भारतको नया बजेट र नपालको कृषिक्षेत्र

भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले भारतको आर्थिक वर्ष २०१८-०१९ को बजेट फेब्रुअरी १ (माघ १८) मा त्यहाँको संसद्मा पेस गरेका छन् । भारतको आर्थिक वर्ष अप्रिल १ मा सुरु हुने भए पनि बजेट दुई महिनाअगाडि नै पेस भएको छ । यो बजेट मोदी सरकारको निर्वाचनअघिको अन्तिम बजेट हो । त्यसैले टिप्पणीकारहरूले त्यही निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर यो बजेट ल्याइएको भनी टिप्पणी गरेका छन् । बजेट वक्तव्य अध्ययन गर्दा त्यस्ता टिप्पणीको समर्थन गर्नैपर्ने देखिन्छ । बजेटमा मोदी सरकारको झन्डै चार वर्षको कार्यकालमा हासिल भएका आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धिहरू प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसअनुसार यो सरकारको पहिलो तीन वर्षको अवधिमा औसतमा ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ र अब भारतीय अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने स्थितिमा रहेको कुरा पनि यो बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट अध्ययन गर्दा मोदी सरकार देशको तल्लो वर्ग, किसान र ग्रामीण क्षेत्रको उत्थान गर्नुका साथै भारतीय अर्थतन्त्र र समाजको आधुनिकीकरण गर्न केन्द्रित रहेको देखिन्छ । बजेट भन्छ, ५ करोड गरिब परिवारलाई खाना पकाउने ग्यास निःशुल्क रूपमा जोड्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष त्यस्ता ८ करोड परिवारमा सो ग्यास निःशुल्क रूपमा जोड्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । त्यस्तै ४ करोड गरिब परिवारमा बिजुलीको लाइन निःशुल्क रूपमा जोड्ने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू सीधै लाभग्राहीको हातमा पु¥याउने कार्य सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ, जसलाई विश्वको सबैभन्दा बृहत् र सफल सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनिएको छ ।
समग्र कृषिक्षेत्र र किसानहरूको उत्थानका लागि कार्यान्वयन भइरहेका र यो बजेटले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरू विशेष रूपमा चमत्कारिक छन् भने पनि हुन्छ । बजेट भन्छ, किसानहरूले आफ्नो उही क्षेत्रफलको जमिनबाट कमभन्दा कम लागतमा बढीभन्दा बढी उत्पादन गरून् र आफ्नो उत्पादनबाट बढीभन्दा बढी मूल्य पाउन सकून् भन्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । सरकारले उत्पादनको लागतभन्दा ५० प्रतिशत बढी मूल्य किसानहरूलाई दिलाउने लक्ष्य राखेको भए पनि केही उत्पादनको खरिद मूल्य सरकारले लागतभन्दा १ सय ५० प्रतिशतसम्म बढी तोक्ने गरेको छ । यसको परिणामस्वरूप आर्थिक वर्ष २०१६-०१७ मा भारतमा २७ करोड ५० लाख टन खाद्यान्न र ३० करोड टन फलफूल तथा तरकारी उत्पादन गर्न सफल भएको छ, जुन अहिलेसम्मकै सर्वाधिक परिमाण हो । सन् २०२२ मा महात्मा गान्धिको हिरक जयन्ती मनाउँदा किसानहरूको आय दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएर मोदी सरकार अगाडि बढिरहेको छ, बजेट भन्छ ।
त्यसैगरी बजेटले २२ हजार ग्रामीण हाटलाई ग्रामीण कृषि बजारमा स्तरोन्नति गरी उत्पादक किसान र उपभोक्ता तथा थोक विक्रताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी हरेक जिल्लाको पहिचान खास–खास किसिमका उत्पादनबाट गराउने कार्यक्रम पनि सन्चालन भनिएको छ । अग्र्यानिक खेतीलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी बृहत् स्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता बजेटले व्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी बजेटले आलु, प्याज र गोलभेंडा आमरूपमा बाह्रै महिना उपभोग गरिने तरकारी भएकाले तिनको उत्पादन वृद्धिका निमित्त विशेष जोड दिने भनेको छ । बजेटले कृषि उत्पादनको निर्यातमा रहेका व्यबधानहरू हटाई निर्यात बढाउन विशेष जोड दिने भनेको छ । बजेटले बाँसको उत्पादनलाई पनि निकै महŒव दिएको छ । बाँसलाई हरियो सुनको संज्ञा दिई त्यसको विकासका निमित्त रु. १ हजार २ सय ९० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटले लघु सिँचाइ, दुग्ध प्रशोधन, मत्स्यपालन र पशुपालनमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । यी