नेताप्रधान बजेट र कमजोर पूर्वाधार

सरकार आफैंले राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने र यसै असारमा शिलान्यास गर्ने भनेको छ । देश १६ औँ योजनाको परिकल्पनातिर अग्रसर भइसकेको छ । १५ औँ योजनाले कल्पना गरेका धेरै विषय अफै अधुरा छन् ।

सरकार भने पूर्वाधारमा लगानी र बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा उल्टो बजेट कटौती गर्दै आफ्नो जिल्ला वा चुनाव क्षेत्रतिर बजेट परिचालन गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ । पन्ध्रौँ योजनाले राष्ट्रिय, प्रादेशिक लोकमार्ग साबिक ६ हजार ९ सय ७९ किमिबाट १५ हजार किमिमा, द्रुत लोकमार्ग शून्यबाट ७६ किमिमा, रेलमार्ग ४२ किमिबाट १ सय १२ किमिमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो ।यातायात क्षेत्रको सर्वसुलभ पहुँच, व्यापारिक कार्यहरूको खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आजको आवश्यकता हो । प्रादेशिक र स्थानीय पूर्वाधारमा सरकारले ठूलै लगानी नगरेसम्म देशको विकास हुन्न ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको बजेटसमेत कटौती गर्दै ठूला भनिएका नेताहरूका क्षेत्रमा रकम बढी पठाइएको विषय आव ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यले पनि पुष्टि गरेको छ । ठूला आयोजनाको ५० प्रतिशतसम्म बजेट काटी कांग्रेस नेता देउवा, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, बजेट पेस गर्ने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण र कार्यान्वयन गर्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालातिर धेरै बजेट तानिएको प्रसंगले संसद्मै हंगामा भएको छ ।

हाम्रो जस्तो विकट भूगोल बोकेको मुलुकमा सन्तुलित विकासका लागि विद्युतीय रेलमार्ग, सुलभ र पहुँचयोग्य हवाईमार्गले हाम्रो भू-बनोटलाई जोड्न सक्नुपर्ने हो । विकासमा सक्रियताको नाममा सरकारले दलीयकरण हुने गरी सांसद निर्वाचन क्षेत्र भन्दै पुनः रकम वितरण गर्न लागेको छ । यातायातका लागि काठमाडौँ प्रवेश असहज छ, नागढुंगा सुरुङमार्ग आउने आवमै सम्पन्न गर्ने सरकारी भनाइ छ । हालैको बजेटमा यसको बाँकी काम पूरा गर्न ५ अर्ब १३ करोड हालेको देखिन्छ ।

त्यस्तै नागढुंगा–नौबीसे सडकको स्तरोन्नति गर्ने, नौबीसे-मुग्लिङ खण्डको पनि निर्माण एवं स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ । मुग्लिङ-पोखरा सडक विस्तार गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत १ सय ५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिने, काठमाडौँ चक्रपथको कलंकी-बसुन्धरा खण्डको सडक विस्तार तथा निर्माण कार्यलाई २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गर्दै ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य पनि आउने आवमै पूरा गरिने; कोटेश्वर, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर र अन्डरपासको निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुरुस्त राख्न करिब ३ सय ५० किमि सडकको आवधिक मर्मत र स्तरोन्नति गर्नुका साथै करिब ७ हजार ८ सय किमि राजमार्गको नियमित मर्मत-सम्भार गर्न रकम विनियोजित गरिएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग अझै नजोडिएको हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटमा ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोडिने र कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत खुलालु-सलिसल्ला खण्ड र हिल्सा-सिमिकोट खण्ड निर्माणका लागि १७ करोड विनियोजित गर्दै बाढी र पहिरोबाट क्षतिग्रस्त कर्णाली राजमार्गलाई पुनस्र्थापना र स्तरोन्नति गरिने आव ०८०/८१ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिक जीवनलाई सहज बनाउने, आर्थिक विकासको आधार तयार गरिने, प्रतिफलयुक्त, सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो यातायात पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिने मीठो कुरा पनि बजेटमै गरिएको छ, विगतझैं । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, नारायणगढ-बुटवल र कमला–कञ्चनपुर खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिइने, कमला-ढल्केबर-पथलैया-बुटवल-गोरुसिंगे, काँकडभिट्टा-लौकही, पथलैया-नारायणगढ र लमही-भालुवाङ सडकको स्तरोन्नति गरिने, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत पाँचथर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बागलुङ, जाजरकोटलगायत १२ खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न पनि ३ अर्ब ९६ करोड बजेट राखेको देखिन्छ ।

