Logo

अपांगमैत्री छैनन् सरकारी कार्यालय

खोटाङ– अपांगमैत्री भवन र नीतिको धेरै चर्चा हुन्छ । तर सामान्य काममा आउनुपरे पनि अपांगता भएकालाई सेवा पाउन मुस्किल पर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा बढी सेवा दिनुपर्ने प्रजिअ कार्यकक्षमाथि रहेको छ । भर्‍याङ चढेर अपांगता भएका जान सक्दैनन् । कम्पाउन्डमा छिर्ने र्‍याम्प पनि अग्लो छ । एक फिट चढ्न १० फिट लामो र्‍याम्प चाहिने मापदण्ड छ, तर र्‍याम्पमा ह्विलचियर प्रयोगकर्ता जान सक्दैनन् ।

दिक्तेल–रुपाकोट–मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र उपप्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित प्रशासन, लेखाशाखा प्रमुखको कार्यकक्ष पुग्न सिँढी चढ्नुपर्छ । जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयको प्रमुखको कक्ष पहिलो वा दोस्रो तलामा छन् । हाल निर्माण गरिएका पालिका भवन र जिल्ला अस्पतालमा समेत ह्विलचियर प्रयोगकर्ता एक्लै प्रवेश गर्न सक्दैनन् ।

हाल जिल्ला अस्पतालको निर्माणाधीन भवन भने अपांगमैत्री निर्माण भइरहेको छ । अन्य कार्यालयमा नाममात्रैका र्‍याम्पमा अपांगता भएका व्यक्ति सजिलै पुग्न सक्दैनन् । बैठक कक्षहरू अधिकांश कार्यालयको माथिल्लो तलामा छन् । जिल्लाका कुनै पनि पालिका, कार्यालय र अस्पतालमा समेत सेवाग्राहीका लागि अपांगमैत्री व्यवस्था छैन । ‘हामीले सेवा लिनुपरे कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्नै सकिँदैन,’ अपांग सेवा संघ नगर अध्यक्ष उमेशचन्द्र आचार्यले भने, ‘कार्यालयको फ्रन्ट डेक्समा पनि अपांगमैत्री व्यवहार हुँदैन ।’ सरकारी सेवालिँदा सहयोगसमेत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

अपांग भएका व्यक्तिले जिल्लामा सरकारी कार्यालयमा आएर सेवालिन सक्ने अवस्थामा छैन । दिक्तेल–रुपाकोट–मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङ मौलसेर राई आफै आएर जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा सेवालिन सक्दैनन् उनी सुस्त श्रवण भएका व्यक्ति हुन् । उनकी श्रीमती भैपुरा राई पनि सुस्त मनस्थिति र न्युन दृष्टि भएकी छन् । उनीहरू एक्लै जिल्ला आएर सेवालिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनकी श्रीमतीले अपांग परिचयपत्र समेत प्राप्त गरेकी छैनन् ।

अपांग भएका व्यक्तिलाई घुम्ती शिविरमार्फत् सेवा पाएका छैनन् । उनीहरु जस्तै अरु थुपै व्यक्ति परिचयपत्र प्राप्त गरेका छैनन् । स्थानीय सरकारले समेत चासो दिएको छैन । जिल्लामा चार हजार ९२२ जना अपांग व्यक्ति रहेको तथ्यांक छ । जसमा परिचपत्र लिएका व्यक्तिको संख्या कम्तीमा दुई हजारसम्म छ भने अन्यले परिचयपत्र बनाउन बाँकी छ । अनिवार्य शीर्षकमा राख्नुपर्ने कार्यक्रमबाहेक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको रातो किताबमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने अन्य कुनै कार्यक्रमा सूचीकृत छैन ।

नत उनीहरूको नीतिमा पूर्वाधार अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । न अनुगमन मूल्यांकनमा अपांगता भएका व्यक्ति समावेश गरिन्छ । अपांगमैत्री सडकसमेत नभएको, अपांगहरूले त पढ्ने र स्वास्थ्योपचारसमेत नपाएको अवस्था छ । महिला, दलित, जनजातिमा समेत अपांगता भएका व्यक्ति रहेकाले लक्षित समूहका हरेक कार्यक्रममा अपांगता समावेश हुनुपर्ने जिल्ला अपांग संघ नगर समिति अध्यक्ष आचार्यको माग छ ।

उनले भने खोटाङ जिल्लामा प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत यो विषय जानकारी गराएको बताउँछन् । अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये पनि ग र घ वर्गमा पर्ने अपांग व्यक्तिले राज्यबाट सेवा सुविधा नपाउने जुन नियम छ त्यो नियममा ग र घ वर्ग पर्ने व्यक्तिले पनि परिचयपत्र नै नबनाएको आचार्य बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्