एकै पालिकामा ६ करोड कटौती «
Logo

राजस्व कम उठ्दाको असर

एकै पालिकामा ६ करोड कटौती

बजेट निर्माणमा स्रोतको दबाब परेका कारण संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई दिने रकम घटाएपछि त्यसको असर जुम्लाका स्थानीय तहमा पनि परेको छ । जिल्लाको एउटै पालिकामा करिब ६ करोड बजेट घट्ने भएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले चालु आवको तुलनामा आगामी वर्षका लागि करिब ६ करोड रकम घटेर आएको बताए ।

उनले भने, “चालु आवमा समानीकरण अनुदानतर्फ १३ करोड ६० लाखको सिलिङ आएको थियो । तर, आगामी आवका लागि भने ४ करोड घटेर ९ करोड ६० लाखमात्रै आएको छ ।” उनका अनुसार राजस्व बाँडफाँटतर्फ पनि रकम घटेको छ । यसतर्फ चालु आवमा ११ करोड रुपैयाँ रहेकामा आगामी वर्षका लागि ९ करोडमात्रै आएको छ । सिलिङ घटेर आउँदा आगामी वर्षका लागि नयाँ योजना निर्माण तथा छनोटमा समस्या हुने कठायतले बताए ।

यो वर्ष राजस्व संकलन कम भएपछि संघीय सरकारले चालु आवको तेस्रो तैमासमा दिने समानीकरण अनुदान किस्तामा ५० प्रतिशत कम दिएको थियो । अहिले आगामी वर्षका लागि पनि कम अनुदान दिने गरी सिलिङ आएको हो । बजेट घटेका कारण अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु विषयगत शाखा बाहेक नयाँ कुनै पनि नयाँ योजना निर्माण तथा छनोट नहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कठायतले जानकारी दिए । चालु आवको समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशत कटौती हुँदा २ करोड रुपैयाँ बजेट कम भएको छ ।

उनका अनुसार बजेटमा राखिएका कारण बजेट आउने विश्वासले आयोजनाहरुमा काम भइसकेको छ । अन्तिम समयमा बजेट कटौती हुँदा यसको दायित्व सिर्जना भइसकेको करिब २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न समस्या हुने भएको छ । अहिलेको बजेट पुरानो भुक्तानीमा जाने भएकाले आगामी वर्ष नयाँ योजना बनाउने सम्भावना कम हुनेछ । आगामी वर्षको बजेटमा गाउँबस्तीबाट माग भई आएका योजनालाई समेट्न मुस्किल हुने अवस्था छ । माग भई आएका योजना अघि नबढाउँदा सर्वसाधारण आक्रोशित हुने स्थिति रहेको उनले बताए ।

सिंजा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल धितालले पनि आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ नै घटेर आएको जानकारी दिए । उनले बजेट नै कम आएपछि आगामी वर्ष नयाँ योजना समेट्न नसक्ने अवस्थामा गाउँपालिकाहरु भएको बताए । उनका अनुसार सिंजामा चालु आवमा ११ करोडभन्दा धेरै बजेट आएकामा आगामी आवका लागि साढे ८ करोडमात्र सिलिङ प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर शाहीले पनि स्थानीय तहको बजेट सिलिङ घट्दा नयाँ योजना छनोटमा समस्या हुने बताए । उनले भने, “चालु आवमा ११ करोड ४१ लाखको सिलिङ आएको थियो । आगामी आवका लागि ९ करोडको मात्र आएको छ ।” नयाँ जनप्रतिनिधि र तिनका मतदाताले नयाँ योजना निर्माण गर्न चाहेकामा बजेटको सीमा घटेका कारण नयाँ कुनै योजना समट्न नसकिने उनले बताए । “अनिवार्य दायित्वबाहेकका अन्य योजना समेट्न मुस्किल छ,” शाहीले भने ।

जुम्लाका आठै पालिकाका लागि बजेट सिलिङ घटेर आएको छ । जसका कारण नयाँ योजना छनोट तथा निर्माणदेखि चालु आवमा दायित्व सिर्जना भएका योजनाका लागि भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य मुलुकमा निम्तिएको आर्थिक संकट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको परिणाम भएको बताउँछन् ।

“अब तीनै तहका सरकारले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा मात्रै लगानी बढाउनुपर्छ । अत्याआवश्यक भौतिक विकासबाहेक सबै लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुको विकल्प छैन,” उनले भने । चालु आवमा राजस्व असुली इतिहासमै कमजोर भएपछि संघले स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न किसिमका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम घटाएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्