कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता «

कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता

विभिन्न सुरक्षा निकायलगायतका संस्थाहरूलाई मूअक छुटभन्दा पनि तिनीहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी तिनीहरूलाई दिइएका छुटहरू हटाउनुपर्छ ।

करिब २५ सय वर्षअगाडि पूर्वीय दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री कौटिल्यले आफ्नो सुप्रसिद्ध पुस्तक ‘कौटिल्यको अर्थशास्त्र’ मा करको वर्णन गरेको पाइन्छ । हाल आधुनिक समयमा चलिरहेको मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर, अन्तःशुल्क, आयकर, भूमिकर कौटिल्यकै समयमा कुनै न कुनै रूपमा थिए र त्यसैको विकसित स्वरूपको कर प्रणाली अहिले विश्वभर सञ्चालनमा रहेको छ । त्यसैगरी आधुनिक कर प्रणालीमा उल्लेख भएका करका सिद्धान्तहरू जस्तै विविधताको सिद्धान्त, लचकताको सिद्धान्त, निश्चितताको सिद्धान्त, सुविधाको सिद्धान्त, मितव्ययिताको सिद्धान्तजस्ता सवालहरू पनि कौटिल्यको समयमै विकसित भइसकेका थिए भने बाह्रौं शताब्दीमा युद्धका लागि स्रोत संकलन गर्ने उद्देश्यले आयकर लगाउन थालिएको इतिहास पाइन्छ ।
नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै खेती, पशुपालन र व्यवसायमा विभिन्न नामले कर संकलन गर्ने गरिन्थ्यो । किराँतकालमा कुथेर, सुल्ली र मापचोकबाट करका रूपमा राजस्व संकलन गर्ने गरिन्थ्यो भने लिच्छविकालमा कर सरकारको महत्वपूर्ण आयस्रोत थियो । त्यो समयमा त्रिकरको व्यवस्था थियो । कृषिमा भाग, पशुमा भोग र व्यापारमा करको व्यवस्था थियो । नेपालको एकीकरणपछि दरबार, केन्द्रीय सरकार र स्थानीय प्रशासन गरी तीन तहले कर संकलन गर्ने गर्थे । राणाकालमा कर उठाउने खासै त्यस्तो महत्वपूर्ण नियम नभएकाले राणा प्रधानमन्त्रीको मौखिक नियमअनुसार कर संकलन हुने गथ्र्यो । तर, यसो हुँदा पनि धेरै प्रकारका राजस्व संकलन कार्यालयहरू जस्तै भूमि करका लागि माल अड्डा, भन्सार करका लागि बजार अड्डा, अन्तःशुल्कका लागि बन्दोबस्त अड्डाजस्ता निकाय खडा गरी मध्यस्थकर्ता राखेर कर संकलन गर्ने गरिन्थ्यो । त्यो बेलामा भूमि, भन्सार र काठ निकासीमा एकमुस्ट कर लगाइन्थ्यो ।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी आधुनिक अवधारणा सन् १९१८ मा जर्मनीबाट प्रारम्भ गरिएको थियो । तर, यस करको अवधारणा नवीन भएकाले त्यसलाई व्यवहारमा सही किसिमले उतार्न सकिने कुरामा निश्चितता नभएपछि जर्मन सरकारले यो कर लगाउने आँट गरेन । त्यस्तै दोस्रो विश्वयुद्धताका ध्वस्त भएको जापानी अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण गर्न मूअकको विस्तृत खाका तयार गरी सन् १९५० को प्रारम्भमा कानुनसमेत निर्माण गरिएको भए पनि ठूलो विरोध भएका कारण जापानमा पनि यो कर लगाउन सकिएन । साथै, यस करका बारेमा सर्वसाधारणलाई राम्रो जानकारी दिन नसकेका कारणले यो कर प्रस्ताव गर्ने अन्य केही मुलुकमा राजनीतिक दल वा सरकारले ठूलो क्षति पनि बेहोर्नुपरेको थियो ।
त्यस्तै अस्ट्रेलियामा सन् १९८० को दशकमा भएका निर्वाचनमा मूअक लागू गर्ने भनेर चुनावी नारा दिएका कारण जोन होवर्डको दलले चुनावमा पराजय भोग्नुप-यो भने सन् १९९० को सुरुमा क्यानडामा भएको चुनावमा पनि मूअक लगाउने अवधारणा अघि सारेको दलले नराम्रो हार बेहोर्नुपरेको थियो । त्यस्तै घानामा यो कर राम्रो तयारीबिना लागू गरिँदा करको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा धेरै व्यक्तिले ज्यानसमेत गुमाएका थिए । त्यसैले मूअकलाई सर्वसाधारणले सहज रूपमा बुझ्न सकून् भनेर अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका, बेल्जियम, मलेसियालगायतका देशमा यस करलाई मूअकको सट्टा वस्तु तथा सेवा कर नामकरण गरिएको छ र यही मान्यताका आधारमा भारतले पनि मूअकलाई वस्तु तथा सेवा करको नामले अगाडि बढाएको भए पनि भारतीय जीएसटी विकृत रूपमा लगाइएकाले यो कर