Logo

‘आगामी बजेटले निजी क्षेत्रका तमाम समस्या सम्बोधन गरेन’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटबारे विभिन्न क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएपनि यसको कार्याव्यवमा भने वीरगञ्जका व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दामा सरकारले खासै चासो नदेखाएको वीरगञ्जका व्यवासायीको गुनासो छ ।

संघीयताको मर्म विपरीत विगतमा असफल भइसकका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर सरकारले आफ्नै नारा कार्यान्वयनमा आशंका उब्जाएको व्यवसायीहरुको तर्क छ । चालू खर्च घटाएर बजेटले केही गरेजस्तो भान गराएपनि परिणाम देखाउन चुनौती रहेको व्यवसायीहरुको बुझाइ छ । बजेटका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका वीरगञ्जका व्यवसायीसित कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सारः–

बजेटले करका दरलाई छोएन

डा.सुवोध गुप्ता
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

बजेटमा निजी क्षेत्र क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय धेरै थिए त्यसअनुसार आएको हामीले महशुस गरेका छैनौं । हाम्रो मेजर इस्युज के थियो भने, पूरा देशमा ब्याजले त्राहीमाम भएको छ । डबल डिजिटमा १२ प्रतिशत, १४ प्रतिशत, १६ प्रतिशत लिने गरेको छ । हामीले भनेका थियौं २ प्रतिशत प्रिमियम अधिकतम हुनुपर्छ । अहिले कुनै कुनै बैंकले पाँच प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेका छन् । बेस रेट (आधार दर) जे भएपनि प्रिमियम चाँही फिक्स्ड गरिदिनुपथ्र्यो । २ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन पाउँदैन । त्यो गर्ने बित्तिकै ब्याज दर घटेर एक अंकमा आउने अवस्था हुन्थ्यो ।

यसमा बजेटले केही बोलेन । यसले गर्दा जुन आर्थिक मन्दी छ । कस्ट अफ डुईङ बिजनेस छ, कस्ट अफ डुईङ इडष्ट्रिज छ यसमा खासै परिवर्तन देखिँदैन । ब्याजको दर यथावत रहेको अवस्था छ । हामीले भनेका थियौं उद्योगी व्यावसायीहरुको मनोबल एकदमै डाउन छ । त्यसले गर्दा सरकारबाट कर घटाउने प्याकेजमा आउनुपथ्र्यो । करको दरहरुमा घटाउनुपर्छ भनेका थियौं त्यो कहीपनि घटेको अवस्था छैन । हामीले तेल, दाल, चामलको सन्दर्भमा भनेका थियौं तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा १ प्रतिशत कर थियो र १३ प्रतिशत भ्याट थियो । भारतमा ४ प्रतिशत फ्ल्याटमा जीएसटी छ ।

तरपनि भारतबाट तस्करीको बाटोबाट तेल आइरहेको छन् । तेलको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्छ र १ प्रतिशत कच्चा पदार्थको ड्युटीलाई यथावत राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यसमा सरकारले १ प्रतिशतलाई बढाएर पाँच प्रतिशत गर्‍यो । भ्याट यथावत राखिदियो । तयारी तेल आयातमा १० प्रतिशत डिउटी गरिदिएको छ । यसले नेपाल र इण्डियामा तेलको भन्सार महशुल दरको फरक बढेको छ । यसले भारतबाट तस्करीको बाटोलाई प्रोत्साहन गरेको छ । आम जनताको क्रय शक्तिलाई ह्रास गरेको छ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्कको १० प्रतिशतले फरक हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएका छनैं ।

त्यो अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको पाएका छैनौं । अहिले बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर घोषणा गरेको छ । राम्रो पक्ष हो । तर, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र बाराको अन्तर्राष्ट्रिय एयपोर्ट जस्तो हुने होइन नि ! भन्ने यसमा आशंका छ । सानो बजेट दिने र लामो समयसम्म केही काम नगर्ने नामको लागि औद्योगिक करिडोर भन्दिने । औद्योगिक करिडोर भनेपछि पाँच वर्ष भित्रमा के के पूर्वाधारहरु करिडोरमा आवश्यक छ ? अव्यवस्थित बसोबास छ । त्यहाँ जग्गा खरिद बिक्री बन्द गर्नुपर्छ । घडेरी, होटल, स्कुललगायतका लागि जग्गा खरिद बन्द गरिनुपर्छ ।

ढलनालाको विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । पानी प्रशोधन केन्द्रहरुको स्थापना गरेर सबै उद्योगका प्रदुषणलाई प्रशोधन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । विशेष औद्योगिक सुरक्षा बलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यी सबै सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले बजेटको साथमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अर्को हामीले निजीक्षेत्रको मर्यादाक्रमको बारेमा पनि कुरा उठाएका थियौं । अहिलेसम्म हेर्दा निजीक्षेत्रको मर्यादा क्रमको विषयमा सरकार मौन छ । बाँकी हामीलाई चाहिएको करको दरहरु, आयातमा लाग्ने शुल्कहरु, त्यसपछि हामीले पाउने सहुलियत र सुविधाहरु, ब्याजदरका कुराहरु हामीले अहिलेसम्म सन्तुष्ट हुने ठाउँ पाएका छैनौं । त्यसैले यो बजेटलाई सामान्य नै लिएको छु ।

बजेट हामीले खोजे जस्तो आएन

हरि गौतम
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

बजेट सही आएन । चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८/९ खर्ब मात्रै राजस्व उठेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा १२ खर्ब उठ्ने अनुमान गरेको छ । आर्थिक मन्दी भएको छ । उद्योग चलेको छैन । उत्पादन झन झन् घटेको छ । आयात पनि घटेको छ । आयात घटेर राजस्व कम उठेको उल्लेख गर्दा गर्दै १२ खर्बको अनुमान नै गलत छ । अर्को साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र विदेशी सहायता लिने भनेको छ ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा हुँदैन । संसारमै आर्थिक मन्दी छ । बाहिर देशहरुले धेरै ऋण र सहयोग पनि दिने अवस्था छैन । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता पनि छैन । आर्थिक मन्दी र राजनीतिक अस्थिरताले देशमा लगानीको विश्वासिलो वातावरण बनेको अवस्था नभएपछि लगानीको कुनै अपेक्षा नगरेपनि हुन्छ । सबैभन्दा चालू खर्च घटाएर मितव्ययिता कायम गर्ने जस्तो देखाएको छ । तर, यसले खर्च कम हुने जस्तो देखिँदैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सिलिङ घटाउनु पथ्र्यो । जबरजस्ती साढे १७ खर्बको बजेट बनाएको छ । बजेटले केही गरेजस्तो देखाएको छ । २० वटा संस्थाहरु खारेज, गाभ्ने र पुर्नसंरचना गर्ने भनेको छ । भनेर मात्रै हुँदैन कार्यान्वयन कसरी गर्ने हो भन्ने नै मूल प्रश्न हो । खारेज गर्नेलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्ला त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई तल सुविधा त दिनु । गाभिएका संस्थाको कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै पर्छ । पुनसंरचना गर्ने संस्थाहरुमा पनि कर्मचारी राख्नै पर्छ यसले चालू खर्च नघट्ने भयो ।

चालू खर्च नघट्दा विकासका कामहरु नहुने भयो । यो अत्यन्त दुखद पक्ष । अर्को चाँही बजेटमा भनेको कै कुरा पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ । यसअघिकै बजेटहरु कति कार्यान्वयन भयो ? कति सफल भयो ? कति हुन बाँकी छ ? भन्ने कुराको अनुगमन र समीक्षा गरिएको परिपाटी छैन । बजेटको मुख्य कुरा जनताले अपेक्षा गरेका चाँही सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हो । यसको लागि केही कार्यक्रम ल्याइएन । संसदीय विकास कोष ब्युँताएर संघीयताको मर्म विपरित पैसा छर्ने काम भयो । जे हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं त्यो अहिले आई दियो ।

विगतको सरकारले यसले विकास भएन भ्रष्टाचार भयो भनेर यसलाई हटाएको थियो । संसदीय विकास कोषले धेरै गेटहरु बनेका थिए । अब फेरि त्यस्तै गेटहरु बन्ने भयो । आर्थिक सुधारका लागि सरकारकाले निमर्मता पूर्वक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यो आएन । आर्थिक समस्याको अवस्था हो । वीरगन्जको लागि राम्रो पक्ष चाँही वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने भनेको छ । यसको लागि म नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । तर, यसको कार्यान्वयन चाँही कस्तो हुने हो त्यो हेर्न बाँकी छ ।

