अझै ५ प्रतिशत नेपाली शौचालयको पहुँच बाहिर

अहिलेसम्म ५ प्रतिशत नेपालीहरु शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले करिब पाँच प्रतिशत नेपालीहरु शौचालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखाएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार अहिले पनि ४.५ प्रतिशत घरधरी कुनै पनि शौचालयको पहुँचमा छैनन् ।

जनगणना २०७८ ले मधेश प्रदेशमा कुनै पनि किसिमको चर्पीमा पहुँच नहुने र खुला स्थानमा दिसा पिसाब गर्ने जनसंख्या १२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यसअघि हुने गरेका सर्वेक्षणमा घरमा शौचालय भए वा नभएको भन्ने सूचकलाई आधार मान्दा तराई मधेश क्षेत्र र मुख्यतः मधेश प्रदेशमा २२ देखि २५ प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय नभएको देखिएकोमा यस जनगणनामा छिमेकीको शौचालय प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक र सामुदायिक शौचालय प्रयोग गर्नेलाई समेत शौचालयको पहुँचमा गणना गरिएको छ ।

जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कोसी प्रदेशमा ३.२ प्रतिशत घरधुरीमा कुनै पनि किसिमको चर्पीको पहुँच छैन, र उनीहरु खुला स्थानमा नै दिसापिसाव गर्दछन् । यसैगरी मधेश प्रदेशमा १२ प्रतिशत घरधुरीको कुनै पनि किसिमको शौचालयमा पहुँच नहुँदा बागमतीमा १.२ प्रतिशत, गण्डकीमा १ प्रतिशत, लुम्बनीमा ५.६ प्रतिशत, कर्णालीमा २.६ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ४.४ प्रतिशतले खुलामा नै दिसा पिसाव गर्दछन् ।

गत जनगणना २०६८ मा शौचालयको पहुँच नभएको परिवार ३८.२ प्रतिशत थियो । जम्मा परिवारमध्ये ९.८ प्रतिशत परिवारहरुले सार्वजनिक ढलमा जोडिएको फ्लस भएको, ५५.१ प्रतिशत परिवारहरुले सेप्टिक ट्यांकीमा जोडिएको फ्लस भएको, ३०.१ प्रतिशतले साधारण शौचालय र ०.५ प्रतिशतले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्य र आधारभूत सरसफाइलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र समावेश गरेको छ । संघीय र प्रदेश सरकारले सोही अनुसार वार्षिक रुपमा बजेटसमेत विनियोजन गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय सरकारले आधारभूत खानेपानी र सरसफाइको रिक्तता (ग्याप) को पहिचान गरी त्यसलाई पूरा गर्ने योजना, नीति र ऐन बनाउन नसक्दा नागरिक अझै पनि खानेपानी र सरसफाइको आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित बनेका छन् ।

अहिलेसम्म जम्मा ४५२ स्थानीय तहलेमात्र एनवास राष्ट्रिय सूचना प्रणालीमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताको तथ्यांक प्रविष्ट गरेका छन् । यसमध्ये करिब ३ सय स्थानीय तहले पालिका तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरेका छन् । अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले योजना निर्माण गर्न नै बाँकी छ ।

संघीय सरकारले सन् २०२२ भित्रै सबै स्थानीय तहको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरी सबै स्थानीय तहलाई योजना निर्माण गर्न अनुरोध गरे पनि स्थानीय तहहरुको अटेरी, जानकारी तथा प्रक्रियाको कमी र आवश्यक मानव संसाधन एवम् सहजीकरणको कमीका कारण तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहले खानेपानी तथा सरसफाइ योजना निर्माण कार्य थालनी नै गरेका छैनन् ।

राष्ट्रिय सरसफाइ गुरुयोजना २०६८ ले कुनै पनि क्षेत्र खुला दिसामुक्त घोषणा गर्नका लागि खुला स्थानमा दिसा देखिन नहुने, कुनै पनि समय र कुनै पनि अवस्थामा खुलामा दिसा गर्न नहुने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा साबुन पानीले हात धुने अभ्यास हुनुपर्ने तीनवटा मुख्य सूचक राखेको थियो । सोही गुरुयोजनालाई आधार मानी खुला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन भएपछि नेपाललाई चार वर्षअघि खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो ।

नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा मात्र भएको थिएन, सँगसँगै पूर्ण सरसफाइ अभियानमा अग्रसर राष्ट्र समेत घोषणा गरिएको थियो । नेपालको संविधानले आधारभूत सरसफाइ तथा स्वच्छता र खानेपानीलाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरेको छ । यसैगरी, वार्षिक रुपमा स्थानीय सरकारलाई सशर्त अनुदान समेत प्रदान गर्दै आएको छ । तर पनि, राष्ट्र खुला दिसामुक्त घोषणा भएको चार वर्षसम्म पनि सबै नेपालीको घरायसी चर्पीमा पहुँच पुग्न सकेको छैन ।