दुई वर्षसम्म न्यायिक समितिमा शून्य उजुरी

लमजुङ-हिमाली जिल्ला मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म एउटा उजुरी पनि परेको छैन । न्यायिक समिति स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि समितिमा अहिलेसम्म कुनै मुद्दा तथा उजुरी नपरेको हो ।
संघियता कार्यन्वयनसँगै स्थानिय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले काम शुरु गरेको पनि दुई वर्ष बितिसकेको छ । जनप्रतिनिधीले काम कारवाहि शुरु गरेसँगै प्रक्रियागत रुपमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको थियो । तर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कुनै एउटा उजुरी पनि नआएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मेंख्यु गुरुङले बताइन् ।
“गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आएको दुई वर्ष बितिसक्यो, अहिलेसम्म एउटा उजुरी पनि परेको छैन,” उपाध्क्षय गुरुङले भनिन, “न्यायिक समिति नाममात्रको भएको छ, काम केहि पनि गर्न पाएको छैन ।”
जिल्लामा कम जनसंख्या हुँदा घटनाहरु पनि कम भएको गाउँपालिकाको दाबी छ । सानातिना घटनाहरु स्थानिय परम्परा अनुसार गाउँमा नै मेलमिलाप हुने हुँदा न्यायिक समितिसम्म नआएको अनुमान गरिएको छ ।
“यहाँको आफ्नै संस्कार पनि छ, सानोतिनो समस्या गाउँमै मुखियाले मिलाउँछन्,” गुरुङले भनिन्, “न्यायिक समितिमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि छैन ।”
कतिपय सर्वसाधारणलाई गाउँपालिकामा न्यायिक समिति छ भन्ने जानकारी पनि छैन । न्यायको निम्ती अदालत वा सम्वन्धित निकायमा जानुपर्छ भन्ने सचेतना नहुँदा पनि न्यायिक समितिमा मुद्दा तथा उजुरी नआएको उपाध्यक्ष गुरुङले बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिको क्षेत्रअधिकारको व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४९ ले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ । जस अन्तर्गत दफा ४९ (१०) ले मेलमिलाप पद्धतिलाई छुट्टै इजलासको व्यवस्था तथा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । सोहि अनुरुप गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भई तालिम समेत दिइसकिएको छ ।
न्यायिक समितिमा उजुरी नपरेपछि गाउँपालिकामा सिंगो समिति सहित मेलमिलापकर्ताको भूमिका पनि शून्य नै भएको छ । न्यायिक समितिले पाएको अधिकार पनि लामो समयसम्म प्रयोग गर्न नसक्दा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार सम्वन्धी अनुभव र क्षमता विकासमा सहयोग पुगेको पाइँदैन ।
न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने प्रावधान छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका सभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।