लगानीमैत्री वातावरण विश्वसनीय देखिएन

अशोक वैद
पूर्व अध्यक्ष, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ

अहिलेको देशको जुन आर्थिक स्थिति छ, त्यो हिसाबले बजेटको केही बुँदाहरु सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । त्यसको केही कुराहरु त अध्ययन गर्न बाँकी नै छ । मैले बुझेको सम्झेको अनुसार निर्यातलाई सरकारले प्रोत्साहन दिने भनेको विषयमा कुन के मा कति दिने भन्ने स्पष्ट आउनुपर्छ । तीन महिनाभित्र पैसा दिइने भनेको छ । त्यसको सट्टामा भुत्तानी आउने बित्तिकै बैंकबाट पार्टीको खातामा जम्मा भएको भए विश्वासको वातावरण बन्ने थियो । स्वदेशी सिमेण्टहरु नै आयोजनामा प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा स्वागतयोग्य छ ।

हामीले धेरै वर्षदेखि उठाउँदै आएका थियाैं । यसवर्ष सरकारले सम्बोधन गरेको छ । अत्यन्त राम्रो छ । पर्यटन वर्षको घोषणा गरेको छ । हामीले सबैभन्दा बढी आउने भारतीय पर्यटकलाई बढी फोकस गर्नुपर्छ । यसअघि पनि पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको थियो । तर, कुनै प्लानिङ वे नै थिएन । खाली पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर बजेट निकासा गर्ने र खर्च गर्ने कामले मात्रै पर्यटनको विकास हँुदैन । अर्को सरकारले २०८० मा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने भनेको छ । लगानी सम्मेलन त यसअघि पनि धेरै भइसकेको छ । आउनुपर्ने लगानी पनि आएन । लगानी आउन के के बाधा अवरोधहरु छ भन्ने विषयमा विज्ञहरु राखेर सल्लाह र सुझाव अनुसार भयो भने राम्रो हुन्छ ।

अहिलेपनि सरकारले यो बजेटमा वान विन्डो (एकद्वार) प्रणाली लागू गर्ला जस्तो देखिएको छैन । अहिलेपनि एउटा उद्योग दर्ता गर्नका लागि दुई वर्ष लागिरहेको छ । सरकारले जबसम्म ठोस रुपमा कार्यान्वयन गर्दैन तबसम्म केही विदेशकी लगानी सम्मेलन र पर्यटन वर्ष घोषणाले केही हँुदैन । सरकारले ल्याएको बजेटमा कही न कही त विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा भरपर्छ । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नका लागि परियोजनाहरुमा संकटकाल घोषणा गर्नैपर्छ । यस्ता परियोजनामा संकटकाल नलगाएसम्म मुद्दा मामिला परिरहन्छ ।

एउटा पाँच वर्षका आयोजना २५ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सक्दैन यसले गर्दा विकास पनि सुस्त हुन्छ । बजेट भाषणमा मन्त्रीज्यूले आफै भन्नुभएको छ, ‘विदेशी अनुदान नआउँदा समयमा काम गर्न पाएनौं’ समयमा काम गर्न नसक्नु कस्को गल्ती हो ? त्यसकारणले कही न कही कार्यान्वयपक्ष कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले विश्वासको वातावरणको कही संकेत देखिएको छैन । अहिलेपनि जति मुद्दाहरु परेका छन् । त्यसलाई संसदीय समितिबाट अबिलम्व समाधान गर्छौ भन्यो भने हुनसक्छ ।

हारेको मुद्दामा ६० दिन नाघेपनि फेरि मुद्दा लाग्छ यसले विश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ? बजेट विनियोजनले मात्रै होइन सबैभन्दा ठूलो कार्यान्वयन पक्ष नै हो । संसारको सुन्दर देश नेपालमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि कनेक्टिभिटीको आवश्यकता हुन्छ । त्यसको लागि हवाई सञ्जाल, सडक सञ्जालहरु सहज हुनुपर्छ । सुरक्षित हुनुपर्छ । नेपालका विमानस्थलहरुको विस्तार हुनुपर्छ । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिलेपनि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

अहिले पनि विश्वासको वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । पर्यटकको समस्या नै छैन । अहिले भारतीय पर्यटकहरु नै नेपालको लागि काफी हुन्छ । यहाँ त भारतीय पर्यटक भारतीय रुपैयाँ लिएर आउँदा बाटोमा पाउने दुःख र सास्तीले नकारात्मक सन्देश गइरहेका छन् । पर्यटकलाई चाहिने नम्र र शीष्ट व्यवहार नै हो । हाम्रो नेपालमा पर्यटकमाथि हुने दुव्र्यवहारले गर्दा पनि उनीहरु आउन सकेका छैनन् ।

बजेट समसायिक र समय सापेक्षा आएको छ

अनिल रुङ्गटा
उद्योगी तथा संविधानसभा सदस्य

बारा पर्सा औद्योगिक करिडोर भनेर सम्बोधन भएको छ । समग्रमा बजेट राम्रो छ । अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थामा बजेट आएको छ । बजेट कटौती गर्ने, पूर्वाधारमा लगानीमा प्राथमिकता, आयकर, करको दायराहरु बढाउने । भत्ता कटौती, नयाँ गाडी खरिद नगर्ने, भवन निर्माणहरु नगर्ने, खर्च कटौती गर्ने र राजस्व सन्तुलित गर्ने हो भने मलाई लाग्छ । यो बजेट राम्रो छ । त्यसैगरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माणको बाँकी कामलाई गति दिने र पुँजीगत खर्च बढायो भने बजेट अत्यन्तै राम्रो छ ।

अलिकति कार्यान्वयनमा गाह्रो होला । तर, अर्थमन्त्रीज्यू निकै सक्रिय हुनुहुन्छ । मेहेनती हुनुहुन्छ । केही गरौं भन्ने जोश र जाँगर भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु ठूलो मारमा परेका थिए । त्यसलाई प्राथामिकता दिएर स्वदेशी निर्माण सामग्रीहरुबाट नै आयोजना निर्माण गर्ने बजेटले समेटेको छ । स्टार्टअप विजनेसलाई प्राथामिकता दिने, नयाँ युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने धेरै राम्रा योजना ल्याएको छ ।

समसामयिक छ, राम्रो छ । समय सापेक्ष बजेट छ । समग्रमा यो बजेट अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो बजेट भन्नुपर्छ । औद्योगिकरण, निर्यात बढाउने र आयात घटाउने हो । ब्याजदरको समस्या छ । त्यसको बारेमा राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हो । मुख्य कुरा आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने र औद्योगिक विकासमा यो बजेटले निकै परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

परम्परागत शैलीको बजेट छ

विजयकुमार सरावगी
पूर्व मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका

बजेटमा खास क्रान्तिकारी बजेट भन्न सकिँदैन । परम्परादेखि प्रस्तुत हुँदै आएको बजेट हो । नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आएको छैन । नीति तथा कार्यक्रमले एउटा बोलीरहेको छ । बजेटले अर्को बोली रहेको छ । यो बजेट पनि अलिकति अस्वभाविक हो । कमै छ कि त्यतिको राजस्व उठाउन सफल हुन्छ भन्ने । किनभने आर्थिक मन्दी एकदमै चरम छ । यो आगामी वर्षसम्म पनि कायम रहला ! आउने वर्षहरु देशको लागि धेरै च्यालेन्जिङ्ग छ । खर्च कटौतीका कुराहरु पनि हावादारी जस्तै हो ।

किनभने एउटा शीर्षबाट काटेको हुन्छ अर्को शीर्षकबाट निकालेको हुन्छ । जहाँ जरुरी छ, जुन मन्त्रीलाई, मुख्यमन्त्रीलाई उनीहरुलाई कसैले रोक्दैन । स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमा खासै प्रभाव पार्दैन । अहिलेको समयमा समपूरक र सशर्त अनुदानहरु दिँदा सरकारले हेर्नैपर्छ उसको उठती कति छ ? त्यो उठती मध्यको १५/१५ प्रतिशत राजस्व बाँडफाँड हुने व्यावस्था छ । त्यो पैसा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जान्छ । बोल्नको लागि १५ प्रतिशत भन्छ तर, वास्तवमा त्यो ११/१२ प्रतिशत भन्दा बढी आउँदैन । अब स्थानीय तहहरु पनि पहिले भन्दा बाटो भइसकेको छ ।

आफैंले कर उठाउन थालेका छन् । मैले नै वीरगन्ज महानगरपालिकामा छोड्ने बेलामा १५ करोडबाट राजस्व बढाएर ६३ करोड पुर्‍याएको थिएँ । अहिले मेयर साहेब ३६ करोड उठाउन सफल हुनुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा करदाताहरु कर तिर्नै गएका छैनन् । किनभने मान्छेसँग पैसा छैन । राम्रोसँग सम्झाई बुझाई कर संकलन अभियान चलायो भने पैसा नपाउने होइन । अब केन्द्र र प्रदेशमाथि निर्भर नभएर स्थानीय तहहरुले आफ्नो आफ्नै हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ । आफै पूर्वाधार संरचनाहरु खडा गर्नुपर्छ त्यसको सेवा शुल्कहरु उठाउनुपर्छ र बजेट मजबुत बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्