६ लाख परिवार खानेपानीको पहुँच बाहिर

नेपालमा अझै पनि पौने ६ लाख परिवार खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार पाँच लाख ७५ हजार ४१२ परिवारमा खानेपानीको पहुँच पुगेको छैन । ती परिवारले कुवा, नदी, पोखरीलगायतका स्रोतबाट पानी पिउने गरेको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो संख्या बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी एक लाख ६१ हजार ९१७ छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ५४ हजार १५६ परिवार छ ।

कर्णालीमा ७० हजार ८३८, लुम्बिनीमा ९६ हजार ५५५, ६७ हजार ८९३, मधेसमा ६२ हजार १०३ र कोसीमा ६१ हजार ९५० परिवारले कुवा, नदी, पोखरीलगायतका स्रोतबाट पानी पिउने गरेका छन् । देशको कुल ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये घरको प्रांगणमै पाइपबाट पुगेको पानी पिउने परिवार २३ लाख चार हजार १५ छ भने घरको प्रांगण बाहिरबाट भए पनि पाइपबाट आएको पानी पिउने परिवार १४ लाख ९० हजार ८४६ छ । १९ लाख ८२ हजार १८० परिवारले ह्याण्ड पम्प वा ट्युवेलबाट पानी पिउने गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिमको पाँच लाख ७६ हजार ७७२ परिवारमध्ये एक लाख २१ हजार ७३९ परिवारले घरमै पुगेको पाइपलाइनको पानी पिउँछन् भने एक लाख ८५ हजार ८७२ परिवारले प्रांगण बाहिरबाट ल्याएर पाइपलाइनको पानी पिउने गरेको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यहाँ दुई लाख १३ हजार ७३१ परिवारले ह्याण्डपम्प वा ट्युवेलबाट पानी पिउने गरेका छन् ।

खानेपानी आयोजनामा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लगानी गरिरहेको भए पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुने गरेकाले ती आयोजना वर्षौंदेखि सम्पन्न नहुँदा नागरिक खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको १६५ वटा खानेपानी योजनामध्ये ९४ वटा योजना आर्थिक २०७५/०७६ देखि अलपत्र छन् । पाँच वर्षको अवधिमा ७१ वटा खानेपानी योजना निर्माण पूरा भई उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी इन्जिनियर हंशबहादुर थापाले तराईमा बनाइने खानेपानी योजनाको कुल लागत स्टिमेट १० देखि १२ करोडसम्मको रहने भए पनि संघीय सरकारबाट वार्षिक प्रतियोजना १० देखि ५० लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन हुँदा योजना निर्माण पूरा हुन सकिरहेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा कैलाली जिल्लामा ८५ वटा योजना निर्माण थाले पनि ३७ वटा योजनाहरु अधुरा छन् भने ४८ वटा योजना यो वर्ष थपिएका छन् । सो कार्यालयले कञ्चनपुरमा १६ वटा योजना क्रमागत रूपमा र ४ वटा योजना चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नयाँ थप भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको पाँच वर्षको अवधिमा ४३ हजार ६३० जनालाई मात्रै शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुगेको छ । सरकारले खानेपानी योजनालाई प्राथमिकता साथ बजेट विनियोजन नगरेको हुनाले नागरिकहरू शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट वञ्चित रहेको प्राध्यापक डा. राजेन्द्रवीर चन्दले बताए ।