सहकारी र कम्पनीको सञ्चालक एउटैले जोखम

सहकारी र कम्पनीको सञ्चालन एउटै हुँदा सहकारी जोखिममा परेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित ‘सहकारीमा संकट: कारण र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मैनालीले ठूला कम्पनीका सञ्चालक नै सहकारीका सञ्चालक हुँदा बचतकर्ताको पैसा जोखिम परेको बताए ।

कम्पनीको सञ्चालकलाई सहकारीको सञ्चालक हुन नदिइने हो भने सहकारी आउने समस्या समाधान हुने उनले बताए । पूर्व सचिव मैनालीले ठूला कम्पनीका सञ्चालकले सहकारीको ऐन नियममै प्रभाव गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । यसैगरी उनले सहकारीले ऐन, नियमअनुसार काम गर्ने हो भने अहिलेको समस्या स्वत: समाधान हुने स्पष्ट पारे ।

यसैगरी मैनालीले कम्पनीका सञ्चालक नै सहकारीको सञ्चालक हुने र सहकारीको पैसा कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेकाले समस्या बढेको बताए । उनले कम्पनीका सञ्चालकलाई सहकारीबाट तत्काल निकाल्न आग्रह समेत गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीले सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्न सकिने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने अधिकार पाउने हो भने नियमन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले सहकारीमा संकट कारण र समाधान विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा शिवाकोटीले सहकारीको नियमन गर्ने भनेर अनुसन्धान, अध्ययन र प्रतिवेदन बुझाउनका लागि मात्र केन्द्रीय बैंकले नियमनको जिम्मेवारी नलिने बताए । उनले ऐन नै संशोधन गरी राष्ट्र बैंकलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिने हो भने सहकरीलाई नियमन समस्या नभएको बताए । राष्ट्र बैंककले नसके अर्को संस्था खोलेर भए पनि अनुगमन गराउने उनको भनाइ थियो ।

उनले राष्ट्र बैंकले सहकारी नियमन महाशाखा खोलेर एक जना कार्यकारी निर्देशक, ४ जना निर्देशक, क्षमतावान कर्मचारी राखेर नियमन गर्ने संशोधन हुने ऐनमा नै अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने अधिकार नदिने हो भने केन्द्रीय बैंक पन्छन पनि सक्ने उनको भनाइ थियो । कारबाही गर्ने अधिकारसमेत दिए राष्ट्र बैंक सहकारीको नियमन गर्न तयार भएको उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सरकारले संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने गर्दा सहकारीमा समस्या आएको बताए । उनले सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कँडेलले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकण गठन गर्न आग्रह गरे । गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्ति सहकारीमा नआओस् भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।

सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले सहकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने बताए । उनले अहिले ९० प्रतिशत कम्पनीका सहकारी सञ्चालक रहेको सुनाए । सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानुनमा रहेका समस्याको पहिला सम्बोधन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “सहकारीलाई पहिला बचाउन आवश्यक छ, त्यसपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।”

सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने उनको भनाइ छ । नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न उसको क्षमताले नपुग्ने भन्दै उनले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको पूरै जनशक्ति लाग्नु पर्ने बताए ।

“मैले यसअघि गभर्नरसँग कुरा गर्दा हाम्रो जनशक्तिले भ्याउला र भन्नू भएको थियो”, उनले भने, “केन्द्रीय बैंकले सहकारीमा हात हाल्ने हो भने समस्या हुन्छ, त्यसमा राष्ट्र बैंकको ध्यान नजाओस् ।” सहकारीलाई नियमनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण तत्काल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा सुब्बाले सहकारीमा समस्या आउनुको कारण सरकार, नियामक अभियान सबै दोषी रहेको बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य मान्यतामा आँचमा आउन नदिन सम्बन्धीत निकायमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनले मन्त्रालयले सहकारी विभाग, सहकारी व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारीका केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला संघहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएको र मन्त्रालयले यसको नियमित अनुगमन गरिरहेको समेत बताए ।

सचिव रेग्मीले हालसम्म बचतकर्ताले मागदाबी गरेको १ अर्ब ४४ करोड रकम मध्ये ५० करोड रकम फिर्ता भइसकेको बताए । बाँकी रकम फिर्ता गर्न समितिबाट पहल भइरहेको बताए । कम्पनीको सञ्चालकलाई सहकारीको सञ्चालक हुन नदिइने हो भने सहकारी आउने समस्या समाधान हुन्छ । ठूला कम्पनीका सञ्चालकले सहकारीको ऐन नियममै प्रभावित पार्ने गरेका छन् ।

सहकारीले ऐन, नियमअनुसार काम गर्ने हो भने अहिलेको समस्या स्वत: समाधान हुन्छ । यसैगरी कम्पनीका सञ्चालक नै सहकारीको सञ्चालक हुने र सहकारीको पैसा कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेकाले कम्पनीका सञ्चालकलाई सहकारीबाट तत्काल निकाल्नुपर्छ ।