विद्युत महसुल वृद्धिविरुद्ध जनप्रतिनिधि

बुटवल पावर कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित स्याङ्जाको गल्याङ्मा रहेको आँधीखोला वितरण केन्द्रले प्रस्ताव गरेको विद्युत महसुलविरुद्ध जिल्लाका जनप्रतिनिधिले विरोध जनाएका छन् । कम्पनीले आवश्यक परामर्श विना महसुल बढाउन लागेको भन्दै जनप्रतिनिधिले विरोध जनाएका हुन् । स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँगको समन्वय विना कम्पनीले विद्युत नियमन आयोगमार्फत् महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ ।

महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने आधारसहित स्थानीयस्तरमा छलफल नै नगरी एकलौटी तबरबाट महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेपछि प्रतिनिधि आक्रोशित भएका हुन् । कम्पनीले ९ दशमलव ४ मेगावाटको वितरण केन्द्रमार्फत् ३५ हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई ५ रुपैयाँ ८० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ । सञ्चालन, मर्मतसम्भार खर्च बढी भएको भन्दै कम्पनीले आयोगमार्फत् प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ महसुल प्रस्ताव गरेको छ ।

कम्पनीले आयोगसँगको मिलोमतोमा एक्कासि महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेपछि स्थानीय झस्किएको गल्याङ् नगरपालिकाका प्रमुख गुरुप्रसाद भट्टराईले बताए । “महसुल वृद्धि गर्नुको आवश्यकताका बारेमा स्थानीयस्तरमा छलफल गरेर निचोडमा पुग्न सकिन्थ्यो,” प्रमुख भट्टराईले भने, “पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेकै आधारमा महसुल वृद्धि गर्न पाइँदैन ।”

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठको साँठगाँठमा महसुल वृद्धि गर्न लागिएको स्थानीयको आरोप छ । आयोगका अध्यक्षले कम्पनीसँग मिलोमतो गरेर महसुल बढाए बढेको मूल्य तिर्न नसकिने स्थानीयले बताए ।

“स्याङ्जाको भूमि र पानी प्रयोग गरेर आम्दानी लिने कम्पनीले न्यूनतम आधारभूत प्रक्रियासमेत पूरा गरेको देखिँदैन,” प्रमुख भट्टराईले भने, “स्थानीयस्तरमा छलफल, आवश्यक परामर्श लिनुको सट्टा विद्युत नियमन आयोगसँगको मिलोमतोमा महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ ।” आयोगको आडमा कम्पनी एकतर्फी महसुल बढाए कम्पनीलाई नै क्षति पुग्ने भट्टराईले चेतावनी दिए ।

प्रस्तावित महसुल स्वीकृत स्वरुप विद्युत नियमन आयोगको समन्वयमा काठमाडौंमा हालै सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेश सांसद सरस्वती तिवारीले कर्मकाण्डी सुनुवाइको औचित्य स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट बताइन् । उपभोक्ताको परामर्श विना महसुल वृद्धि गरिए आयोग र कम्पनीविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइन् ।

महसुल वृद्धिका कारण र आवश्यकताका बारेमा उपभोक्तासँग कम्पनीले आवश्यक परामर्श गरेकै छैन । स्याङ्जा र पाल्पाका झण्डै एक दर्जन स्थानीय तहमा विद्युत बिक्री गर्दै आएको कम्पनीले एकलौटी रूपमा महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरेपछि उपभोक्तासमेत आक्रोशित भएका छन् । आयोगले कम्पनीलाई नाफा दिलाउन र कम्पनीले आयोगलाई कमिसन दिन महसुल वृद्धिको चलखेल भएको उनीहरूको आरोप छ ।

कमिसन पाउने आशमा आयोग र नाफा कमाउने ध्याउन्नमा लागे आयोग र कम्पनीविरुद्ध आन्दोलन गरिने जनप्रतिनिधिले बताए । उपभोक्ताका तर्फबाट हामीले कुरा राखेका छौं, राखेका कुरालाई सामान्य रूपमा लिए क्षति आयोग र कम्पनीलाई पुग्ने प्रतिनिधिको एउटै आवाज छ ।