मौद्रिक नीतिको समीक्षाः यथार्थ वा दबाब «
Logo

मौद्रिक नीतिको समीक्षाः यथार्थ वा दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको नौ महिनाको समीक्षा हालै गरेको छ । उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदै गएको र देश नै आर्थिक रूपमा संकटमा पर्न लागेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको यो समीक्षालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

देशमा हुने धेरैजसो आर्थिक गतिविधि मौद्रिक नीतिमा निर्भर रहने हुनाले उक्त समीक्षालाई उद्योगी–व्यवसायीले नै धेरै अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यहरू रहेका छन् । उक्त उद्देश्यहरू हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्यका आधारमा आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी सोको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

मुलुकको उत्पादन तथा वितरण प्रणाली धेरै हदसम्म आयातमा आधारित रहेको छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि, व्यावसायिक वातावरण, मुद्रास्फीति र वित्तीय तथा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति राख्नु अपरिहार्य रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षदेखि समग्र माग व्यवस्थापनका माध्यमबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन अवलम्बन गरिएका नीतिको प्रभावस्वरूप बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भएको सुधारले आयात धान्ने क्षमता बढेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार भएको छ । पर्यटन आय बढेको छ । आयात र व्यापारघाटाको आकार घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालू खाता घाटामा उल्लेख्य सुधार आए तापनि यस्तो खाता भने अझै घाटामा नै रहेको छ । तर, पुँजी तथा ऋण आप्रवाहका कारण २०७९ असोजदेखि शोधनान्तर बचतमा रहन थालेको छ । शोधनान्तर बचतमा रहन सुरु भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता स्थितिमा सुधार भएको छ । फलस्वरूप आधार दर तथा ब्याजदरमा कमी आउन थालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्व्रिmय कर्जाको आकार केही मात्रामा बढ्न गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलक्षित गैरव्यावसायिक गतिविधिले निष्व्रिmय कर्जा बढ्नुका साथै व्यावसायिक वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । निष्व्रिmय कर्जा वृद्धि हुँदा ब्याजदरमाथि चाप पर्नुका अतिरिक्त मुलुकको लगानी क्षमतामा समेत ह्रास आउन सक्छ । यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.४ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा २.८ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी विकसित अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा २.७ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा सन् २०२३ मा १.३ प्रतिशत र सन् २०२४ मा १.४ प्रतिशतले विस्तार हुने कोषको प्रक्षेपण छ । यहाँनेर उल्लेखनीय के छ भने व्यवसायीले मन्दी भनेर ठूलो हल्ला मच्चाएको भनेर प्रतिक्रिया दिँदै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक मन्दीलाई स्वीकार गरेर पुनर्कर्जाको ढोका खुला गरेको छ ।

कोभिडपश्चात् क्षमताभन्दा बढी पुनर्कर्जा दिँदै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालि केही सजगता अपनाएको छ । मन्दीमा गएको क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन उसले कोषमा भएको रकम बराबर मात्र पुनर्कर्जा दिने भएको छ ।

हाल साढे ६ अर्ब पुनर्कर्जा प्रयोगमा रहेको तथ्यांकले स्पष्ट गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कोष करिब ५० अर्बको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यो ५० अर्बको कोष प्रयोग गरेर मन्दीमा गएका क्षेत्रलाई उकास्नै खोजेको हो भन्ने अनुभूति हुन्छ । साधारणतः पुनर्कर्जाको ब्याज सस्तो हुन्छ । बजारमा अतिरिक्त ५० अर्ब आउँदा तरलता प्रवाहसँगै कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) पनि कम हुन जाने निश्चित छ । हाल निर्माण क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भद्र सहमतिको नाममा सिन्डीकेट वा कार्टेलिङमार्फत घटाउँदै आएको ब्याजदर थप घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रूपमै दबाब दिएको देखिन्छ । हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक समीक्षाले साढे ८ प्रतिशतको बैंक दरलाई साढे ७ प्रतिशतमा झारेको छ ।

फलस्वरूप यसले सरकारी ऋणपत्रको ब्याज घटाउँछ भने बैंकहरूलाई सस्तोमा निक्षेप उठाउन दबाब सृजना गर्छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ऋण लगानीमा प्रोत्साहित गर्न पनि खोजेको छ । असार मसान्तपछि ऋणपत्रहरू सीडी रेसियोमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । यही कारण बैंकहरूले ऋण लगानी गरिरहेका थिएनन् । अब ऋण लगानीमा सघाउ पुग्ने गरी पुस मसान्तसम्म सीडीमा गणना गर्न पाइने सुविधा दिइएको छ ।

विगतमा प्रवाह भएका होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पशुपन्छी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सक्ने सुविधा दिएको छ ।
चालू पुँजी कर्जामा समेत राष्ट्र बैंक सकारात्मक बनेको छ । अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा तीन महिनासम्मका लागि असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सकिने सुविधा दिइएको छ । यसका लागि बैंकले कुनै हर्जाना वा शुल्क लिन पाउने छैनन् । लघुवित्तका ऋणीलाई पनि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि सुविधा दिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालको अर्थतन्त्र अझै जोखिममा रहेकाले नीतिगत सावधानी अपनाउन सुझाव दिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई अझ खुकुलो पार्नेभन्दा पनि अझ बढी व्यवस्थित तुल्याउन आईएमएफले सुझाएको छ ।

नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फ्यासिलिटी (ईसीएफ) मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि हालै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आईएमएफका डेपुटी डिभिजन चिफले नेपालको आयात क्रमिक रूपमा बढेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउने हो भने त्यसले अर्को समस्या ल्याउनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा र सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको भने छैन । नीतिगत दर घटाउँदै तरलता प्रवाह हुँदा सेयर बजारलाई त्यसको लाभ पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यता निर्माण क्षेत्रमार्फत घर कर्जालाई समेट्न खोजिएको छ ।

केही व्यक्तिको मतअनुसार अर्थमन्त्रीको दबाबमा परेर गभर्नरले चाहिनेभन्दा बढी लचिलो नीति लिएको टिप्पणी गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले अहिलेको संकट समाधानका लागि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीति बढी जिम्मेवार रहने बताउँदै लचिलो मौद्रिक नीतिका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । यसको परिणामस्वरूप प्रभाव आउने दिनमा देखिनेछन् ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा र उपाय
चालू आर्थिक वर्षमा लिइएको कसिलो नीतिले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कम गराए पनि बैंकहरूको कर्जाप्रवाह, आयात–निर्यात, सरकारी राजस्व घट्नुका साथै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि पुनर्विचार गर्न केन्द्रीय बैंकलाई दबाब बढेको हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । सरकारका अधिकारी र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीद्वारा औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा परिवर्तन गर्न दबाब परेको थियो ।

अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रम र संसद्मा नै पनि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या वित्त नीतिले भन्दा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए ।

ईसीएफमार्फत परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि आईएमएफले ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलरबराबरको ऋण निकासा गर्ने घोषणा गरेको छ । आईएमएफको कार्यकारिणी समिति बैठकले ईसीएफअन्तर्गतको ऋण निकासा दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारी क्षेत्र बिस्तारै खुल्दै गएकाले उद्यमीलाई कर्जा दिएपछि सिमेन्ट, स्टिल, रडजस्ता उद्योग चल्ने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ता विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजारप्रतिको रणनीतिमा अलिकति परिवर्तन गरी कारोबार सीमा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्योगी तथा साना व्यवसायीलाई ऋण र ब्याज तिर्न सहजीकरण गर्न सरकार चाहन्छ । गभर्नर अधिकारीले केही विषयमा आफू लचिलो हुने पनि बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले मौद्रिक नीतिको सम्पूर्ण ‘रूपरेखा’ तयार गरिसकेको र केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।

छिमेकी मुलुक भारतमा झैँ मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न किन सक्दैन नेपाल राष्ट्र बैंक ? नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया तथा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सरसरी हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

सो ऐनको दफा १४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा देहायका सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ, जसअनुसार गभर्नर अध्यक्ष, सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य, दुई जना डेपुटी गभर्नर सदस्य, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालकमा सातै जनामध्ये एक जनाबाहेक राष्ट्र बैंकका हालका र पूर्वकर्मचारी छन् । निजी क्षेत्र र ऐनले परिलक्षित गरेका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा विदेशी विनिमय बजारमा विदेशी मुद्राको खरिद गरी ५ सय ५७ अर्ब ८१ करोडबराबरको तरलता प्रवाह भएको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा विदेशी मुद्राको खरिदमार्फत २ सय ३ अर्ब ९ करोड खुद तरलता प्रवाह भएको थियो ।

ब्याजदरको स्थिति
मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तर–बैंक दर २०७८ चैतमा ६.९९ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ चैतमा ७.०१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

सन् २०२३ भरि विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अप्रिल, २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणअनुसार विश्व अर्थतन्त्र र विकसित एवम् उदीयमान अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा थप कमजोर हुने र सन् २०२४ मा सीमान्त रूपले मात्र सुधार हुने देखिएको छ । विकसित मुलुकको वित्तीय क्षेत्रले सामना गर्नुपरेको दबाबका कारण विकसित एवम् उदीयमान अर्थतन्त्र प्रभावित भएको हुँदा यी अर्थतन्त्रका साथै विश्व अर्थतन्त्रको आर्थिक वृद्धिदर जनवरी, २०२३ मा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा कम रहने प्रक्षेपण कोषले गरेको समेत यहाँ प्रासंगिक हुन्छ ।

साथै, नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग गरिएको अवस्थामा नेपालले कसरी स्वतन्त्र मौद्रिक नीति निर्माण गर्न सक्छ भन्ने आम चासो हो । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र निकाय र सरकारको सल्लाहकार भएकाले वित्तीय नीतिमा ठाउँ छैन भनी खुला मौद्रिक नीतिबाट भविष्यमा संकटको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने आमधारणामा समेत जोड दिनुपर्नेछ ।

लामो समयको धैर्यतापछि मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका बेला तातोपानी नाकाले विभिन्न अप्ठ्यारा, अवरोधहरू पार गर्दै, विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै, कूटनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाई यो नाका सञ्चालनमा आएको छ । हामी सबैले गौरव गर्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्