चिया क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार उदासीन

बिर्तामोड– चिया क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार उदासीन रहेको चिया व्यवसायीले बताएका छन् । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले चिया क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार उदासीन देखिएको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा कोसी प्रदेशका सांसद एवं पूर्व मन्त्री एकराज कार्कीले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

हालसम्म सरकार चिया क्षेत्रको समस्याप्रति गम्भीर नभएकाले समस्या बढिरहेको बताउँदै उनले सरकारले चिया समस्यालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय चिया नीति नै परिमार्जन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । कोसी प्रदेशकी पूर्व मन्त्री जसमाया गजमेरले पूर्वका चिया मजदुर, व्यवसायी, उद्योगका समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । चिया व्यवसायी रामचन्द्र उप्रेतीले चियाको गुणस्तर मापन गर्न सरकारले टि टेस्टर स्थापना गर्नुपर्ने एवं नेपालमा उत्पादित चियाको गुणस्तरबारे जानकारी गराउन सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सके तेस्रो मुलुकमा सहज रुपमा चिया निर्यात हुने बताए ।

आफूहरुले राम्रो र गुणस्तरीय चिया उत्पादन गरे पनि सरकारले त्यसको सही मूल्यांकन नगरेको उनको भनाइ थियो । कोसी प्रदेश कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. लेखराज दाहालले चिया मजदुर, व्यवसायी र उद्योगका समस्या स्थानीय स्तरबाट मात्र समाधान नहुने भएकाले सरकारले नै उक्त समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सापकोटाले चिया उद्योगी, व्यवसायी, किसान, मजदुरको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

चिया बजारीकरणको समस्या, प्राविधिक जाँचको संयन्त्र अभाव, अनुदानमा कठिनाइ, मजदुरको ज्याला समस्या, हरियो चियाको उचित मूल्य निर्धारण नहुनु, भन्सार छुट नहुनु, सहकारीमार्फत उत्पादित चियाको ब्राण्डिङमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चियाको बजारीकरणदेखि मजदुरका ज्यालासम्म समस्या रहेको बताउँदै सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले तारे होटलमा मात्र कार्यक्रम नगरेर चिया वगानमा गएर चिया मजदुरको समस्या बुझिदिन पनि आग्रह गरे । चियाको बजारीकरणका लागि अक्सनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, हरियो चिया टिप्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग थियो । भद्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गणेश पोखरेल, हल्दिबारी गाउँपालिका प्रमुख रवीन्द्र लिङ्देन, मेचीनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीलगायतले चिया क्षेत्रको समस्याबारे जानकारी गराउँदै समस्या समाधानका सरकारले भूमिका खेल्न आग्रह गरेका थिए ।

यस्तै, चिया उद्योगी गोपाल दाहालले चिया किसानले उत्पादन गरेको तयारी चिया बिक्री नहुँदा समस्या भएको बताए । ६ महिनादेखि उद्योगमा तयारी अवस्थामा रहेको करिब एक करोड केजी चिया गोदाममै थन्किएको उनको भनाइ छ । भारतले समयमै चियाको मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच नहुँदा चिया गोदामै थन्किएको उनको गुनासो थियो । एक सय ७० वटा साना ठूला उद्योगले उत्पादन गरेको अर्थोडक्स चिया बिक्री नभएको बताउँदै उनले हाल प्रत्येक उद्योगका गोदाममा ३० हजार केजीका दरले ५१ लाख केजी अर्थोडक्स चिया र ५० लाख केजीभन्दा बढी सिटिसि चिया उद्योगका गोदाममा थन्किएको जानकारी दिए ।

झापाका चिया उद्योगी जेपी शर्माले १३ वटा चिया उद्योगले उत्पादन गरेको करिब ५० देखि ६० लाख केजी सीटिसी चिया असोजदेखि गोदामै थन्किएको बताउँदै चिया बिक्री नहुँदा मजदूरलाई समयमै पारिश्रमिक दिन नसकेको गुनासो गरे । सरकारले अक्सन सेन्टर मात्र स्थापना गरिदिए पनि चिया ब्रोकरमार्फत विश्व बजारसम्म चिया पुर्‍याउन सक्दा यस्तो समस्या नआउने उनको भनाइ थियो । चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले नेपालमा सिटिसि चियाको ५० प्रतिशत खपत हुने र बाँकी भारत निर्यात हुने गरेको बताए ।

सिटिसि चिया आधा खपत हुने मुलुकमा अर्थोडक्स चिया १० प्रतिशत मात्र खपत हुने र ९० प्रतिशत भारतलगायत तेस्रो देश निर्यात हुने गरेको छ । उनले सिटिसि चियाको तुलनामा अर्थोडक्स चिया महँगो हुने हुँदा मुलुकमा कम खपत हुने गरेको जानकारी दिए । चिया विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूको समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनले सरोकारवालाले उठाएका सबै खाले समस्याको उचित सम्बोधन गर्दै राज्य पक्षलाई समेत समस्याहरूको जानकारी गराउने आश्वासन दिए ।