मूअकका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासबाट धेरै टाढा रहेको बताइन्छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि रकममा लाग्ने करलाई बुझाउँछ । यो कर विभिन्न देशमा फरक–फरक दरमा असुल गरिन्छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐेन, २०५२ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ ले निर्दिष्ट गरेअनुसार कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा एकल १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर वस्तु तथा सेवा आपूर्तिसम्बन्धी कारोबारमा लाग्छ । साथै करयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी तथा वितरणका विभिन्न तह र चरणहरूमा हुने मूल्य वृद्धिको तहमा लाग्ने कर भएकाले यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिँदै आएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार कर, आम्दानी कर र अन्तःशुल्क करले मुलुकको राजस्व संकलनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेका कारण यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेमा राज्यले बढी कर संकलन गर्न सक्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले केन्द्रीय सरकारसँग नबाझिने गरी कानुन बनाएर मात्र कर संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मुख्य करको हिस्सा ओगट्ने यी चारवटा करलाई केन्द्रीय सरकारको मातहतमा राख्न र अन्य करहरूलाई क्रमशः प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधीनमा राख्न सके कर संकलनमा हाल देशमा देखा परेको समस्याको समाधान गर्न सकिने र बढी राजस्व पनि संकलन गर्न सकिने हुन्छ ।
नेपालमा २०५४ मंसिर १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएकोमा यो कर लागू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष ०५४-५५ मा ४ हजार ९ सय ६४ करदाता दर्ता भएका थिए भने त्यसको एक दशकपछि आ.व. ०६४-६५ मा दर्तावालको संख्या ५९ हजार ७ सय ४१ पुगेको थियो । हाल यस करमा १ लाख ८० हजारभन्दा बढी करदाता दर्ता भइसकेका छन् भने मूअक राजस्व पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको छ । साथै, यो कर लागू भएको पहिलो वर्ष ७ अर्ब १२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो भने सो रकम आर्थिक वर्ष ०६४-६५ मा २९ अर्ब ८२ करोड पुग्यो भने आ.व. ०७३-७४ मा १ खर्ब ७१ अर्ब ८७ करोड पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कर लाग्ने कारोबारहरूमा नेपालभित्र आपूर्ति वा आयात गरिएका वस्तु तथा सेवा र नेपालबाहिर निर्यात गरिएका वस्तु तथा सेवाहरू पर्छन् भने मूल्य अभिवृद्धि कर ऐेन, २०५२ को अनुसूची–२ मा उल्लेख गरिएका वस्तु तथा सेवाहरूमा शून्य दर कर लाग्छ र सामान्य अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली अनुसार १३ प्रतिशत कर लाग्ने एकल व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐेन, २०५२ को अनुसुची १ मा उल्लेख गरिएको वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दैन । अर्कातर्फ निकासीमा लागेको कर पूर्ण रूपमा फिर्ता गर्न सकिने हुँदा मूअकले स्वदेशी उत्पादनको विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई क्षिण नगर्ने र यस करले सिंगो कर प्रणालीलाई बढी पारदर्शी बनाउने हुँदा यो कर प्रणालीलाई विश्वका १ सय ७० भन्दा बढी देशले अनुसरण गरिरहेको अवस्था छ ।
