विकासका लागि पीपीपी मुख्य औजारः अमेरिका «

विकासका लागि पीपीपी मुख्य औजारः अमेरिका

नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल मुख्य औजार बन्न सक्ने बताउँदै अमेरिकाले आर्थिक विकासका लागि अबलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।
अमेरिकाको वाणिज्य विभाग अन्तर्गतको वाणिज्य कानुन विकास कार्यक्रम (सीएलडीपी) र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबारे शुक्रबार आयोजना गरेका पीपीपीबारेको अन्तक्र्रियामा अमेरिकी विज्ञ तथा प्रतिनीधिहरूले धेरै देशमा पीपीपी मोडेल सफल भएको बताउँदै यसलाई पूर्वाधार विकासका लागि एउटा औजारको रुपमा नेपालले उपयोग गर्न सक्ने बताएका हुन् । लगानीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पीपीपी नै उपयुक्त मोडेल रहेको बताउँदै उनीहरूले यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रहरूमा यसको उपयोग हुनसक्ने बताए । सरकारी र निजीकरणभन्दा पीपीपी गएका आयोजनाहरूको जोखिम कम हुने, स्थानीय समुदायको सहभागितामा वृद्धि हुने, रोजगारीमा अभिवृद्धि हुने, उनीहरूमा अपनत्व बढ्ने तथा परियोजनाहरूको पारदर्शी रुपमा अघि बढाउन सकिने बताउँदै उनीहरूले नेपालले यसमार्फत अघि बढ्दा अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
कानुन विकास कार्यक्रमकी कानुनी सल्लाहकार लेन्जी स्केन्नेलले व्यापारघाटा तथा अर्थतन्त्रको अप्ठ्याराहरू कम गर्न धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै बिकासशिल मुलुकतर्फ अघि बढ्न लागेको नेपालले परियोजनाहरूमा पीपीपी मोडेल अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिए । अमेरिकी कानुनका ज्ञाता ली वेन्टरवले अमेरिकाले पीपीपी मोडेलअनुसार अघि बढाएका परियोजनाहरूको सफलता पाएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँगको बलियो सहकार्यका लागि पीपीपीको अवधारणा एउटा औजारको बन्ने बताए । परियोजनाका लागि पुँजी संकलन, जोखिम न्यूनीकरण, लाभ बाँडफाँड तथा यसको व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य अघि बढाउँदै वाह्य लगानी आकर्षणका लागि पीपीपी मोडेल उपयुक्त हुने बताए ।
विज्ञ श्यम बेडोउनले विकास परियोजनामा देखिने समस्या समाधानका लागि पीपीपीको अवधारणा उपयुक्त भएको बताउँदै विश्वासको वातावरणसहित सहज रुपमा परियोजनाहरू अघि बढाउन यस्तो मोडेल अबलम्बन गर्नुपर्ने बताए । दूतावासका राजनीतिक विभाग प्रमुख क्लिन्टन एस ब्राउनले अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक कार्यक्रमलाई ‘रणनीति’ को सट्टा नीतिको रुपमा बुझ्न आग्रह गरे । २० वर्षदेखि नेपालमा पीपीपी मोडेलको चर्चा भएपनि २०७२ सालमा सरकारले २०७२ सालमा नीति ल्याएको तथा २०७५ सालमा पीपीपी तथा लगानी बोर्ड ऐन ल्याएको छ । यसले पीपीपी मोडेलमा आयोजना अघि बढाउनका लागि बाटो खुलेको छ । नेपालले समेत पीपीपी मोडेललाई नीतिगत रुपमा अघि बढाएको अवस्थामा अमेरिकाले समेत पीपीपी मोडेललाई विशेष महत्व दिँदै यसलाई अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्