कृषिको उत्थानमा राज्यको पहल

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्थ्यो र अझै पनि कृषिप्रधान देश नै भनिँदै छ । अद्यापि देशका ६७ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा संलग्न रहेको सरकारी तथ्यांक पनि छ । तर, यही तथ्यांकलाई आधार मानेर मात्रै देशलाई कृषिप्रधान देश भन्नुचाहिँ असान्दर्भिक भइसकेको छ । बरु कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घट्दै गएको र रेमिट्यान्सको योगदान बढ्दै गरेको अवस्थामा देशलाई रेमिट्यान्सप्रधान देश भन्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । यसो भन्दा सायद देशका नीतिनिर्माता र शासक अनि प्रशासकहरूलाई बेइज्जत महसुस हुने भएर होला, अहिलेसम्म रेमिट्यान्सप्रधान देश भनेर कसैले औपचारिक रूपमा भन्ने आँट गरेका छैनन् । यसो त देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले नै धानेको अवस्थामा देश रेमिट्यान्सप्रधान भइ नै सक्यो । तर, यस्तो अवस्थामा पनि कृषिप्रधान देश भनेर सरकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने क्रम भने टुटेको छैन ।
हरेक वर्ष सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनाहरूमा समेत कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । तर विडम्बनाको कुरा के छ भने सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने, तर बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा अन्य क्षेत्रको तुलनामा त्यही कृषि क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्ने परिपाटीले गर्दा कृषिका घोषित नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगमा हुनै सकेको छैन । यद्यपि कतिपय अवस्थामा कृषिका लागि विनियोजित बजेट अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा कृषिमा बजेटको अभाव एउटा मुख्य समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ । त्यसमाथि घोषित नीति, कार्यक्रम तथा योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सरकारी पक्षबाट देखाइने उदासीनता कृषिको पछौटेपनको एउटा मुख्य कारण बन्दै आएको छ ।
देशका किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनको मूल्यनिर्धारण स्वयं किसानले गर्न नपाउने र सरकारले पनि समयमै त्यसको समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने सामथ्र्य नभएको अवस्थामा किसानहरू कृषिप्रति उत्साहित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न । हरेक वर्ष धान तथा उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा सरकारको लापरवाहीले किसानहरूले नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ । उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपरेपछि कुनचाहिँ किसान फेरि त्यही वस्तु उत्पादनमा उत्साहित हुन सक्छ ? यो विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । निराश र हतोत्साहित किसानको भरमा कृषिको उत्थान खोज्नु मुख्र्याइँ मात्र हुन्छ । हरेक किसानले सरकारी स्तरबाटै हौसला र प्रोत्साहन नपाएसम्म कृषिप्रति आकर्षण र समर्पण बढ्न सक्दैन अनि कृष्रिप्रति आकर्षण र समर्पण नबढेसम्म कृषिवस्तुको उत्पादनमा वृद्धि हुनै सक्दैन र कृषिवस्तुको उत्पादनमा वृद्धि नभएसम्म कृषिवस्तुका लागि विद्यमान परनिर्भरतामा कमी आउनै सक्दैन । यही यथार्थलाई मनन गरेर सरकारले कृषि र किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी ढंगमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
हालसालै छिमेकी देश भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले संसद्सामु आर्थिक वर्ष २०१८-१९ का लागि वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरे । कुल २४ लाख ४२ हजार २ सय १३ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको सो बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ र किसानको हितलाई ध्यानमा राखिएको छ । बजेटमा भारतका किसानलाई थप सुविधा प्रदान गर्न झन्डै ११ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ संस्थागत कृषि कर्जाका लागि विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेटबाट भारतका किसानले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियत पाउनेछन् । साथै कृषि प्रशोधन कम्पनीलाई कर छुट दिएर कृषिलाई पनि उद्योगसँग जोड्ने प्रयासलाई थप बलियो बनाइने उल्लेख गरिएको छ । किसान कार्ड बिमा र बजार पहुँच सुविधाले भारतीय उत्पादन थप सस्तो हुने भएको छ । भारतीय बजेटको सबैभन्दा बढी उल्लेखनीय पक्ष के हो भने किसानले कृषि उत्पादनको लागत मूल्यभन्दा डेढ गुणा बढी पाउने भएका छन्, जसअनुसार धान, गहुँ, दलहनलगायतका कृषिजन्य वस्तुहरूको बजारमूल्य उत्पादन मूल्यभन्दा ५० प्रतिशत बढी हुने भएको छ । यी उत्पादनहरूको बजारमूल्य तोकेभन्दा कम भए सरकारले किसानहरूलाई तोकिएको मूल्य दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यसबाट किसानहरू आर्थिक रूपमा लाभान्वित हुने भएका छन् ।