समग्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातअन्तर्गत नै १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोडको बजेट बनाइएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक लगानी त छ, तर प्रकृतिको ताण्डव नृत्यले लगानीभन्दा बढीको नोक्सान पनि सँगसँगै भएका छन् । त्यसको अर्थ हुन्छ हामी पूर्वाधारमा सचेत छैनौँ र संरचनाहरू ध्वस्तप्रायः छन् । साह्रै कमजोर संयन्त्र छ हाम्रो, र त हरेकजसो विषयमा गरिएको लगानी केवल बालुवामा हालेको पानीजस्तै भएको छ । बजेट तान्ने र खुम्च्याउने शैलीमा पनि हामी माहिर छौँ । लागत वृद्धि गर्न समय थप्छौँ धेरै, मेलम्ची खानेपानीजस्तो संवेदनशील विषयमा पनि हामी सचेत हुन सकेनौँ ।

बहुप्रतीक्षित काठमाडौँ-तराई मधेस दुतमार्गको निर्माण सुरु ०७४ सालदेखि भएको हो भने पूरा हुनुपर्ने समय आव ०८०/८१ हो । आव ०७९/८० मा भन्दा आउने वर्षमा यसको बजेट ७ अर्ब ५७ करोड ४८ लाखले घटाइएको छ, यसको म्याद थप गरी ०८३ साल पुर्याइएको छ । निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा भौतिक प्रगति २३.४५ प्रतिशत मात्र छ, यस आयोजनामा हालसम्म ४१ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । १ करोड मानिसलाई लाभ पुग्ने भनिएको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, मध्यपहाडी मार्ग ।

यसले २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्तीलार्ई जोड्ने भनियो । आव ०६४/६५ मा सुरु भएको यो आयोजना पूरा हुनुपर्ने आव ०७३/७४ मै हो । पछि ०७९/८० मा सक्ने भन्दै म्याद थपियो ।दुईपल्ट म्याद थपिँदा पनि यसको भौतिक प्रगति ६९.५७ प्रतिशत मात्र छ । चालू आवमा ९ अर्ब ३३ करोड १६ लाखको बजेट हो, यसमा ५ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख घटाएर जम्मा ३ अर्ब ९५ करोड ७५ लाख गरिएको छ अब ।

आयोजना सुरु भएदेखि ६२ अर्ब ४६ खर्च भइसकेको छ, यस आवमा मात्रै पनि ३ अर्ब ६९ करोड खर्च भइसकेको देखिन्छ । पूरा हुने समय भने आउने ०८४/८५ लाई सारिएको छ, पछि पनि कति सर्ने हो ? अर्को छ हुलाकी राजमार्ग । चितवन, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङलगायतको क्षेत्र ओगटेको यो राजमार्ग पनि राष्ट्रिय गौरवको हो । ०६६/६७ मा सुरु भएको यो मार्गको काम हाल ०७९/८० मै सकिनुपर्ने थियो । यसमा हालसम्म ५६ अर्ब ६१ करोड खर्च भइसकेको छ । सुरुमा अनुमानित लागत ६५ अर्ब २० करोड हो, तर भौतिक प्रगति ८४.५३ प्रतिशत मात्र छ ।

