‘बजेट साना तथा मझौला व्यवसायीको हितमा छैन’ «
Logo

‘बजेट साना तथा मझौला व्यवसायीको हितमा छैन’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटप्रति पोखरा क्षेत्रका व्यवसायीहरूको फरक मत छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको हितमा अझै प्रभावकारी बजेट भने आउन नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । यद्यपि आएको बजेट केही मात्रामा व्यवसायीमैत्री भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी रहेको तथा केही व्यवसायीको माग आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन होला भन्ने कुरामा यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू आशावादी भएका छन् । कारोबारकर्मी दीननाथ बरालले पोखराका व्यवसायीसँग गरेको कुराकानीको सारः–

बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो

पवन प्रजापति
अध्यक्ष, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटले समग्रमा उद्योगी–व्यवसायीको क्षेत्रमा एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा युवा स्वरोजगार बनाउने भनिएको छ, तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्‍यो । नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्दा जम्मा एक सय रुपैयाँमा हुने व्यवस्था राम्रो छ । धेरै वर्षदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएकाले अब यसले पनि बजारमा केही सहजता ल्याउला भन्ने कुरामा हामी केही आशावादी भएका छौं ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुको प्रवर्द्धन तथा प्रमोसन गर्ने विषयले व्यवसायीलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्न सरकारले व्यवस्था मिलाउने कुराचाहिँ धेरै राम्रो छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु ठूलो चुनौती छ । पोखराबाट सीधै अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्नसके गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न धेरै मद्दत पुग्नेछ ।

बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान गर्ने कम्पनीहरूलाई ह्यांगिङमा छुट दिने विषयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई आकर्षण गर्न सक्छ । बैंकको ब्याजदर आउँदो साउनबाट मात्र घटाउने उल्लेख छ, तर त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने विषय राम्रोसँग नखुलाएकाले हामीलाई यसप्रति अझै शंका छ । यसमा मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्नुपर्छ । सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने र दशक पर्यटन वर्ष मनाउने जुन कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले व्यवसायीहरूमा भने झिनो आशा जगाएको छ ।

विदेश घुम्न जानेहरूसँग अतिरिक्त ५ प्रतिशत शुल्क लिने विषयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू कुनै औद्योगिक मेला, महोत्सव तथा सभा–सम्मेलनमा जाँदा भने त्यसमा अनावश्यक कर लिनु हुँदैन, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । नेपालबाट सामान निर्यात गर्दा प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । पहिला एक करोडसम्मको कारोबार गर्नेहरूले मासिक हिसाव बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो भने हाल एक करोडसम्मको कारोबार गर्नेहरूले चार–चार महिनामा बुझाए हुने भयो । यो पनि राम्रो कुरा हो । समग्रमा हेर्दा बजेट ठीक छ । अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

व्यवसायीमैत्री बजेट आएन

अमृत भट्टचन
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकी

यस वर्षको बजेट पनि पुरानै शैलीमा आएको देखिन्छ । वास्तवमा कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीले विश्व नै जर्जर भएको अवस्थामा व्यवसायीमैत्री बजेट आउने आशामा भएका निजी क्षेत्रलाई आउँदो वर्षको बजेटले खासै सम्बोधन गर्न भने सकेन । कोभिड–१९ पछि बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन थालेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीलाई टिकाउने गरी केही सहुलियत र बैंक ब्याजदरमा घटाउने नीति ल्याउनुपर्ने हो, हाल त्यो नदेखिए पनि अब आउने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्ला र भन्नेमा हामीलाई अझै शंका छ ।

पुरानै बजेटको निरन्तरताले गर्दा हामी यो सरकारले ल्याएको बजेटबाट खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्व बजार नै आर्थिक मन्दी र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको चर्को ब्याजले व्यवसाय नै पलायन हुने अवस्थामा पुगे पनि जेनतेन सञ्चालन भएका व्यवसायलाई कसरी टिकाउने र नयाँ व्यवसायीलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने विषयमा बजेटले खासै सम्बोधन गर्न भने सकेन । यो विषम परिस्थितिमा कम्तीमा पनि व्यवसायीलाई आशा जगाउने, स्वरोजगार सिर्जना हुने केही योजना ल्याउनुपर्नेमा त्यसतर्फ पनि ध्यान दिएको पाइएन ।

हामी निजी क्षेत्र राज्यलाई राजस्व तिर्छौं, तर हाम्रो लगानीको सुरक्षाको राज्यले ग्यारेन्टी त गर्नुपर्‍यो, पूर्वाधार विकास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्‍यो । तर, बजेटले यसतर्फ खासै संकेत गरेको देखिँदैन । अझै पनि घरेलुदेखि धेरै क्षेत्रमा कर तिर्दा कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने समस्या छ । त्यसलाई हटाउँदै घरबाटै कर तिर्ने रणनीतिक योजनामा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन ।