भारतका तल्लो वर्ग, किसान र ग्रामीण क्षेत्रको उत्थान गरी भारतीय अर्थतन्त्र र समाजको आधुनिकीकरणमा केन्द्रित रहेको बजेट विशेष रूपमा किसानको हितमा केन्द्रित रहेको छ । यो बजेटले किसानहरूको साविक जमिनबाट न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्न सकून् र किसानहरूले आफूले गरेको उत्पादनबाट अधिकतम मूल्य प्राप्त गर्न सकून् भन्ने लक्ष्य रहेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, साथै कृषि उत्पादनहरूको निर्यातमा देखिएका व्यवधानहरू हटाई निर्यात वृद्धिमा जोड दिइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएकाले भौगोलिक दृष्टिकोणले तीनतिरबाट सिमाना जोडिएको र खुला सिमानाका कारण त्यहाँको वस्तु अधिकतम परिमाणमा नेपालतर्फ निर्यात हुने सम्भावना बढेको छ । अहिले पनि नेपाल धेरैजसो कृषिवस्तुका लागि भारतमै निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा स्वयं भारतले नै कृषिवस्तु निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेपछि त्यसको असर नेपालको कृषिक्षेत्र र कृषिवस्तु आयातमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका कुरा सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजनामै सीमित रहँदै आएकाले समग्र किसानहरू निराश रहँदै आएको अहिलेको यथार्थ हो । राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको कुरा गरिरहँदा देशका किसानहरूले समयमा मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा नपाएर तड्पिनुपरेको अहिलेको अर्को तीतो यथार्थ हो । खेतीका लागि अपरिहार्य मल र बीउ पनि समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको र किसानको हितलाई ध्यानमा राखेको ध्वाँस दिनु बेकार हो । वास्तवमा समयमा खेती गर्न नपाएर किसानहरू चिन्तित बनिरहेको अवस्थाले सरकारले चाहिँ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको र कृषिबाटै समृद्धि हासिल गर्ने भनिरहँदा कृषि र किसानहरूलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ । देशका किसानहरूलाई आवश्यक सेवा, सुविधा र सहुलियतबाट वञ्चित गरेर कृषि विकासको कुरा गर्नु किसानको अपमान गर्नु मात्र होइन कृषिमाथि अन्याय गर्नु पनि हो । अहिलेसम्म देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सर्वाधिक योगदान गर्दै आएको कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर अरू जस्तोसुकै महŒवपूर्ण नीति, कार्यक्रम र योजना बनाए पनि त्यसले देशलाई समृद्धि दिलाउन सक्दैन । वास्तवमा देशलाई समृद्ध बनाउने पहिलो आधार भनेकै कृषि हो । कृषिमा विद्यमान बृहत् सम्भावनालाई उजागर गर्ने नीति, कार्यक्रम र योजना बनाई तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै समृद्धि हासिल हुन सक्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
देशका अर्थविद् तथा नीतिनिर्माताहरूले समेत कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ भनेर भनिरहँदा पनि सरकारका जिम्मेवार निकायहरूले बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अहिले फेरि मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको र सातै प्रदेशका पदाधिकारी चयन गर्ने कार्यसमेत भइरहेको अवस्थामा निर्वाचित पदाधिकारीहरूले समेत आआफ्नो प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार कृषिलाई नै बताइरहेकाले कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समृद्धिको खाका कोर्ने हो भने देश छिट्टै समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनेछ । यसो भए आम नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभूति मात्रै गर्न पाउने छैनन् कि समृद्धिको अनुभूति पनि गर्न पाउनेछन् । यसका लागि अब सबै प्रदेशका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
अहिले भारतमा बजेटमार्फत कृषि र किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अँगालेपछि नेपालको कृषिक्षेत्र र किसानहरूमाझ त्यसको असरका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ । भारतीय कृषि नीतिका कारण नेपालको कृषिक्षेत्र र कृषिवस्तु आयात गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ । अनुकूल नीति बनाएर कृषि र किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने नेपालको कृषि थप संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ । किसानहरू कृषिबाट विमुख हुने र आन्तरिक उत्पादन घट्ने कारण कृषिवस्तुको आयातमा वृद्धि हुने सम्भावनाले नेपालको वैदेशिक व्यापारसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । कृषिवस्तुको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हरेक वर्ष आयात बढ्दै गएको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै रु. ९४ अर्ब ६१ करोड ९१ लाखबराबरको कृषिवस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ, जसमध्ये रु. २२ अर्बको खाद्यान्न मात्रै आयात भएको छ । आगामी दिनमा अझै आक्रामक रूपमा कृषिवस्तुको आयात बढ्ने सम्भावनाले व्यापारघाटा मात्र चुलिनेछैन, नेपालको कृषिक्षेत्रको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । अहिले नै कृषिप्रतिको आकर्षण छिटो घटिरहेको अवस्थामा सरकारी उपेक्षाकै कारण आगामी दिनमा यस्तो आकर्षण अझै छिटो घट्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले नेपालको कृषिलाई साँच्चै समृद्धिको आधार बनाउन र नेपाली किसानलाई कृषिबाटै समृद्ध बनाउन कृषिको उत्थानमा राज्यस्तरबाटै गम्भीर पहल हुनुपर्ने खाँचो टड्कारो बनेको छ ।