कोप–२७ सुरु

इजिप्टको शार्म–एल–शेखमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औं सम्मेलन (कोप–२७) सुरु भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कालान्तरमा पृथ्वीको अस्तित्व नै नरहने भन्दै यसले निम्त्याएका समस्या समाधानको खोजी गर्दै कार्यान्वयनतर्फ संलग्न गराउन यूएनएफसिसिसीका १९८ पक्ष राष्ट्रहरु एकै छानामुनि जम्मा भएका हुन् ।
जलवायु परिवर्तनका विभिन्न एजेन्डाहरु लिएर नेपालले पनि कोपमा भाग लिएको छ । कोपमा जलवायु परिवर्तनजन्य हानी नोक्सानीको एजेन्डा औपचारिक रुपमा समावेश गरिएको छ । कोपका अध्यक्ष डा. सामेह शोउक्रीले औपचारिक रुपमा कोपका एजेन्डालाई अन्तिम रुप दिएका छन् । सम्मेलनमा ती एजेन्डाहरुमा बहस पैरवी गरिनेछ ।

महत्वपूर्ण र मुख्य एजेन्डाको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको हानी नोक्सानीको मुद्दा पनि समावेश गरिएको छ । यसले कोपमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि उत्साहित देखिएका छन् ।
जलवायुका कारण पुगेको हानी नोक्सानीका लागि नेपालले छुट्टै वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्ने र हानी नोक्सानीका लागि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने लगायतका एजेन्डाहरु उठाउँदै आएको छ । जलवायुजन्य जोखिमका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपत्ति लगायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ह्रास हुँदै गइरहेको भन्दै नेपालले त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्थापनमा जोड दिएको हो । धनी राष्ट्रहरुका कारण सिर्जित भएको जलवायुजन्य प्रकोपले नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई बढी प्रभाव पारेको र यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप धनी राष्ट्रहरुले छुट्टै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालको माग छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका बाढी, पहिरो, डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण हानी नोक्सानी बढेको भन्दै यसका लागि वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने एजेन्डामा अब छलफल हुने बताएका छन् । “पछिल्लो समय जलवायुजन्य प्रकापको क्षति बढिरहेको छ, विकसित राष्ट्रका कारण यसको हानी तथा नोक्सानी हामीले बेहोरिरहेका छौं । यसको क्षतिपूर्ति हामीले पाउनुपर्छ र यसका लागि छुट्टै वित्त व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर हामी लबिङ गर्ने छौ,” उनले भने, “विश्व्व्यापी रुपमा कार्बन उत्सर्जनलाई पनि नघटाई हुँदैन । तापक्रम वृद्धि रोक्नुपर्ने लगायतका एजेन्डामा छलफल तथा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाब दिनेछांै ।”
जलवायु परिवर्तनविद् डा. विमल रेग्मीले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका एजेन्डा औपचारिक रुपमा कोपमा समावेश गराइनु सकरात्मक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । “नेपालले उठाएका एजेन्डामध्ये महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक एजेन्डा हो, जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको,” उनले भने, “अब कोपमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी सम्बोधन गर्न र यसका लागि चाहिने वित्तीय आवश्यकतामाथि हुने छलफललाई औपचारिक बनाउन सहयोग हुने छ ।”
मन्त्रालयका जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखा प्रमुख डा. बुद्धि सागर पौडेलले नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु वित्त, अनुकूलन तथा हानि तथा नोक्सानी सम्बन्धी विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर एजेन्डा तय गरेको बताएका छन् । “नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्र र पर्वतीय राष्ट्रहरूमा परेका समस्याको पहिचान र सम्बोधन गर्नुपर्ने, विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा यथासिघ्र सहमति हुनु पर्ने हाम्रो एजेन्डा छ,” उनले थपे, “राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलनका दायित्व दोब्बर गर्ने गरी थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, विकसित र उत्सर्जन बढी गर्ने मुलुकहरूले सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने प्रतिबद्धता र कार्ययोजनामा सहमत हुनुपर्ने, विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्य अनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने विषयमा जोड दिइने छ ।”