व्यवसाय पलायन हुन सक्छन्

मीनराज काफ्ले
अध्यक्ष, पोखरा ट्रेड मल

आउँदो वर्षका लागि आएको बजेट ठीकै छ, तर करका दर जुन हिसाबले राखिएको छ, यो हेर्न समय कुर्नुपर्ला । साना व्यवसायीलाई यो आर्थिक मन्दीको समयमा केही सहज र ब्याजदर कम गर्ने विषयले नछोए पनि सायद मौद्रिक नीतिले त्यसलाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्ला । आएको बजेट कार्यान्वयन भएमा व्यवसायीलाई सहज बनाउँछ । कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । एक करोडभन्दा मुनिको कारोबार गर्नेहरूले मासिक भ्याटको हिसाव हरेक महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनु पर्ने थियो, तर अब ४ महिनामा बुझाए हुन्छ भनेर आएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई केही सहज भएको महसुस भएको छ ।

जो भ्याटमा छन्, उनीहरूलाई डे टुमा ०.७५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गथ्र्यो । तर, यसमा भ्याटमा भएको १ करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई पनि सोहीअनुसारको भ्याट लिने भनिएको छ । यो सान्दर्भिक छैन । स्वरोजगार हुनका लागि प्रोत्साहन गर्ने भएपनि हाल व्यवसाय सञ्चालन गरेकाको हकमा खासै सम्बोधन नभएकाले कतै केही व्यवसाय पलायन हुने हुन् कि भन्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ । व्यवसाय टिकाउन सकिएन भने व्यवसाय पलायन हुने समस्या हुन्छ । मानवीय पहिरनका सामानहरू जस्तैः लत्ताकपडा, रेडिमेट सामान, कस्मेटिकका सामान अत्यावश्यकीय वस्तुहरू हुन् ।

यसलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा हेर्न हुँदैन । विकास निर्माणका कुरामा जोड दिइएको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार राज्यले पुँजीगत खर्च बढाएको अवस्थामा बजारमा आर्थिक चलायमान धेरै सहज हुन्छ । मध्यमवर्गीय व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ, यसमा पुनर्कर्जा, किस्ताको समयावधि बढाउनेलगायतका कुरा हुनुपर्‍यो । यसलाई अब मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न पनि सक्छ । विदेशमा नागरिकताका आधारमा कर्जा पाइने व्यवस्था छ भने हाम्रो परिवेशमा केही धितो राखेर पनि कर्जा नपाउने, पाएपनि चर्को ब्याजदर हुने गरेको छ । यसलाई समयसापेक्ष र नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्वरोजगार र महिला उद्यमशीलताको नारामात्र आउँछ

रामकली खड्का
कार्यकारी निर्देशक, महिला सीप विकास संस्था

नेपालजस्तो देशमा धेरै संख्यामा भएका साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा आर्थिक मन्दीले प्रभावित भएको अवस्थामा उनीहरूलाई खासै सम्बोधन हुन सकेन । महिलालाई व्यवसायीतर्फ उन्मुख बनाउने र उनीहरूलाई उद्यमशीलता बनाउने विषयमा बजेटले खासै सम्बोधन नगरेको मलाई भान भएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई अनुदानको व्यवस्था नभएको देखिन्छ । यसले देशको विषम परिस्थितिमा जेनतेन सञ्चालन भएका व्यवसायी पलायन हुनबाट रोक्न पनि प्रोत्साहन हुनुपथ्र्यो ।

आर्थिक मन्दीले समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा स्वदेशमा कच्चा पदार्थको अभाव छ भने विदेशबाट ल्याउँदा १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादित वस्तुमा जोड दिइन्छ तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका हस्ताकलाका सामान प्रयोग गर्नुभन्दा विदेशी सामान प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, राज्यले नेपाली सामानलाई प्रयोग गर्ने/गराउनेतर्फ खासै ध्यान दिएको र यसमा कडाइ गरेको पाइँदैन । घरजग्गाको करमा वृद्धि भएको छ भने सुती धागो र कटन धागोमा आउँदो वर्षदेखि भ्यान लगाउने बजेटमा उल्लेख भएकाले उद्यमशील व्यवसायीलाई यसले थप करको भार र वस्तु महँगो हुने गर्छ ।

यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । स्वरोजगार, युवालाई स्वदेशमा रोजगार, महिला उद्यमशीलतालगायतका राम्रा नारा मात्र आउँछ, व्यवहारमा त्यसलाई लागू हुने गरी कसरी उनीहरूलाई रोजगार र महिला उद्यमशील बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति आएको छैन । नयाँ कम्पनी दर्ता र नवीकरणमा भने केही सुविधा दिएको देखिन्छ । यसले आउने व्यवसायलाई भने केही प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने र वस्तुको प्रयोग गर्ने नियम नहुँदासम्म विदेशी सामानले नेपाली बजारलाई जहिले पनि पछि पार्ने गर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्