कृषि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको प्रगति न्यून

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति कमजोर देखिएको छ । कार्यक्रम सुरु भएको तीन आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदानका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको खर्च न्यून देखिएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदानका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, विनियोजित रकमको ३५ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ९३ लाख ६५ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।
ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले २०७७/७८ मा ७ करोड, २०७८/७९ मा ८ करोड र २०७९/८० मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये २०७७/७८ मा ९४ लाख ३ हजार, २०७८/७९ मा ४ करोड ३० लाख ३७ हजार र २०७९/८० मा ४ करोड ६९ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण लिँदा लाग्ने ब्याजमध्ये ७ प्रतिशत प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ भने बाँकी किसानले तिर्नुपर्छ । उक्त सहुलियत पाउन किसानले प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेका बैंक र सहकारीबाट ऋण लिनुपर्छ ।
मन्त्रालयले ब्याज अनुदानका लागि ६ वटा बैंक र आठ वटा सहकारीसँग सम्झौता गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सम्झौता भएका बैंकहरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, सिद्धार्थ बैंक, प्रभु बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक छन् । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म बैंक तथा कृषि सहकारी संस्थाहरूले कुल १ अर्ब १० करोड १० लाख ७८ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । २०७७/७८ मा बैंकहरूले ४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, २०७८/७९ का ४८ करोड ७७ लाख २० हजार रुपैयाँ र २०७९/८० मा १४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका थिए ।
ब्याज अनुदानबापत कर्णाली प्रदेश सरकारले बैंकहरूलाई २०७७/७८ मा ८ लाख ७३ हजार, २०७८/७९ मा दुई करोड ६३ लाख ५ हजार र २०७९/८० मा ३ करोड ३१ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कृषि सहकारी संस्थातर्फ प्रदेश सरकारले २०७७/७८ मा ५ लाख ३० हजार, २०७८/७९ मा एक करोड ६७ लाख ३२ हजार र २०७९/८० मा १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गरेको छ । बैंकहरूलाई भएको भुक्तानीका आधारमा कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई प्रदेश सरकारले धेरै भुक्तानी गरेको छ । कृषि विकास बैंकलाई ब्याज अनुदानबापत हालसम्म दुई करोड ६१ लाख ३० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई २ करोड ११ लाख १५ हजार, नेपाल बैंक लिमिटेडलाई ९८ लाख ९९ हजार, सिद्धार्थ बैंकलाई ५१ लाख ५३ हजार भुक्तानी दिइएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसैगरी प्रभु बैंक लिमिटेडलाई ४१ लाख ४७ हजार र ग्लोबल आईएमई बैंकलाई १८ लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । बैंकबाट हालसम्म ६ करोड ८३ लाख ३ हजार रुपैयाँ र सहकारी संस्थामार्फत तीन करोड १० लाख ६२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट कर्णालीमा कुल १ हजार ६ सय ५८ जना लाभान्वित भएका छन् ।
उक्त कार्यक्रमले १ हजार ९ सय ९९ जना रोजगारीमा आबद्ध रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विगतका वर्षहरूमा लक्ष्यअनुरूप खर्च हुन नसेकोले चालु आवमा पनि गत वर्षकै खर्च जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि कृषिमा दिँदै आएको अनुदानका कार्यक्रममा अनियमितता भएको तथा प्रतिफल प्राप्त नभएको भन्दै महत्त्वकांक्षी योजनाका रूपमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको थियो । सुरुमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने सुस्त देखिएको छ ।
कोभिडका कारण निम्तिएको वित्तीय संकट र कतिपय नमिल्दा कानुनी प्रावधानका कारण लक्ष्यअनुरूप खर्च नभएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए । विशेष गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नहुँदा सहकारीबाट सोचेअनुरूप कर्जा प्रवाह हुन नसकेको अधिकारीले बताए । सहकारीबाट सहज कर्जा प्रवाहका लागि बाधा पुग्ने खालका प्रावधान कार्यविधिबाट हटाइएकाले अब प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन बढ्ने उनको भनाइ छ । यता किसान अगुवा भने झन्झटिलो प्रक्रिया र धितोको अभावमा वास्तविक किसानसम्म उक्त कार्यक्रम पुग्नै नसकेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष सन्तबहादुर केसीले सहकारीमार्फत किसानले सजिलै सहुलियत कर्जा पाउन व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बैंकहरूले राम्रो धितो नहुन्जेल ऋण दिँदैनन्, प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको मापदण्डले त बिचौलिया र भौतिक सम्पत्ति हुनेले मात्रै पाउने अवस्था छ ।’ साना–साना कृषकसम्म पुग्नुपर्ने र व्यवसाय नै धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यता वित्तीय संस्थाहरू भने कर्जा लगानी गर्दा त्यसको सुरक्षाका लागि धितो लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।
ब्याज अनुदान कृषि कर्जा कार्यान्वयनमा समस्या हुनुमा किसानसँग आकर्षक परियोजना र धितोको अभाव रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रबन्धक लीलाराम ढुंगानाले बताए । बैंकले लगानी गर्ने कर्जाको सुरक्षाका लागि सरकारले ग्यारेन्टी बसेर बिनालगानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बैंकले लगानी गर्ने पनि जनताकै पैसा हो, त्यसको सुरक्षाका लागि हाल धितो लिने प्रचलन छ,’ उनले भने, ‘मुख्य समस्या धितो नहुनु हो । ग्रामीण जग्गाको मूल्यांकन कम छ । कर्जाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले दियो भने बिनाधितो लगानी गर्न सक्छौं ।’