इन्टरनेट सेवालाई किफायती बनाउन मन्त्री शर्माको आग्रह

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर वृद्धिलाई प्राथमिक दिएर त्यसमा सबै ठाउँ र सबै जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने बताएकी छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रजत महोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले मोबाइल र दूरसञ्चार सेवा शुल्कलाई किफायती बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण सवाल रहेको बताएकी हुन् ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले दूरसञ्चारलाई सेवामुखी बनाउँदै जनताले महसुस गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यलाई प्राथमिकता दिन विशेष आग्रह गरेकी छन् । प्राधिकरणले उपलब्ध राज्यको स्रोतको सदुपयोग गरी सूचना प्रविधिमार्फत जनताको जीवनस्तर उठाउन ठोस पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्राधिकरण नियामक संस्था भएकाले प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिन् । विश्वव्यापीरुपमा दूरसञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सर्वसुलभ बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताइन् । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागतरुपमा आवश्यक सुधार गरी दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रका विकृति र विसंगति हटाएर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको उपलब्धता के कति पुगेको उनले बताइन् । यसको गहिरो अध्ययन गरी विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यमान डिजिटल डिभाइडलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

“विश्वमा दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व, औचित्य र आवश्यकता दिनदिनै बढिरहेको छ, अहिले दूरसञ्चार सेवा अत्यावश्यकीय सेवाका रुपमा स्थापित भइसकेको छ, यसले जनजीविकाका सबै आयामलाई प्रभावित गर्दछ” उनले भनिन् । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बेला आएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

प्राधिकरणबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरी सञ्चालित आयोजनाको नतिजा, भौतिक प्रगति तथा दिगोपनका सम्बन्धमा समीक्षा गरी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले दूरसञ्चार कोषको रकमबाट दूरसञ्चार पूर्वाधार र दूरसञ्चार सेवा प्रवाहको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि प्राधिकरणले वस्तुनिष्ठ कार्ययोजना बनाउन पनि सुझाव दिइन् ।

मन्त्री शर्माले काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्य सहरका विभिन्न बजार, गल्ली, सडकपेटीलगायत स्थानमा अव्यवस्थितरुपमा छरिएका र झुन्डिएका तार केबललाई विभिन्न सरोकारवाला निकायको भूमिकासहित निश्चित मापदण्ड बनाएर भूमिगत केबल प्रणालीको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाउन जरुरी बताएकी छन् ।

“मध्यपहाडी लोकमार्गलाई जोड्ने जिल्ला सदरमुकम तथा उत्तरदक्षिण मार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई राष्ट्रिय सूचना महामार्ग तयार पार्ने, देशभरका सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, गाउँपालिका, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्‍याउने कार्यलाई द्रूत रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ ।” मन्त्री शर्माले भनिन् ।

‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ मा परिकल्पना गरिएको डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन प्राधिकरणले खासगरी डिजिटल फाउन्डेसनको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षा, तथ्यांकको सुरक्षा तथा गोपनीयता कायम गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन् ।