अर्थतन्त्र जोगिए पनि जोखिम कायमै

नेपालको अर्थतन्त्र दुर्घटनाबाट जोगिए पनि जोखिमहरु अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले यसका लागि सम्हालिएर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व सम्हालिसकेका विज्ञहरुले अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रका चुनौती रहे पनि आन्तरिक सुधारको प्रयासले चुनौतीसँग सामना गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नेपालको अर्थतन्त्रको जहाजलाई ‘ओभरसुट’ गरेर फेरि उडाइएका कारण दुर्घटना हुनबाट जोगाइएको बताए । “नेपालको अर्थतन्त्रको जहाज झन्डै दुर्घटना भएको थियो, ओभरसुट गरेर फेरि उडाइएको छ अब ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्नु पर्ने दायित्व हाम्रा सामु छ,” उनले भने, “अब इन्जिन र पाइलट सही हुँदा जहाज सुरक्षित अवतरण हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।”

पूर्वमन्त्री खतिवडाले उद्योगहरु ५० प्रतिशत क्षमतामा चलेका भन्दै सेवा क्षेत्रको माग घटिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । आफूले नेपाल उद्याग परिसंघसँग गरेको छलफलमा अधिकांश व्यवसायीले ‘फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट प्लान’ पछाडि सारिएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्ता गतिविधिले अर्थतन्त्र शिथिल हुने पनि बताए । निक्षेपमा ब्याजदर ‘करेक्सन’ गरिएमात्रै कर्जाको ब्याजदर घट्ने उनको भनाइ छ ।

माथिल्लो एक अंकमा निक्षेपको ब्याजदर र दुई अंकको सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा कर्जाको व्याजदर राख्दा सन्तुलन हुने उनको भनाइ थियो । खतिवडाले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका फिर्ताको माग गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुले कर्जा दुरुपयोग गरेकै कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याउनु परेको बताए ।

“चालू पुँजीका लागि भनेर कर्जा लिने अनि स्थिर पुँजीमा लगानी गर्ने ?” पूर्वमन्त्री खतिवडाले भने, “व्यवसायीलाई साँच्चै समस्या पर्दा भने विगतदेखि नै कर्जा पुनर्संरचना गरिँदै आएको छ र फेरि पनि गर्नु पर्छ ।” व्यवसायीले चालू पुँजीका लागि लिएको कर्जा घरजग्गामा लगानी गरेको र सो क्षेत्रमा कारोबार ठप्प हुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । यद्यपि घरजग्गा व्यवसायलाई एकैपटक नियन्त्रण गर्नुभन्दा क्रमशः गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

हाउजिङ क्षेत्रलाई कर्जा खुकुलो बनाइँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव निर्माण सामग्री उद्योगलाई पनि पर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्ययभार बढे पनि यसबाट सिर्जना हुने मागले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दै उनले समयमा निकासा दिनुपर्ने धारणा राखे । क्रसर उद्योग बन्द भएसँगै निर्माण कार्य ठप्प भएको भन्दै गलत समयमा निर्णय भएको भन्दै दर्ता नविकरणको लागि समय दिएर कानुनी दायरामा ल्याउन अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा विशेष जोड दिन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दितर्फ जाने हो कि भन्ने अनुमान गरिकोले मुलुकभित्र नीतिगत समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । रेमिटान्समा मुलुकको अत्याधिन निर्भरता तथा वैदेशिक अनुदान घट्दै जानुजस्ता चुनौती नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेको उनको भनाइ छ । बजेटको आकार बढाउने होडबाजीले पनि समस्या सिर्जना गरेको वाग्ले बताउँछन् । भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको विशेष समयमा ल्याइएको बजेटलाई नै आधार बनाएर निरन्तरता दिइनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

उद्यमी व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वाग्लेले नाफा व्यक्तिले कमाउने तर घाटा राज्यले व्यहोर्नु पर्ने नीतिले राज्य चल्न नसक्ने बताएका छन् । अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले सार्वजनिक खर्चमा निर्मम भएर कटौती गर्नुपर्ने र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजस्व संकलन बढाउन भन्सार नाकामा विशेष खालको निकाय परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि अहिलेकै कर्मचारी संरचनामा नयाँ अभ्यास गर्नु पर्ने उनको प्रस्ताव छ । वैदेशिक लगानी घट्दै गएकोमा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । अर्थतन्त्र सुधार गर्न राजस्व र खर्चलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । चरणगत रुपमा खर्च घटाउन पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझावलाई लागु गर्नुपर्ने बताए । एकै पटक सम्भव नहोला चरणबद्द रूपमा यो लागु गरे पनि धेरै हदसम्म सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूकम्पले ढाल्न नसकेको, नाकाबन्दीले झुकाउन नसकेको र कोभिड–१९ को पनि सामान गरेको अर्थतन्त्र किन चिन्ताजनक अवस्थामा पुग्यो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अहिले जे जस्ता समस्याको चर्चा भइरहेको छ ११ पुसमा अर्थ मन्त्रालयमा छिरेदेखि त्यसको अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ‘गहिराईसम्म पुगेर ‘डाएग्नोसिस’ गरिरहेको, समस्याका विरुद्ध सार्थक र निर्णायक भई अगाडी बढ्ने उनले बताए ।

राजस्व परिचालनको चिन्ताजनक अवस्था कसरी समाधान गर्ने ? करको दायर बढाउने, राजस्व प्रशासनमा सुधार र माग बढाउने बारे अध्ययन गरिरहेको पनि कार्यक्रममा बताएका छन् । उनले खर्चमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या रहेको बताउँदै पुँजीगत खर्च बढाउन प्रभावकारी प्रयास गर्ने बताए । “सरकार मितव्ययी बन्छ आर्थिक अनुशासन कायम गर्छौं,” उनले सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावक भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, निजी क्षेत्रका कुरा सुनेर, आत्मबल बढाएर अगाडी बढ्न पनि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उच्च ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीका साथै समग्र ऋणीहरु आक्रान्त बनेको भन्दै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम बताए । २०७८ चैत मसान्त देखिनै बढेको बैंकदरले वित्तिय क्षेत्रलाई असन्तुलित बताएको छ । बंैकदर घट्यो भने बेसरेट पनि घट्छ भन्ने आफूहरुले विश्वास गरेको भन्दै बंैक वित्तीय संस्थाले बेस रेटमा लिने प्रिमियम पनि व्यक्ति अनुसार फरक हुँदा यसले समस्या उत्पन्न गरेको बताए ।

कसैलाई ०.५ प्रतिशत र कसैलाई ६ प्रतिशत सम्म प्रिमियम लिँदा ठूलालाई चयन र सानालाई ऐन जस्तै भएको वर्तमान तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरु समक्ष बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजस्व ८३ अर्ब रुपैयाँले कम संकलन भएको छ । सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि मुस्किल भएको छ ।

चालु खर्च ३७ अर्व ९१ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएकोछ । खुला सीमाको फाईदा उठाएर झण्डै ४५ प्रतिशत सम्म अवैध व्यापार भइरहेको अध्यक्ष मल्लको दावी छ । कार्यक्रममा दर्जन बढी व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रका समस्याका विषयमा सरकारसमक्ष गुनासो र सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।