फेरि आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी

बैंकको चर्को ब्याजदर, नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ ले मुलुकमा आर्थिक संकटको प्रभाव गम्भीर रुपमा पारेको भन्दै आन्दोलनमा रहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले थप आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्र बैंकले ल्याएको प्रावधानमा राज्य गम्भीर नभएको भन्दै अब आन्दोलनको विकल्पन भएको बताएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले भने, “बैंकले वर्षमा चार पटक व्यालेन्स सिट माग्ने गरेको छ । त्यो बैंकले हेरेको हुन्छ कि हुँदैन ? व्यवसायीले कर्जाको दुरुपयोग गर्छ भन्ने लाग्छ भने पुनः किन कर्जा नविकरण गरिन्छ ? त्यो राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने होइन ? यदि कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको लाग्छ भने वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले किन कारवाही गर्दैन ? विभिन्न कारण देखाएर व्यवसायीलाई मार्ने काम नहोस भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”

कोरोनाबाट थलिएको व्यापार व्यवसाय केही लयमा फर्किदै गर्दा रुस–युक्रेन युद्धका कारण इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिले विश्वबजारमा महंगी थप बढेर आगो बलिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकले चालू पुँजीकर्जा निर्देशिका २०७९ ल्याएर आगोमा घ्यु थपेको उनले बताए । पुँजीबजार निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको, मुलुकभित्र रोजगारका अवसर सृजना हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च न्यून रहेको र देशको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको रेमिटान्समा गिरावटले अर्थ व्यवस्थालाई थोरै धानी रहेको निकासी व्यापार मुलुकको एउटा अँध्यारो कोठामा संकुचित हुन पुगेको संघको निष्कर्ष छ ।

परिस्थिति प्रतिकुल एवम् असहज बन्दै गएको अवस्थामा यस किसिमको अन्यौल र सकसबाट माथि उकास्ने भूमिका र दायित्व बोकेको सरकार, राष्ट्र बैंकलगायतअन्य सरोकारवाला निकायहरु आ–आफ्नो अर्थहीन तर्क आमचासो र चिन्ताको विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रश्नको ठोस उत्तर दिनुको सट्टा फगत सार्वजनिक खपतका लागि ‘अब सहज हुन्छ’ ‘वैदेशिक सञ्चिति बढ्यो’ भन्दै दायित्वबाट राज्य पन्छिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।

परिस्थिति अत्यन्तै कठिन बन्दै गएको छ र मुलुक आर्थिक रुपले जर्जर हुने संकेत देखा परिरहेको अवस्थमा राज्यका निकायहरु, राज्य सञ्चालन गर्ने भूमिकामा बसेकाहरुको भूमिका आशलाग्दा र उत्साहजनक नरहेको अनुभूति यतिखेर आमनिजी क्षेत्रले मात्रै नभई आमसर्वसाधारण समेतले गरिरहेको संघले दावी गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका परिसूचक ओरालो लागिरहेको, उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकी रहेको कोभिड–१९ ले थिलथिलो पारेको समग्र क्षेत्रलाई उकास्नका लागि राज्यले तत्कालै प्रभावकारी भूमिका चाल्नु पर्छ भनेर पटक पटक सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर सार्वजनिक रुपमै आफ्ना धारणा राख्दा पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जानुपर्ने बध्यता आइको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोध गुप्ताले बताए ।

संघले संस्थागत रुपमा निरन्तर दिँदै आएको बुँदागत सुझाव र मागहरु पनि राखेको छ । बैंकहरुको चर्को ब्याज दरलाई एकल बिन्दुमा ल्याउनु पर्ने, बैंकको प्रिमियम दर बेस रेटको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म थप्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंकले कर्जामा बढाएको अव्यवहारिक प्रिमियम रकम फिर्ता गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय रुपमा देखिएको आर्थिक तरलतालाई सम्बोधन गरिनु पर्ने सुझाव सहितको माग राखेका छन् ।