चालू आवमा मात्रै ६ अर्ब ७ करोड २० लाख खर्च भइसकेको देखिन्छ भने आउने वर्षका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ९० लाख मात्र रकम प्रस्ताव गरिएको छ । लोकतन्त्र बहाली भएपछि नेताका नाममा धेरै राजमार्ग छन् । त्यसमा मदन भण्डारी मार्ग निर्माणको पाँच वर्षमा प्रगति ४० प्रतिशत छ । सडकको लम्बाइ १ हजार ३ सय ९० किमिमा ७ सय ९० किमि यो आयोजनाले र बाँकी काम सडक विभागले हेर्ने हो । सुरुमा अनुमानित लागत ७५ अर्ब हो र ०८०/८१ सम्ममा पूरा हुनुपर्ने हो ।

चालू वर्षमा यसका लािग रकम २ अर्ब ९१ करोड १२ लाख राखिएको थियो, आउने आव ०८०/८१ का लागि यसमा पनि बजेट घटेको देखिन्छ । यता गल्छी-केरुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडकमा पनि बजेट घटेको छ । यो वर्ष १ अर्ब ८५ करोड ७५ लाख भएकोमा आउने ०८०/८१ मा ५१ करोड ३१ लाखमात्रै परेको छ, १ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख खर्च भइसकेको भनिन्छ । उता उत्तर–दक्षिण राजमार्ग कोसी, कालीगण्डकी-कर्णाली मार्ग निर्माणाधीन छ । ४ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख रकम विनियोजन भएकोमा आव ०८०/८१ का लागि ३ अर्ब ३० करोड ६९ लाखको मात्र देखिन्छ ।

नागढुंगा-सिस्नेखोला मार्ग पनि निर्माणाधीन छ । यो वर्षमा यसले ५ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख रकम पाएको थियो भने आउने आवका लागि यसले ५ अर्ब १२ करोड ७१ लाख पाएको छ । गौरवकै आयोजनामा मेट्रो–मोनोरेल विकास आयोजनाले यो आवमा ५ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बजेट पाएको र आउने आवका लागि यसले १ अर्ब ३ करोड ३ लाख मात्र पाएको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको नामले परिचित यो आयोजना काँकडभिट्टा–इनरुवा मार्गमा सरकारले ५ हजार ५ सय कित्ता जमिन रोक्का राखेको छ ।

आयोजना सुरु भएको डेढ दशक भइसक्यो, जग्गावालाले मुआब्जा पाएका छैनन्, प्रगति छँदै छैन, आगामी वर्षमा जग्गा मुआब्जाका लागिसमेत रकम विनियोजन भएको छैन । यता नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको सुरुवाती ०७५ साल र सक्नुपर्ने समय ०८० हो, जुन अधुरो छ । उत्तर-दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग हिल्सा-सिमिकोटको सुरुवाती समय आव ०६५/६६ हो र पूरा हुनुपर्ने समय ०७९/८० आव हो, अधुरै छ ।

त्यस्तै उत्तर-दक्षिण कालीगण्डकी-जोमसोम-कोरला खण्डको सुरुवाती समय ०७३ साल र सकिनुपर्ने समय हो । ०८०/८१ हालसम्मको प्रगति अधुरै छ । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रादेशिक तथा स्थानीय पूर्वाधारको विकास गरी सन्तुलित एवं समावेशी विकास गर्ने सरकारी योजना कागजमा सीमित छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने अनि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य अधुरो छ ।

आम नागरिकले सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । सर्वसुलभ रूपमा आमजनताले सेवा उपलब्ध गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा आय आर्जन एवं रोजगारी सिर्जनाको वातावरण तय हुन सकेको छैन । करको मारले आम सर्वसाधारण नराम्ररी पिल्सिएका छन् । स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतसाधन अनि प्रविधि प्रयोग गरी वातावरणमैत्री विकासका पूर्वाधार तयार गर्न हामी कहाँ चुक्यौँ ? यो खोजीको विषय बनेको छ ।

सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि नाजुक छ, ठूलै समस्या छ । पंक्ति तयार गरिरहँदा मुग्लिङ-नारायणगढ सडक अवरुद्ध भई हाहाकार भइरहेको अवस्था थियो भने हालसम्म दुर्घटनारहित आवतजावत हुन सकेको छैन ।