Logo

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवाद

समिति गठन, निजी क्षेत्र आशावादी

काठमाडौं– सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

सरकारले समिति गठन गरेसँगै काटिएको विद्युत लाइन जोड्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले हाललाई काटिएको विद्युत लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महशुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् ।

मुलुकमा चर्को विद्युत लोडसेडिङका बेला केही उद्योगहरुलाई विद्युत प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्कमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिएको थियो । त्यही बिजुली प्रयोग गरे–नगरेको विषयमा अहिले प्राधिकरण र व्यवसायीबीच विवाद सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणले प्रिमियम शुल्क राखेर उद्योगमा बिल पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्राधिकरणले ६० भन्दा बढी उद्योगले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै महशुल तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुले भने महशुल तिर्न टीओडी मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको यही विवादबारे अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पार्न सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको हो । अब यो समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा महशुलको छिनोफानो हुनेछ ।

किस्ताबन्दीमा तिर्न ३० दिनभित्र आवेदन देऊः प्राधिकरण
यसैबीच विद्युत प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा प्रयोग गर्न उद्योगीहरुलाई ३० दिनभित्रमा आवेदन बुझाउन आह्वान गरेको छ । मंगलबार सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले यस्तो आह्वान गरेको हो । उद्योगीहरुले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युत महशुल तिर्न लगाएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । विरोधका बीच पनि विद्युत महशुल छुट नदिने तर ६० किस्तामा तिर्न पाउने सुविधा दिने भन्दै प्राधिकरणले आवेदन बुझाउन भनेको छ ।

महशुल उठाउनुको विकल्प छैनः ऊर्जामन्त्री
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल उठाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मंगलबार उनले प्राधिकरणको तीन वटा बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको र लेखा समितिले पनि निर्देशन दिएका कारण महशुल उठाउनैपर्नेमा जोड दिए । प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड उठाउन बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले यसमध्ये १५ अर्ब बक्यौता र बाँकी ब्याज तथा जरिवाना भएको बताए । मन्त्री बस्नेतले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद हेर्दा ६ अर्ब तत्काल उठाउनुपर्ने देखिएको र बाँकीको विषयमा विद्युत नियमन समितिले निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उद्योगी–व्यवसायी आशावादी
सरकारले समिति बनाएपछि समस्या समाधान हुनेमा व्यवसायी आशावादी देखिएका छन् । पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति बनेका कारण पनि व्यवसायी झनै आशावादी बनेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले सरकारले समिति बनाउनु सकारात्मक कदम भएको बताए । मुरारकाले भने, ‘पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनेकाले न्याय पाउनेमा उद्योगी–व्यवसायी आशावादी बनेका छन् ।’ यो समितिले कानुनी नजरले समेत समस्यालाई हेरर समाधानका लागि सुझाव दिने आफ्नो विश्वास रहेको उनले बताए ।

अर्का व्यवसायी तथा सौरभ समूहका अध्यक्ष एवं सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णु न्यौपानेले समिति गठन र विद्युत लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । विद्युत प्राधिकरणले आफूहरुमाथि अन्याय गरिरहेको भन्दै उनले अहिले बनेको समितिबाट न्याय पाउनेमा पूर्ण विश्वास रहेको बताए । ‘व्यवसायीले स्वतन्त्र छानबिन समिति बनोस् भन्ने चाहेका थिए । अहिले समिति बनेको छ । यसले ६१ वटै उद्योगको अध्ययन गरी न्याय दिनेछ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्