धनी राष्ट्रहरूका कारण सिर्जित भएको जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई बढी प्रभाव पारेको र यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप धनी राष्ट्रहरूले छुट्टै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालको माग छ ।
छुट्टै वित्तीय संयन्त्र बनाउन शक्ति राष्ट्रको आनाकानी
प्रकाशित मिति : मंसिर २, २०७९ शुक्रबार
जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठन हुनुपर्ने कुरामा धनी मुलुकहरूले आनाकानी गरेका छन् । ‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ इजिप्टको शर्म अल–शेखमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलन (कोप–२७) मा जलवायुजन्य हानीनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला धनी मुलुकहरूले भने उक्त एजेन्डा सम्बोधनमा आनाकानी गरेका हुन् ।
धनी राष्ट्रहरूले जलवायुजन्य हानीनोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) का लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने भन्दै कोपमा नेपाललगायत विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले दबाब सिर्जना गर्न भने छोडेका छैनन् । धनी मुलुकहरूले आफ्नो जलवायु वित्तीय दायित्व बढ्ने भन्दै पछि हट्न खोजिरहेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले भने त्यसरी उनीहरु पछि हट्न नपाउने भन्दै तर्क राखेका कारण अब छुट्टै वित्तीय संयन्त्र गठन हुने–नहुने अनिश्चित देखिएको छ ।
जी–सेभेन्टी सेभेन इन चाइनाले भने लस एन्ड ड्यामेजका छुट्टै वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने भन्दै अडान कायम राख्न छोडेको छैन । “लस एन्ड ड्यामेजका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र नभए हामी घर नै जाँदैनौ,” जी–सेभेन्टी सेभेन इन चाइनाका अध्यक्ष आक्रमले भने । अध्यक्ष आक्रम पाकिस्तानी नागरिक हुन् । जलवायुजन्य जोखिमको बढी सामना पाकिस्तानले पनि गरिरहेको बेलामा उनले नेपाललगायत मुलुकको पनि आवाज बोलेका छन् । कोप सकिनै लाग्दा जी– सेभेन्टी सेभेन इन चाइना विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको समूह (एडीसी) ले आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । नेपाललै यसैमार्फत आफ्ना एजेन्डा लैजाने हो । यी ग्रुपहरूमार्फत गएका एजेन्डामा सम्झौता गरेपछि शर्म–एल–शेख घोषणा जारी हुन्छ ।
नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय संरचना हुनुपर्ने र धनी मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्नेमा निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेका छन् । कोपमा उठाइएका एजेन्डामध्ये जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोग सम्बन्धि एजेन्डा मुख्य प्रथामिकतामा राखेर छलफल भइरहेको थियो ।
नेपालका प्रतिनिधिसमेत रहेका विपत् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोषको व्यवस्था हुनुपर्नेमा नेपाल लगायतका विकासोन्मुख राष्ट्र आफ्नो एजेन्डामा अडिन नसक्दा धनी मुलुकहरू भने दायित्वबाट पन्छिन खोजिरहेकाले कोप लम्बिन पनि सक्ने बताएका छन् । “यदि यही कोपमा हानीनोक्सानी सम्बन्धि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र बनेन भने अर्थ रहँदैन, यसकारण दबाब बढिरहेको छ धनी मुलुकलाई,” उनले भने, “ती एजेन्डामा धनी मुलुकले सहमति जनाएनन् भने अझै जलवायुका असर नेपालले बढी सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । हिमाल, अर्थतन्त्र, जैविक विविधातामा ह्रास आउन सक्छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव तथा कोप–२७ का लागि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख डा. पेमनारायण कँडेलले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या र यसले पुगेको वित्तीय क्षतिपूर्तिका लागि नेपालको आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने भन्दै धनी मुलुकहरूले लस एन्ड ड्यामेजका लागि छुट्टै वित्तीय संयन्त्र सम्बन्धि स्पष्ट खाका तय गर्न कोपमा अझै दबाब दिइरहने बताए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले नेपाल र अन्य जलवायुका उच्च जोखिममा रहेका देशमा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी ठूलो मात्रामा पुग्न थालेकाले यसले अर्थ व्यवस्थामा नै उथलपुथल ल्याउन थालेको भन्दै कोपमा जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको बताए । “गत वर्ष मनसुन सुरुवात भएको साता दिन पनि नपुग्दै मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण झन्डै २ अर्बको क्षति पुगेको थियो । बेमौसमी बाढीका कारण ८ अर्बको धानमा क्षति पुगेको थियो,” उनले भने, “बाढीपहिरोका हिसाबले अझै सयौं बस्तीहरू बस्नका लागि सुरक्षित छैनन् । यस्ता जोखिमबाट बच्नका लागि छुट्टै नयाँ अर्थ व्यवस्था जोहो गर्न जरुरी छ ।”
जलवायुजन्य जोखिमका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्तिलगायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ह्रास हुँदै गइरहेको भन्दै नेपालले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । धनी राष्ट्रहरूका कारण सिर्जित भएको जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई बढी प्रभाव पारेको र यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप धनी राष्ट्रहरूले छुट्टै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालको माग छ । कोपमा जलवायु परिवर्तनजन्य हानीनोक्सानीको एजेन्डा औपचारिक रुपमा समावेश गरिएसँगै नेपाललगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरू उत्साहित भए पनि अब भने वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ र धनी मुलुकहरू विकासोन्मुख मुलुकहरूले उठाएका एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि कतिको सकारात्मक देखिन्छन् ? त्यो भने १८ नोभेम्बरसम्म चल्ने कोपको अन्तिममा थाहा हुनेछ ।