खानेपानी कार्यालयको बजेट खर्च निराशाजनक

गुल्मीमा सरकारी कार्यालयको बजेट खर्च एकदमै न्यून देखिएको छ । यहाँका विभिन्न सरकारी कार्यालयले यस आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक मात्रामा बजेट खर्चिन सकेका छैनन् ।

जसअन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गुल्मीको बजेट खर्च निराशाजनक छ । यस कार्यालयले आठ महिनाको समयमा मात्रै चार महिनामा गर्ने काम पनि गर्न नसकेको हो । कार्यालयले यस वर्ष शसर्त अनुदानका ४९, समानीकरणतर्फ ९०, क्रमागत खानेपानी गुणस्तरतर्फ ६, मर्मत सुधारका १३ र संघ सशर्ततर्फ १९ गरी १७७ योजनामा काम गरिरहेको छ ।

डिभिजन प्रमुख आबिद हुसैनका अनुसार आयोजनागत भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगति हुन सकेको छैन । समानीकरणतर्फ ९० योजनामा ५०.६७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यीनै योजनमा जम्मा ३३.३६ प्रतिशतमात्र वित्तीय प्रगति भएको छ । तीन भागमा दुई भाग काम भई बजेट निकासा हुनुपर्ने समयमा पनि कुल बजेटको एक भाग पनि खर्च भएको छैन । यही कार्यालयको सशसर्ततर्फ ६४.०८ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ ।

तर, ३३.१९ प्रतिशतमात्र वित्तीय प्रगति भएको छ । यस अर्थमा हेर्दा कार्यालय काम भए पनि बजेट खर्च गर्न असार मसान्त कुरिरहेको छ । यस कार्यालयको चालूतर्फ जम्मा ५८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ जम्मा ३०.५० प्रतिशतमात्र रकम खर्च भएको छ । समग्रमा ३१.५० प्रतिशतमात्र बजेट खर्चिएको छ ।

कार्यालयले चालूतर्फ ८२ लाख चार हजार बजेट भए पनि जम्मा ४७ लाख ६२ हजार खर्चिएको छ । पुँजीगततर्फ २३ करोड ५६ लाख ८३ हजार बजेटमा मात्रै सात करोड २० लाख ६७ हजार खर्च गरेको छ । समग्रमा २४ करोड ३८ लाख ८७ हजारमा हालसम्म सात करोड ६८ लाख २९ हजार खर्चिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन प्रमुख आबिद हुसैनले कार्यालयका लेखापाल र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापालबीच अन्तर समन्वय नहुँदा बजेट भुक्तानीमा समस्या भएको बताए । भौतिक प्रगतिअनुसार बजेट निकासा गर्न आफूहरू तयार रहे पनि नसकेको डिभिजन प्रमुख हुसैनले बताएका थिए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गुल्मीका प्रमुख छवीन्द्र बेल्वासेले आफहरूका कारण बजेट निकासा नरोकिएको बताउँछन् । उनले भुक्तानी रोकेमा कारबाही समेत हुनेभन्दै काम सम्पन्न भएमा भुक्तानी हुने बताउँदै आएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले काम भएमा भुक्तानी रोक्न नहुने बताए । “काम भएपछि भुक्तानी दिइहाल्नुपर्‍यो,” उनले भने, “समय बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति चित्तबुझ्दो छैन् ।” समन्वय प्रमुख खत्रीले सरकारी कार्यालयलाई असार केन्द्रित नभई समयमै काम गर्न भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको बताए ।