सुविधा सम्पन्न क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा सरकार उदासीन

यतिबेला देशैभरिका कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या छ । वर्षौं पहिले बनेका अधिकाँश कारागार भवन जीर्ण छन् भने क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी कोचाकोच गरेर राख्नु परेको छ ।

भएका कारागारमा दोब्बर, तेब्बर संख्यामा कैदीबन्दी राख्नु परे पनि बाँकेमा निर्माण भएका दुईवटा ठूला कारागार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आचरण सुधार भएका कैदीले दिनभरि खेतीपातीको काम गर्ने र बेलुका कारागारमा आएर हाजिरी गरी त्यहीं बस्ने अवधारणाका साथ तीन वर्षअघि निर्माण गरिएको खुला कारागार अलपत्र छ भने सुविधा सम्पन्न क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा नआउँदा संरचना प्रयोगविहीन बनेको छ ।

सरकारले तीन वर्षभन्दा बढी समय कैद सजाय भई कम्तीमा एक तिहाइ कैदको भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई निश्चित सर्तका आधारमा खुला कारागारमा बस्ने अवधारणा ल्याएको थियो । सोही अवधारणा अनुरुप खुला कारागारको संरचना निर्माण गरिए पनि कारागार सञ्चालनमा सरकार उदासीन देखिएका कारण त्यहाँ एक दशकअघि निर्माण भएको प्रशासनिक भवन र तीन वर्षअघि तयार गरिएको ३६ कोठे नयाँ भवन अलपत्र छन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार भवन निर्माण भए पनि खुला कारागार सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले कुनै टुंगो लगाउन सकेको छैन । विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र शिवाकोटीले आर्थिक संकटका समयमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेका बेला खुला कारागार सञ्चालन आउनेमा आफू विश्वस्त नभएको बताए । “यो असल मनले बनाएको अवधारणामात्रै हो,” उनले भने, “कोही क्रान्तिकारी मन्त्री आएर तदारुकता देखाएमात्रै बन्ला, नत्र कारागार सञ्चालन हुन अझै १० वर्षजति लाग्छ होला ।”

यस्तै जिल्लाको नौबस्तामा निर्माण भएको तीन हजार क्षमताको अत्याधुनिक क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा समेत ढिलाइ भएको छ । गत कात्तिक २३ गते दोस्रो चरणको भवन निर्माण भई हस्तान्तरण भए पनि कर्मचारी दरबन्दीलगायत कार्यविधि अभावमा यो कारागार पनि सञ्चालन हुनसकेको छैन । कारागार कार्यालय बाँकेका प्रमुख अर्जुनजंग शाहले कारागारको दोस्रो चरणको निर्माण सम्पन्न भई कारागार विभागको परिपत्रका आधारमा भवन बुझीलिएको बताए ।

भवन बुझे पनि सञ्चालनको अनुमति नपाएको उनको भनाइ छ । “केन्द्रको अनुमति विना हामीले सञ्चालन गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनमा आएको भए धेरै राहत हुने थियो ।” विभागका सूचना अधिकारी शिवाकोटीले भने क्षेत्रीय कारागार सञ्चालनका लागि प्रकृया थालिएको बताए । “हाल कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतिको प्रकृयामा छ,” उनले भने, “दरबन्दी स्वीकृत भई अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेपछि क्षेत्रीय कारागार सञ्चालन हुन्छ ।”

२०७३ कात्तिकमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सुरु भएकोे क्षेत्रीय कारागार झण्डै ६ वर्षपछि गत कात्रिक २३ गते सम्पन्न भएको थियो । निर्माण कम्पनी रसुवा पप्पु जेभीले ठेक्का पाएको यो कारागार सम्झौताभन्दा झण्डै तीन वर्ष ढिला सम्पन्न भएको हो । कारागारको लागत अनुमान ६० करोड ५१ लाख भएकोमा हालसम्म ४६ करोड २२ लाख खर्च भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई बाँकेले जनाएको छ ।

तीन चरणमा सम्पन्न हुने कारागारको दोस्रो चरणको काम सम्पन्न भएपछि कारागार विभागको परिपत्रका आधारमा गत पुसमा कारागार कार्यालय बाँकेलाई हस्तान्तरण गरिएको आयोजना प्रमुख विजयकेशर खनालले बताए । गुरुयोजना अनुसार कारागार पूर्णरूपमा सञ्चालनका लागि विभिन्न संरचना निर्माणका काम बाँकी रहेकोले तेस्रो चरणको निमार्णका लागि प्रकृयामा रहेको उनको भनाइ छ । “तेस्रो चरण सकिएपछि पूर्ण तीन हजार क्षमताको कारागार निर्माण हुन्छ,” उनले भने, “हाल इस्टिमेट स्वीकृतिको प्रकृयामा छौं, इस्टिमेट स्वीकृति भएपछि टेन्डर प्रकृयामा जान्छाैं ।”

दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुँदासम्म कारागारमा चारवटा जेल युनिट, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बस्ने ब्यारेक, प्रशासनिक भवन र शौचालय बनिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । अब तेस्रो चरणमा थप नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भवन, १५ शैयाको अस्पताल, विद्यालय भवन, क्रियापुत्री भवनलगायत विभिन्न संरचना निर्माण हुने आयोजना प्रमुख खनालले जानकारी दिए ।

यस्तै सुरक्षाका लागि वरिपरि कम्पाउन्ड वाल, सेन्ट्री पोस्ट, पानी र बिजुली बत्तीसहितको सम्पूर्ण सुविधा अबको अन्तिम फेजमा निर्माण हुने आयोजना प्रमुख खनालले बताए । यहाँ कैदिबन्दीको सुरक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकुद र अन्य आर्यआजनका कृयाकलाप समेतलाई ध्यान दिएर बनाउन लागिएको जनाइएको छ ।