निगमको संरचना परिवर्तन गरिँदै

सरकारले इन्धन कारोबारमा एकाधिकारप्राप्त नेपाल आयल निगमको संरचना परिवर्तन गर्ने भएको छ । परम्परागत ढाँचामा सेवा विस्तार गर्दै आएको निगमको संरचना परिवर्तन गरी समसामयिक बनाउन लागिएको सरकारले जनाएको छ ।
निगमलाई हालको सेवामूलकबाट पूर्ण रूपमा व्यवसायमूलक बनाई परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्दै नयाँ संरचनामा लैजान लागिएको आपूर्ति सचिव अनिलकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । “निगम कर्मचारी र सञ्चालक समितिबीच छलफल गरेर निगमका देखिएको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर रणनीति योजना तयार गर्न लागिएको छ,” सचिव ठाकुरले भने, “निगममा पुरानो मोडलको व्यवस्थापन रहेकाले त्यसलाई समसामयिक बनाउन लागिएको छ ।”
“उदारीकरण नीतिअनुसार कानुन, व्यवस्थापन, लगानी, संरचना र दक्ष जनशक्ति भएन भने निगमलाई नयाँ ढाँचामा लैजान सकिँदैन,” सचिव ठाकुरले भने, “सोहीअनुसार निगमको हालको संरचनामा परिवर्तन गरी नयाँ संरचनामा लैजान लागेका छौं ।” निगमको प्राविधिक र व्यवस्थापन पक्ष सुधार गर्न लागिएको सचिव ठाकुरले जानकारी दिए । निगमको टेकुमा रहेको जग्गामा अटो हब बनाउने तयारी गरिएको छ भने बबरमलमा रहेको केन्द्रीय कार्यलयलाई कर्पाेरेट कार्यालयका रूपमा स्तरोन्नती गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । निगमले दिँदै आएको सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको छ । निगमको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन अति जरुरी रहेको भन्दै सचिव ठाकुरले निगमका देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी एउटा छुट्टै खाका तयार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
“निगमको मुख्य काम भनेको इन्धन आपूर्ति सहज पार्ने हो,” उनले भने, “खर्बौं रुपैयाँको कारोबार गर्ने संस्थाको चुक्तापुँजी कम भएकाले वृद्धि गर्न लागिएको छ ।” प्राथमिकताका क्षेत्रलाई एकिन गरेर सोहीअनुसार काम अगाडि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हाल निगमको चुक्ता पुँजी २९ करोड रूपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्यअनुरूप निगमले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न लागेको छ । सरकारी, रणनीति साझेदार र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर पुँजी वृद्धि गर्न लागेको निगमको भनाइ छ ।
निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नका लागि सर्वसाधारणलाई ६ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सेयर जानकारी गर्न लागिएको जानकारी दिए । वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्ने निगमको चुक्ता पुँजी २९ करोड रहेको । कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, “पुँजी बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्यअनुरूप सेयर जानकारी गर्न लागिएको हो ।” पुँजी वृद्धिका लागि सर्वसाधारणका लागि ६ अर्ब, रणनीतिक साझेदार (संस्थापक) का लागि ३ अर्ब र नेपाल सरकारलाई ११ अर्ब रूपैयाँको सेयर जारी गरिने उनको भनाइ छ । रणनीतिक साझेदारमा आन्तरिक तथा वाह्य कम्पनीहरू रहने छन् ।
साझेदार कम्पनीमा बैकिङ, बिमा क्षेत्र र कर्मचारी रहनेछन् । निगमले बोनसका रूपमा जम्मा गरिएको रकम र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी सेयरका रूपमा रहने निगमको भनाइ छ । “इन्धन भन्डारणस्थल निर्माण गर्नका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ,” भट्टराईले भने, “यसका लागि पुँजी वृद्धि गदै जानुपर्ने देखिन्छ । ”
निगमले वार्षिक रूपमा इन्डियन आयल कर्पाेरेसन(आइओसी)सँग डेढ खर्ब भन्दा बढीको इन्धन खरिद गरी स्थानीय बजारमा वितरण गर्दै आएको छ । निगमले इन्धन आयातवापत सरकारलाइै आर्बौं रुपैयाँबराबर राजस्व बुझाउने गर्छ ।