पहिचान मेटिएको राणाकालीन उद्योग

देशको आर्थिक विकासमा उद्योगको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वको रहन्छ । उद्योगबाटै रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै आर्थिक विकास पनि हुन्छ । नेपालमा रोजगारी अभावमा विदेश जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यी दुईको बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ । अझ जोडदार रूपमा भन्ने हो भने एक सिक्काका दुई पाटा नै हुन् । उद्योगबाट धेरै जनालाई एकैपटकमा रोजगार दिलाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय नेपालको लामो र गौरवमय इतिहास बोकेको जुद्ध सलाई कारखानाको लिलाम बिक्री भएको छ ।

राणाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले स्थापना गरेको सलाई कारखाना अन्ततः २०७९ माघ ३ गतेबाट विधिवत् रूपमा पहिचान मेटिएको छ । राणाकालमा आर्थिक विकास नभएको होइन, त्यसको उचित प्रयोग मात्र गर्न नसकिएको हो । जुद्धशमशेरले पर्याप्त कार्य गरेका थिए । उनले त्यस बेला कृषि स्कुल, उद्योग परिषद्, विराटनगर जुट मिल, जुद्ध सलाई कारखाना, कटन मिल तथा अन्य घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गरी तत्कालीन समयमा आर्थिक विकास र रोजगारीका लागि प्रशंसनीय कार्य गरेका थिए ।

उनले १९९४ साल कात्तिक ७ गते नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना गरेपश्चात् रु. १ सय, १० र ५ को कागजी नोट प्रचलनमा आएको थियो । हाल विराटनगर–१६ स्थित देशकै पुरानो उद्योग जुद्ध सलाई कारखानाको भवन भत्काउन थालिएको छ । वि.सं. १९९५ मा स्थापना गरिएको जुद्ध सलाई कारखाना नेपाल बैंकको लिलामीमा शारडा ग्रुपले सकार गरेपछि झन्डै ८५ वर्ष पुरानो उद्योगको पहिचान नै मेटिन गएको छ । स्थापनाको हिसाबले नेपालको पहिलो सलाइ कारखाना हो यो । तर, यसको दर्ता भने वि.सं. २००२ मा मात्र भएको थियो । यस उद्योग परिसरभित्र ७ बिघा १६ कट्ठा १३ धुर जग्गा थियो ।

उद्योगको जग्गा तथा मेसिनरी सामान चलनचल्तीभन्दा आधा कम मूल्यमा लिलाम बिक्री भएको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाल बैंकको स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि उनै थिए । सलाई कारखाना अन्तिममा लिलाम–बिक्री पनि त्यही बैंकमार्फत भएको छ । नेपाल बैंकले शारडा ग्रुपलाई लिलाम बिक्री गरिएको उद्योगमा त्यसबेलाका १० जना मजदुर अहिले पनि आफ्नो श्रमको रकम पाइन्छ कि भन्ने आशामा रहेका छन् । उक्त उद्योग परिसरमा अहिले चार परिवार छन् । ऋण असुली न्यायाधिकरणले गत माघ ३ गते डोर खटाएपछि त्यहाँ बस्दै आएका ती परिवारले त्यस बेला काम गरेको ज्याला पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

अब भने जुद्ध सलाई कारखानामा काम गरेको सम्झना मात्र बाँकी रहने भयो । किनभने जग्गा बैंकको लिलामी निजी कम्पनीले सकारेपछि सलाई कारखानाको इतिहास मात्र जीवित रहेको छ । उक्त सलाई कारखानामा २०६१ साल भदौ २३ गतेसम्म काम गरेका मजदुर अहिले पनि त्यहीं बसोबास गर्दै आएका छन् । सलाई उद्योग त्यसपछि बन्द भएको थियो । यसपछि उद्योगको सेयर बिक्री गरियो र सेयरको ५१.३७ प्रतिशत हिस्सा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवालले लिएका थिए । वि.सं. २०६२ जेठमा सलाई कारखाना फेरि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, त्यो लामो समय चल्न भने सकेन । तीन महिना पनि नबित्दै बन्द भयो ।

कम्पनीले २०४७ सालमा सलाई कारखानाको जग्गा नेपाल बैंकमा धितो राखेर २३ लाख ४९ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । तर, बैंकले १ करोड ५९ लाख ७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने भन्दै कारखाना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा बैंकको पक्षमा फैसला भएको थियो । कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरणले ऋण असुल गर्न गएको थियो । त्यसका आधारमा २०६९ वैशाख ७ गते बैंकको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्न सक्ने फैसला भएको थियो ।

फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १७ गतेसम्म ऋण चुक्ता गर्ने म्यादसमेत दिइएको थियो । तर, त्यसभन्दा अगाडि नै बोलपत्र दाता नेपाल बैंक लिमिटेडले एकमात्र बोलपत्र सकार गर्ने व्यक्ति खडा गरी शारडा ग्रुपलाई जग्गा तथा टहरा लिलामी प्रक्रिया २०७० वैशाख ११ गते सुरु गरेको देखिन्छ । शारडा ग्रुपका अनुसार अनिल शारडा लिलामी जग्गा सकार गर्ने आधिकारिक व्यक्तिका रूपमा देखिएका छन् । लामो समयदेखि मुद्दा चल्दै आएको थियो । सो कारखानाको जग्गा नै १५ करोडको थियो । त्यसबाहेक कारखानाको मिल, मेसिनरी समान र भवनलगायतका संरचनाको मूल्यांकनको कुनै मूल्य नभएको सो कारखानामा कार्यरत पुराना मजदुर कृष्ण देवान बताउँछन् ।

आज श्रम गर्न तयार रहेका हजारौँ व्यक्ति कामको खोजीमा छिमेकी देश भारतलगायत विभिन्न देशमा जाने गरेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भनेको कारखाना वा उद्योगमा हो, तर हाम्रो देशमा भएका उद्योगहरू पनि विविध कारणले बन्द भएका छन् । हाल चलिरहेका उद्योगको अवस्था पनि सन्तोषजनक नरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा हामीले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउँदै उद्योगसँग जोड्न सक्नुपर्छ । तब मात्र देशको समग्र विकासमा सहयोग पुग्छ । पछिल्लो समय व्यापारघाटा पनि उच्च मात्रामा बढ्दै गएको छ । यसलाई कम गर्न पनि हामीले कृषिलाई व्यावसायिक र रोजगार सिर्जनाको मुख्य क्षेत्र बनाउन सक्नुपर्छ ।

आज हजाराैं कृषियोग्य जमिन बञ्जर भएर रहेको अवस्था छ । कृषिलाई सम्मानको दृष्टिले हेर्न सकिरहेका छैनाैं । हिजोआजका सन्दर्भलाई नै हेर्ने हो भने पनि विराटनगर, वीरगन्ज, नवलपरासीलगायतका उखु किसानले आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा उद्योगमा दिनुपरेको छ । पहिलेको बक्यौता रकम नै पाएका छैनन् भने फेरि पनि बाध्य भएर उखु बाल्नुभन्दा उधारो दिन विवश छन् । यता उपभोक्ताले भने चिनी प्रतिकेजी १ सय रुपयाँ तिरेर किनिरहेका छन् । समयमा सरकारले उखुको मूल्य नतोक्दा किसान थप मर्कामा परेका छन् । देशका आममानिसमा साना तथा घरेलु उद्योगमा काम गर्नुपर्छ, यसले स्वदेशमै रोजगारी पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएर पनि समस्या सिर्जना भएको देखिएको छ ।

हामीमा एउटा गलत सोचको पनि विकास भएर गएको छ । त्यो के भने स्वदेशमा श्रम गर्दा सानो मान्छे भइन्छ भन्ने आम धारणा रहेको पाइन्छ । अरूका देशमा जेजस्ता काम पनि गर्न तयार रहने प्रवृत्तिले पनि श्रम बजार प्रभावित हुने गरेको छ । काम सानो र ठूलो हुँदैन भन्ने सोचको विकास गर्न सक्नुपर्छ । यदि हामीले यस्तो सोचको विकास गरी नेपालमा नै खेती किसानी तथा अन्य आय आर्जनका कार्य गर्ने हो भने अवश्य लाभ हुन्छ । निजीकरणका नाममा २०४६ सालपछिका सरकारद्वारा चर्चित र नाफामा रहेका दर्जनभन्दा बढी उद्योग बिक्री गर्ने काम भयो, त्यसै समयदेखि रोजगारीमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

आज शिक्षित र साक्षर सबैको रोजाइ विदेश भएको छ । श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकासको अभावले गर्दा सानो र कम आय हुने क्षेत्रमा आम युवाको ध्यान नै जाँदैन काममा । विकसित देशमा काम सानो र ठूलो भन्ने नभएकाले नै विकासमा अगाडि भएका हुन् । कतिपय युवा जमातमा ठगी खाने संस्कृतिको विकास भएर गएको छ, जसले हामीलाई हानि नै पुग्छ । त्यसैले देशमा सुशासन र इमानको खाँचो रहेको वास्तविकता हामीले भुल्नु हुँदैन ।