समस्या समाधान गर्दैन : परिसंघ «

समस्या समाधान गर्दैन : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रमम त्रैमासिक समीक्षाले उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाएको छ । परसंघले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि भएर समग्र मागमा उच्च कमी आएको समयमा आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न नसक्ने जनाएको हो ।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेपनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको परिसंघको ठहर छ ।

अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेपनि परिसंघले गरेको सर्वेक्षण अनुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको बताइएको छ । सिमेन्टमा ४० प्रतिशत, जुत्ता चप्पलमा ४५ प्रतिशत, प्लाष्टिकमा ३८ प्रतिशत, घर जग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशत बढीले मागमा संकुचन आएको परिसंघले जनाएको छ ।

यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्त शुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजस्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको परिसंघको ठहर छ । यस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरु सबै भन्दा बढी प्रभावित भएको भन्दै परिसंघले उनीहरु कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

यस्ता समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपीए समेत बढ्ने देखिएको भन्दै परिसंघले समस्याको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजविजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकिरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन माग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा भएको मुद्रास्फीति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अबलम्बन गर्दा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने परिसंघले जनाएको छ ।

पुँजी बजार र घर जग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भएपनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसंघको बुझाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्