प्रयोजनका निमित्त कृषिक्षेत्रमा जाने संस्थागत कृषि कर्जा आगामी वर्ष १० प्रतिशतले बढाएर ११ लाख करोड पुर्याइएको छ । यो बजेटको अर्को महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो— सन् २०२२ सम्ममा भारतका प्रत्येक आवासविहीन (सुकुम्बासी) लाई आफ्नै आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । यस क्रममा ग्रामीण क्षेत्रमा यो वर्ष ५१ लाख र आगामी वर्ष ५१ लाख घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । त्यसैगरी सहरी क्षेत्रमा ३७ लाख घर निर्माण गर्ने भनिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै महत्वकांक्षी कार्यक्रमको घोषणा गरिएको छ । १० करोडभन्दा बढी गरिब र संवेदनशील परिवारलाई हस्पिटलको उपचार खर्चमा प्रतिपरिवार वार्षिक अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बजेटले घोषणा गरेको छ, जसलाई विश्वको सबैभन्दा बृहत् सरकार फन्डेड स्वास्थ्योपचार कार्यक्रम हो भन्ने दाबी गरिएको छ । त्यसैगरी क्षयरोगीहरूलाई औषधि सेवन गर्ने अवधिभरिका लागि मासिक ५ सय रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकास, विस्तार र आधुनिकीकरणका निमित्त पनि त्यत्तिकै महŒवाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यस प्रयोजनका निमित्त ५० लाख करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी १ सयवटा स्मार्ट सिटी विकास गर्ने लक्ष्यअनुरूप ९९ वटामा काम भइरहेको छ र त्यसका निमित्त २ लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एयर इन्डियालाई निजीकरण गर्ने भनिएको छ । यी सबै खर्च वृद्धिको प्रस्तावका बाबजुद पनि बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ ।
त्यसैगरी बजेटले कृषि उत्पादनमा संलग्न किसान सदस्यहरूलाई ऋण दिने सहकारी संस्थाहरूको त्यसबापत हुने नाफालाई कर माफी दिने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसका साथै २५० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई कम्पनी आय करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसैगरी बिक्री कर अन्य करहरू खारेज गरी देशभरि जनरल सेल्स ट्याक्स (जीएसटी) लागू गरिएकाले कर राजस्व उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको र नोटबन्दीका कारणले आयकरदाताहरूको संख्या उल्लेख्य दरले बढेको दाबी पनि बजेटले गरेको छ ।

नेपालको कृषिक्षेत्रमा पर्न सक्ने असर
भारतीय बजेटले किसानहरूका लागि अधिक उदारता देखाउँदै आएको छ । किसानहरूको उत्पादन लागत घटाउन सिँचाइ, कर्जा, बजार पहुँच, शीतभण्डार, कर मिनाहा आदि सुविधा उदारतापूर्वक दिइएको छ भने उत्पादन लागतभन्दा डेढ गुणासम्म बढी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कृषि उत्पादनको निर्यात प्रोत्साहित गर्न पनि अनेकन सुविधा दिइएको छ । यसले गर्दा भारतका किसानहरू उत्पादन बढाउन उत्साहित हुनु स्वाभाविक हो ।
जबकि नेपालमा कृषिक्षेत्र र किसानहरू सरकारको चरम उपेक्षाको सिकार भइरहेका छन् । खेती हुादै आएका जमिनहरू बाँझै राख्ने प्रवृत्ति बढ्नुमा सरकारको यो उदासीनता पनि जिम्मेवार छ । यसले गर्दा प्रमुख कृषि उत्पादनहरूमा समेत नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । किसानहरूले धानको समर्थन मूल्य तोक्न सरकारसँग गुहारिरहेका हुन्छन्, तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ र किसानहरू लागतभन्दा सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । उखु किसानको त्यस्तै बेहाल छ । उखुको समर्थन मूल्य समयमा तोकिँदैन र किसानहरू उधारोमा चिनी मिललाई उखु बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यति मात्र होइन, त्यसरी बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी चिनी मिलले वर्षौंसम्म नदिँदा पनि सरकार किसानको पक्षमा कहिल्यै उभिँदैन । किसानलाई सुविधा दिन सरकारले आवश्यक नै ठान्दैन । त्यसले गर्दा नेपालका किसानहरू खेतीबाट विमुख हँुदै गई आयातमा निर्भर हँुदै गएका छन् । भारतको यो बजेटबाट नेपालले शिक्षा लिएर दह्रो कदम चालेन भने नेपालको कृषिक्षेत्र धराशायी हुने निश्चित छ । हेरौं, वाम गठबन्धनको सरकारले कृषिक्षेत्र र किसानहरूप्रति कस्तो नीति लिन्छ ।