प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अभाव २८७ कर्मचारीमध्ये, ३१ जनामात्रै आइपुगे

प्रदेश नम्बर ७ मा विभिन्न मन्त्रालय सञ्चालनमा आए पनि ती मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन् ।
केही सीमित कर्मचारी आएका मन्त्रालय सञ्चालमा आए पनि केही मन्त्रालय त सञ्चालनमा आएका छैनन् । शुक्रबारसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यालय मात्रै सञ्चालनमा आएका छन् । सञ्चालमा आएका मन्त्रालयमा पनि सचिवबाहेक अन्य कर्मचारी पुगेका छैनन् ।
प्रदेश ७ का मन्त्रालयका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यालय सहयोगीदेखि प्रशासकसम्म गरी २८७ जना कर्मचारी खटाएकोमा ३१ जना कर्मचारीमात्रै यहाँ आइपुगेका छन ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सचिव २ जना, उपसचिव १ जना, नासु १, कम्प्युटर अपरेटर १ र कार्यालय सहयोगी १ गरी ६ जना कर्मचारी आइपुगेका छन् । यस्तै प्रदेश प्रमुख कार्यालमा सचिव, उपसचिव र शाखा अधिककृत गरी ८ जना आइपुगेका छन् ।
यस्तै प्रदेश सभाको कार्यालयका लागि ४ जना कर्मचारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी कार्यालयमा १/१ सचिव आइपुगेका छन् । यस्तै भूमि मन्त्रालयमा एक जना उपसचिव आइपुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले जानकारी दिए । यस प्रदेशमा आवश्यका ७ मन्त्रालय, संसद् कार्र्यालय र प्रदेश कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी भनेको २८७ हुन् ।
अन्य कर्मचारी अझै आइपुगेका छैनन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सञ्चालनमा आएका छैनन् । यी मन्त्रालय कर्मचारी नआएकाले सञ्चालनमा नआएको जनाइएको छ ।

इन्टरनेटको काम मोबाइलबाट
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मोबाइलबाट नै इन्टरनेटको काम सञ्चालन गर्दै आएको छ । इन्टरनेटका लागि आवश्यक पर्ने कम्प्युटर नभएपछि विभिन्न चिठ्ठी मोबाइलबाट नै पठाउने र डाउनलोड गर्ने काम गर्ने गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कँडेलले बताए । “कार्यालय व्यवस्थापनका लागि काम गर्नै पर्यो ,” उनले भने, “मोबाइलबाट भए पनि काम सञ्चालन गरिरहेका छौं ।”

आन्तरिक गृहकार्यमा मन्त्रालय व्यस्त
मन्त्रालय स्थापना भएसँगै मन्त्रालय आफ्नो आन्तरिक कर्मचारी खटनपटनदेखि व्यवस्थापन कार्यमा व्यस्त रहेका छन् । मन्त्रालय विभिन्न नियमावली र प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन, सार्वजनिक लेखा प्रणाली नियमावली निर्माणमा व्यस्त छन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदिपराज कँडेलले भने, “उपलब्ध साधन स्रोतमा काम गरिरहेका छौं ।” मन्त्रालयका लागि आवश्यक भवनको रंगरोगन र मर्मत सम्भार कार्य सहरी तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनगढीले गरिरहेको छ ।

–हिमेश विक