वनमा आश्रित समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकको अनुदान

जलवायु कार्यमा वनमा आश्रित आदिवासी जनजाती र स्थानीय समुदायको उत्थान गर्न विश्व बैंकले ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाबीच बुधबार अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलर अथार्त करिब ५८ करोड रुपैयाँको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँच वर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्तरमा नेपालको वन विनास तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने (रेडप्लस) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी) ) को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ । मधेश र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना गर्न आरआरएन परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको छ ।
परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दीगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्ने विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले बताइन् । परियोजनाले नेपालको रोजगारीमा वृद्धि र दीगो पुनर्स्थापनाका लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रिड) मा परिवर्तन गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उनको भनाइ छ ।
आरआरएनका अध्यक्ष डा. कार्कीले डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर दुवै समुदायहरूलाई उनीहरूको उत्थानशील बढाउन र साना व्यवसाय (वन र गैर–वनमा आधारित) र रोजगारीका अवसरमार्फत जीविकोपार्जन गर्न ठूलो मद्दत गर्ने बताए ।
डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दीगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई (आईपीएलसीर्) दीर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ ।