न्यायिक समितिमा ४१ मुद्दा

दाङ– घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ४१ वटा मुद्दा परेका छन् । जसमध्ये १२ वटा फस्र्योट भएका छन् भने २९ वटा प्रक्रियामा रहेको घोराही उप महानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक हुमाकुमारी डिसीले जानकारी दिइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १ बमोजिम उजुरी परेका १५ वटा र दफा २ बमोजिम उजुरी परेका १२ वटा र अन्य उजुरीअन्तर्गत लेनदेन, घरायसी, झैझगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवाद १४ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट जिम्मेवारी सरी आएको ३३ वटा विवाद गरी ७४ वटा विवादमध्ये २९ वटा विवाद दुवै पक्षलाई जीत–जीतको वातावरण बनाउँदै मिलापत्र गराउन सफल भएको संयोजक डिसीले जानकारी दिइन् ।
अब ४५ वटा विवाद मिलापत्र गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । दफा एक अनुसार आलीधुर, बाँध पैनी कुलो वा पानीको बाडँफाँट तथा उपयोग शीर्षकमा एक, ज्याला मजदुरी नदिएको दुई, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण तथा हेरचाहको एक, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई खान लाउन, शिक्षा दीक्षा नदिएको आठ, घरबहाल सुविधा दुई, संधियार जग्गा विवाद एक गरी १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
जसमा आठवटा फस्र्योट भएका छन् भने सात वटा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । दफा २ अनुसार, सरकारी सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेकाको एकको जग्गा अर्कोले चापी मिची वा घुसाइ खाएकोे तीनवटा, सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएको चार, गाली बेइज्जती तीन, अरुको जग्गा भोगचलन गरेको दुई गरी १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा दुईवटा फस्र्योट भएका छन् भने १० वटा फस्र्योट हुन बाँकी छन् ।
लेनदेन, घरायसी, झैझगडा, अंश, ऐलानी, जग्गा विवादसम्बन्धी १४ वटा मुद्दा परेका थिए । जसमा दुईवटा फस्र्योट भएका छन् भने १२ वटा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । गत वर्षको जिम्मेवारी सरी आएको ३३ वटा मुद्दामध्ये १७ वटा मिलापत्र भएको र १६ वटा अझै प्रक्रियामा रहेको संयोजक डिसीले बताइन् । न्यायिक समिति संयोजक डिसीले वडा तहबाट पनि न्याय दिने काम भइरहेको बताउँदै त्यहाँ पनि सम्भव नभए पालिकाको न्यायिक समितिबाट नगरबासीलाई छिटो छरितो रूपमा न्याय दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले न्यायिक समितिले सम्पादन गर्दै आएको काममा वडाध्यक्ष, टोल विकास संस्था, सरोकार निकायको भूमिका अहम् रहेको बताए । उनले समुदायमा जटिल अवस्थामा रहेका पीडितलाई न्याय दिन सफल भएको हुँदा धेरै पीडितले नयाँ जीवनको थालनी गरेको बताए । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसी, कानुनी सल्लाहकार भूपबहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष दुर्गालाल केसीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।