तथ्यांकमा नदेखिएको सुशासनको तस्बिर

पछिल्लो समयमा राजनीतिक आडमा नीतिगत र भएका नीतिको छिद्रमा भ्वाङ पारी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।

रूपमा वामपन्थी सारमा संसदीय पुँजीपति पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले दिगो विकास र सुशासनको गीत गाउँदै १५ महिना पार गरिसकेको छ । यद्यपि सुशासन संकट झन् बढ्दो रूपमा छ । ओली नेतृत्वको यो सरकार यसअघिका सरकारभन्दा भिन्न हो । किनभने यसले अहिलेसम्मकै अधिक जनसमर्थन प्राप्त गरेकोे छ । पछिल्लो समयमा बनेका प्रायः सबै सरकारले त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो नीति वक्तव्यमा दिने एउटा महŒवपूर्ण सन्देश हुने गर्छ– भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता । यस मामिलामा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली अग्रपंक्तिमा छन् । उनका हरेक भाषामा समृद्धि र सुशासनको कुरा कहिल्यै छुट्दैन, तर तथ्यांकहरूले देखाएछन् भने उनकै समयमा बढी कुशासन बढेको पुष्टि भएको छ । यो पंक्तिकार तिनै तथ्यांकहरूलाई यथार्थपरक ढंगबाट पस्कन चाहन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालाई १ सय २४ औं स्थानमा देखाएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा दुई स्थान तल हो । नेपालले पाएको अंक ३१ हो, जुन गत वर्ष पनि समान थियो । तर, वरियता क्रममा भने १ सय २२ औं स्थानमा थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहेका केपी शर्मा ओलीले आपूmले भ्रष्टाचार नगर्ने, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको छ । उनले त हरेक सरकारी कार्यालयको प्रवेशद्वारमै एउटा चिर्कटो टाँस्न लगाएका छन् । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । कर्मचारी आपैmंले यो सूचना टाँसेका हुन् । उनीहरू हरेक दिन त्यसलाई कमसेकम दुई पटक हेर्छन् । तैपनि हरेक सरकारी कार्यालय, विभिन्न विभाग तथा मन्त्रालयहरूमा किन बढिरहेको छ भ्रष्टाचार ? किन भ्रष्टाचारको मुद्दामा कर्मचारीहरू पक्राउ परेका छन् ? तर पछिल्लो समयमा राजनीतिक आडमा नीतिगत र भएका नीतिको छिद्रमा भ्वाङ पारी भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ ।
सरकारले एकातिर सुशासनको गीत गाइरहेको छ भने अर्कातिर कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्च ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । राज्यकोष आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै १ खर्ब ४१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ, जसमा संघीय सरकारकातर्फ १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख, प्रदेश तहमा १९ करोड ५१ लाख छ । गत वर्षको मात्रै स्थानीय तहको वेरुजु २४ अर्ब १४ करोड १६ लाख र विभिन्न संघसंस्था तथा जिल्ला समन्वय समितिको १० अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थमन्त्रालयमा देखिएको छ । अर्थमा ३१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो, जुन कुल बेरुजु रकमको २९.६६ प्रतिशत हो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा २० अर्ब ६६ करोड, रक्षा मन्त्रालयमा ११ अर्ब २३ करोड, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब १४ करोड, खानेपानी मन्त्रालयमा ६ अर्ब ४ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ५ अर्ब ९० करोड, सहरी विकास मन्त्रालयमा ५ अर्ब ६३ करोड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ४ अर्ब १५ करोड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल बेरुजु रकम ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई जतिसुकै भ्रष्टाचारविरोधी देखाउन खोजे पनि भ्रष्टाचार अर्थात् सुशासनको सूचकांकमा मुलुकको स्तर सुधार हुन सकेको छैन । बालुवाटारदेखि टुँडिखेलसम्म, पशुपति क्षेत्रदेखि विश्वविद्यालयसम्मको हजारौं रोपनीको जग्गा बिक्री–वितरण गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्ता कार्यमा उनकै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पाइएको पनि छ । तर, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको अभियन्ताका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्री स्वयं तिनको बचाउमा उत्रनु आश्चर्यको विषय हो । यस्ता बचाउमा प्रधानमन्त्री सरकारी सम्पत्ति आफ्नो सरकारले नबेचेको जवाफ दिन्छन् । ‘अनियमितता भए जोसुकै दण्डित हुन्छन्’ भन्नुपर्नेमा आफ्नो जति चोखा छन् भन्नु खराब नियत हो ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा सरकारले खेल्न नसकेको भूमिकामा प्रतिपक्षी, अन्य विभिन्न सञ्चारमाध्यम, आमसर्वसाधारण नागरिक मात्रै होइन, सत्तासीन पार्टी नेकपाकै नेताहरूले अब अति भएर आफ्नै पार्टीविरुद्धमा बोल्न थालेका छन् । भर्खरै संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तासीन नेकपाका नेता घनश्याम भुसालले ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति हुने गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । अर्बभन्दा माथिको भ्रष्टाचार कुनै ब्युरोक्रेसीका मान्छेले मात्र गर्न सक्दैन, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुने गर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा बजेट छलफलमा भाग लिँदै नेताघनश्याम भुसालले राजनीतिक दलभित्र फस्टाएको दलाल पुँजीवादका कारण समाज बिस्तारै भ्रष्टाचारमा फस्दै गएको बताएका छन् । ‘राजनीतिक पार्टी माथिदेखि तलसम्म दलाल पुँजीवादको प्रक्रियामा मिसिएका छन्, तिनले हाम्रो समाजलाई निरन्तर करप्ट बनाउँदैछन्’, उनले भने, ‘उनीहरू आपूm करप्ट छैनन्, अरूलाई करप्ट बनाउँदैछन् ।’ दलहरूकै कारण समाजमा भ्रष्टाचार बलियो हुँदै गएको भन्दै उनले बलशाली भ्रष्टाचारका कारण समाज भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्दै गएको बताए । उनले भने, ‘यो नतोड्ने हो भने ऐतिहासिक रूपले राजाले सुरु गरेको, हामीले नियन्त्रण गर्न नसकेको, जानेर नजानेर त्यसमा (भ्रष्टाचारमा) पस्दै गएको दुष्चक्र निरन्त बढिरहने जस्तो देखिन्छ ।’ दलाल पुँजीवादको जञ्जालले हाम्रो विकास र स्वतन्त्रतालाई निरन्तर खुम्च्याइरहेको भन्दै नेता भुसालले यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
विगतएक वर्षयता सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा गरेको कार्यहरूलाई केलाउने हो भने विगतका सरकारहरूकै निरन्तरता देखिन्छ । अझ खुलेर भन्नुपर्दा विगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई पुड्को तुल्याएको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, विदेशमा निर्यात गरिएको नेपाली कालो धन तथा तिनको ओसारप्रसार प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बूढीगण्डकी आयोजना र ललिता निवास बालुवाटारको जग्गाकाण्ड सबैमा सरकार समर्थित दलका नेता–कार्यकर्ता संलग्न रहेको पाइयो । विगतका कमिसनखोर तथा दलालहरू आजका दिनमा बिचौलिया भएका छन् । बिनाकुनै लगानी माध्यमका रूपमा प्रस्तुत भएर धन आर्जन गर्छन् विचौलियाहरू । यस्ता बिचौलियाहरूलाई वर्तमान नियामक छिद्रहरूमा पसेर वा राजनीतिक प्रभाव जमाएर नीति नै परिवर्तन गरेर सुन्दै अत्यास लाग्ने भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गतको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको भेटिएको छ । कुल २५ अर्ब २० करोड खर्च हुँदा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ । महालेखाले सो रकम संलग्न पदाधिकारी र इन्जिनियरबाट असुल्न सिफारिस गरेको छ । आयोजना सञ्चालन अवधिमा थप १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड वाइड बडी खरिद प्रकरण ४ अर्बभन्दा बढी भएकोमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीका रूपमा रहेका रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि यो विषय सेलाएको छ ।
सरकारले एकातिर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ भने अर्कातिर विकासका लागि छुट्याएको पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारी नियुक्त भएपछि मुलुकको पुँजीगत खर्च बढ्ने आशा राखिएको थियो, तर त्यसमा तुसारापात भएको छ । समयमै विकास खर्च गर्न नसक्नुले पनि सुशासनमा कमजोर रहेको बुझिन्छ । १४ जेठमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट आएको एक वर्ष पुगेको छ, तर यस अवधिमा जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब १४ अर्ब विनियोजन भएकोमा १४ जेठसम्ममा १ खर्व ३८ अर्ब मात्रै खर्च भएको हो । समग्र खर्च पनि यस वर्ष निराशाजनक नै छ । आर्थिक वर्ष सकिन ४५ दिन मात्रै बाँकी हुँदा जम्मा ५७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको थियो । मध्यावधि समीक्षामार्पmत खर्चको आकार घटाई ११ खर्ब १४ अर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा मध्यावधि समीक्षापछि त्यसलाई २ खर्ब ६५ अर्बमा घटाइएको थियो । यो कम्युनिस्ट सरकारका लािग लज्जाको विषय हो । यसरी मुलुकको सुशासन बलियो रहन सक्दैन । बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने भएपछि कसरी हुन्छ सुशासन ? आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । बजेट बनाउने र कार्यान्वयनको ताकेता गर्ने अर्थमन्त्रालय नै पुँजीगत बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको ठीक एक वर्ष पछि १४ जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा कमजोर ८.२ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थ मन्त्रालयकै अवस्था यस्तो भएपछि अरू मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो ।