सात सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको व्यवस्था गरेको छ । समितिको सदस्य–सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यस्था गरेकोछ । समितिका चार सदस्यहरू तोक्दा गाउँ-नगरपालिका प्रमुखले अन्य राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको अवस्थामा आफू सम्बद्ध राजनीतिक दलबाहेकका सदस्यलाई समेत तोक्नुपर्ने भनेको छ । ऐनको यस व्यवस्थाले स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारणमा जनप्रतिनिधिमार्फत अधिकाधिक दलहरूको प्रतिनिधित्व र सक्रिय सहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ । सोही दफाको उपदफा (६) ले स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिले प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तभित्र प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तयार गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा आगामी आवसहित थप दुई वर्षको अनुमान समेत पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले विशेष गरेर एकै वर्षमा सम्पन्न गर्न नसकिने मध्यकालीन-दीर्घकालीन क्रमागत योजनालाई बढी पक्षपोषण गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । उपदफा (७) ले फागुन मसान्तिभित्रमा तयार भएको आगामी आवको बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको चैत्र महिनाको १५ गतेभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित स्थानीय तहका विषयगत महाशाखा, शाखा तथा वडा समितिहरूलाई उपलब्ध गराई प्रस्तावित सीमाभित्र रही योजना, आयोजना, कार्यक्रम र अनुमानित बजेट तर्जुमा गरी कार्यपालिकामा पेस गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले आगामी आवको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको खाका चालू आवकै चैत मसान्तभित्र तयार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी व्यवस्था : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ ले दफा ६६ बमोजिम निर्धारण भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका र तोकिएको बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न गाउँ-नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तोकिएका सदस्यहरू र सदस्य–सचिव रहने गरी आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने, स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्ताव तयार पारी कार्यपालिकामा पेस गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमबीच आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गरी कार्यक्रम तर्जुमा समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
बजेट पारित सम्बन्धी व्यवस्था : ऐनको दफा ७१ ले आगामी आवको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने, पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई सभाले १५ दिनभित्र छलफल गर्नुपर्ने र छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्ने वा सुझावसहित कार्यपालिकासमक्ष पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिकाले प्राप्त सुझावअनुसार पुनर्विचार गरी वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा सोको कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुन: पेस गर्नुपर्ने र पेस हुन आएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित नै गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कानुनले पहिलो निर्वाचनबाहेक अन्य अवस्थामा असार मसान्तपछि पनि बजेट पारित गर्न पाउने कानुनी सुविधा र सहुलियत प्रदान गरेको देखिँदैन । कतिपय स्थानीय तहबाट तोकिएको कानुनी व्यवस्थाकोे पालना नभएको अप्रिय समाचारहरू पनि छिटपुट रूपमा आइरहेका छन् ।
ऋण लिन सक्ने व्यवस्था : ऐनको दफा ६८ ले गाउँ-नगरपालिकाले उत्पादनशील, रोजगारमूलक, आन्तरिक आयवृद्धि तथा पुँजीगत कार्यको लागि २५ वर्षभन्दा कम अवधिको लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले दैनन्दिनको चालू खर्चको परिपूर्तिका लागि नभई स्थानीय तहमा रोजगार तथा आयस्तर वृद्धि र पूर्वाधारको विकासबाट समृद्धिको ढोका खोल्ने प्रयोजनका लागि मात्र ऋणतर्फ उद्यत हुन अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ ।
कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था : ऐनको दफा ७३ ले बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेटको खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि आफूले अख्तियारी प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडा सचिवलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यक्रम थालनी र बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्छ । यस प्रकार चालू आवप्रारम्भ भएको तीन हप्ताबाट पारित नयाँ कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने देखिन्छ । बजेट तर्जुको उपादेयता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हुने र प्रभावकारी कार्यान्वयनले सकारात्मक परिणाम दिई जनसन्तुष्टि हासिल हुने तथ्यमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू विशेष सजग र सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।
लेखापरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था : ऐनको दफा ७७ ले प्रत्येक स्थानीय तहले तोकिएको व्यवस्थाअनुसार आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र अन्तिम लेखा परीक्षण भने महालेख परीक्षकबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ ले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाफदेही, मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित तुल्याउन, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमनको जिम्मेवारी गाउँ-नगरपालिका प्रमुख वा निजले तोकेको जिम्मेवार अधिकारीको हुने व्यवस्था छ । गाउँ-नगरपालिकाको प्रमुखको बजेट तर्जुमा, स्वीकृति तथा कार्यान्वयनको अनेकानेक चरणमा संलग्नता रहने र आफू संलग्न काममा बिरलैले मात्र कैफियत निकाल्ने सन्दर्भमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दाे बनाउन, आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ तुल्याउन, ‘परीक्षण र सन्तुलन’ को दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त बनाउन स्थानीय तहमा निर्वाचित अर्काे दलको वडा अध्यक्ष र सो नभएमा सम्मानित ज्येष्ठ वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट अनुगमन तथा नियन्त्रण समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाउनु बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्राप्त आय तथा भएको व्ययका सम्बन्धमा सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइजस्ता अग्निपरीक्षाबाट गुज्रँदा स्थानीय पदाधिकारीप्रतिका आशङ्काको कालो बादल स्वत: फाटेर जान्छ ।

उपसंहार
ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तहले कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, अनुभवी, पेसाविद्, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागिता र उनीहरूको वास्तविक आवश्यकताको सम्बोधनमा ध्यान दिन सक्ने हो भने स्थानीय सरकार विधायिकी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक अभ्यासलाई कुशलतापूर्वक संस्थागत गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन–प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान गर्न सक्षम हुने देखिन्छ । यस किसिमको आमसहभागिताबाट अपनत्वको भावना जागृत हुनुको अतिरिक्त नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता आफूमा निहित भएको सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।