अहिले नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार गर्दै अतिरिक्त राजस्व परिचालन गर्ने ठूलो सम्भावना भएको कर मूअक भएकाले संघीयताको व्यवस्थापन गर्न, संविधानले व्यवस्था गरेका विभिन्न सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथा दु्रत आर्थिक विकासका लागि आवश्यक आधारशीला निर्माण गर्न थप राजस्वको आवश्यकता भएकाले मूअक लागू गर्ने समयमा कर छुट सकेसम्म कम राख्ने र छुटको संख्या क्रमशः घटाउँदै जाने नीतिअनुरूप छुटको संख्या बढाउँदै जाने मात्र नभई न्यून आय भएकालाई राहत दिने किसिमले लागू गर्ने अवस्था नआउँदासम्म गरिबलाई भन्दा धनीलाई बढी फाइदा हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि कर छुटबाट आर्थिक विकास नहुने र जो करको दायराभित्र हुन्छ, त्यसले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाउने वा फिर्ता पाउने हुँदा त्यसको लगानी कर मुक्त हुन्छ भने मूअक छुट हुने उद्योगले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर कटाउन नपाउने हुँदा त्यसको लागत बढी हुन्छ । यसैले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि मूअक छुट होइन, कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थालाई मूअकको सिद्धान्त अनुसार प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । यसैगरी विभिन्न सुरक्षा निकायलगायतका संस्थाहरूलाई मूअक छुटभन्दा पनि तिनीहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी तिनीहरूलाई दिइएका छुटहरू हटाउनुपर्छ भने करदाताको लगानीलाई मूअकको भारबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नका लागि कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम पदार्थ, मनोरञ्जन खर्च आदिमा तिरेको मूअक कट्टी गर्न पाउनुपर्छ । साथै निकासीकर्ताबाहेक अन्य करदाताको ६ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने वर्तमान व्यवस्थाको सट्टा ३ महिनासम्म मिलान हुन नसकेको रकम फिर्ता दिने प्रावधान गरिनुपर्छ । यसैगरी मूअक लागू भएका सुरुका वर्षहरूमा झैं वस्तु र सेवाका लागि एउटै थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने, प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवदेन दिँदा धरौटी राख्नु नपर्नेजस्ता व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर कर प्रणालीलाई सरल बनाउनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।
अर्कातर्फ स्वेच्छिक रूपमा दर्ता हुने करदाताका लागि विभिन्न देशमा त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक कर अवधि कायम गरिने असल अभ्यासअनुसार नेपालमा पनि सुरुमा त्यस्ता करदाताको कर अवधि चौमासिक थियो । तर हालैका वर्षमा साना करदाताले वर्षको चार पटक विवरण बुझाउनुको सट्टा १२ पटक विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । यसले कर परिपालन तथा र कर संकलन खर्च अनावश्यक रूपमा बढाएकाले स्वेच्छिक रूपमा दर्ता हुने करदाताका लागि चौमासिक कर अवधि कायम गरिनु प्रभावकारी हुन सक्छ भने कर फिर्ता व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाएर विद्युतीय माध्यमद्वारा करदाताको खातामा तुरुन्त जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने यसले निकासीलाई प्रोत्साहित गरेर आयात निर्यातबीच चुलिएको भिन्नतालाई कम गर्छ । साथै मूअकमा बिजकको समस्या नेपालमा मात्र नभई धेरै विकासशील देशहरूमा सामान्यजस्तै रहेकाले बिल लिने–दिनेसम्बन्धी बानी बसाल्नुका साथै नक्कली बिल जारी गर्ने, बिल नदिने वा सही बिल नदिने वा बिल चाहिएमा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ भन्नेलाई कडा कारबाही गर्न सके मात्रै कर प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
त्यस्तै करको आधार विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने व्यक्ति अनिवार्य करमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, कर्जा लिँदा अनिवार्य करमा दर्ता हुनुपर्ने, घरजग्गा, सेयर, सवारी साधन खरिद तथा बिक्री गर्दा करमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने, आर्थिक कारोबार हुँदा सरकारी सुविधा लिने प्रत्येक व्यक्ति करमा दर्ता हुनुपर्ने, नागरिकता नभई करदर्ता नम्बरको आधारमा आर्थिक कारोबारको अनलाइन अभिलेख रहने व्यवस्था गर्न सके मुलुकको अर्थतन्त्रमा करको दायरा वृद्धि हुन सक्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्