मन्त्री नहुँदा आयोजनाहरुलाई थप बजेट दिन समस्या

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको कारण कतिपय योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा अझै पुगेका छैनन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठूला योजना र संशोधन गर्नुपर्ने योजनाको कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयमा जान नसकेको मन्त्रालय स्रोतहरूले बताएका छन् ।

विभिन्न क्रियाकलापमा विभाजन गरी मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गराई क्याबिनेटबाट पास गराएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ठूलो भोलुमको बजेट अझै मन्त्रालयमै छन् । एक करोडभन्दा माथिका बजेट मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले ती बजेट कार्यान्वयनमा जान नसकेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय उपसचिव जनक पाध्याले बताए ।

उनले कतिपय संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना पनि मन्त्री नभएकाले संशोधन हुन सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयमा खप्तड, रामारोशन, बडिकेदार, वैद्यनाथ र अपिनाप्पा पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको लागि पछि विभाजन गर्ने गरी तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि खर्च गर्नुपर्ने सो रकम मन्त्री नहुँदा विभाजन भएपछि मन्त्रालयमै थन्किएको छ ।

उपसचिव पाध्याले मुख्यमन्त्रीले नै पर्यटन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको भए पनि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका सबै मन्त्रालयको कामकाज हेर्नुपर्ने भएकाले सोसम्बन्धी निर्णय गर्न समय मिलाउन कठिन भएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीले निर्णय गरेर सो फाइल आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बताए ।

यसैगरी, पर्यटन मन्त्रालयमै उच्च हिमाली क्षेत्रको जडिबुटी व्यवस्थापन कार्यालय १ र भू तथा जलाधार कार्याल्य व्यवस्थापन कार्यालय दुईवटा नयाँ स्थापना तथा सञ्चालन खर्च दुई करोड चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि सोसम्बन्धी काम हुन सकेको छैन । डेढ करोड बजेट भएको सुदूरपश्चिम वन निगम स्थापना गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बजेट पुस्तिकामा नाम र ठेगाना बिग्रेका योजनाको उद्देश्य र लक्षित कार्यक्रम फरक नपर्ने गरी नाम र ठेगाना परिवर्तन गर्नु कतिपय योजना संशोधनका लागि मन्त्रालयमा फाइल आएका छन् । कर्मचारीहरूले सोको टिप्पणी तयार गरेर राखेको भए पनि मन्त्री नहुँदा स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पठाउने प्रक्रिया हुन नसकेको उपसचिव पाध्याले बताए ।

पर्यटन मन्त्रालय मातहतका भू तथा जलाधार कार्यालयमा प्राविधिक नभएकाले ती कार्यालयका केही योजना स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयनमा लैजाने गरी संशोधन पठाएका छन् । मन्त्रालयमा ती योजनाको टिप्पणीसमेत उठाइसकिएको छ । तर मन्त्री नहुँदा निर्णय हुन बाँकी छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि कतिपय योजनाहरू संशोधनका लागि मातहतको कार्यालयबाट आएका छन् । तर मन्त्री नहुँदा सो मन्त्रालयले पनि फाइल अगाडि बढाउन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकार टिकेन्द्र कुश्मीले बताए ।

उनले मन्त्री नहुँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना कार्यान्वयन र नीति निर्माणका कार्य रोकिएको बताए । बजेटको हिसाबले दोस्रो ठूलो सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि नीति निर्माण र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजना रोकिएका छन् । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै कार्यक्रम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालमा सुचारु रहेको बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुस २७ गतेदेखि मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले दुईजना मन्त्री नियुक्त गरे पनि उनीहरूलाई मन्त्रालय दिन नसकेपछि एक महिनासम्म प्रदेशमा रहेका सबै (६ वटा) मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थिए । मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिन नसकेपछि माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाहले आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।