Logo

निर्यात अनुदान आफूखुसी खर्च गर्न नपाइने

व्यवसायीहरुले निर्यात गरेबापत राज्यबाट पाउने नगद अनुदान आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दोस्रो संशोधनअनुसार नगद अनुदान सरकारले तोकेका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । कार्यविधिअनुसार यस्तो अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्र पनि सीमित छन् ।
“निर्यातकर्ताले पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी सरकारले निर्यातमा नगद अनुदानको नीति लिनुको उद्देश्य नै निकासी व्यापार बढाउनु र बढीभन्दा बढी विदेशी मुद्रा भित्र्याउनु रहेकाले अनुदान खर्च गर्ने क्षेत्र पनि निर्धारण गरिएको बताउँछन् । “हामीले यसलाई नगद प्रोत्साहन किन भनिरहेका छौं भने यसले थप निकासी गर्न व्यवसायी उत्प्रेरित हुनुपर्छ,” उनले भने, “राज्यबाट पाएको अनुदान हो भनेर बेपरवाह गर्ने छुट व्यवसायीलाई छैन, सरकारले तोकेको क्षेत्रमै रहेर खर्च गर्नुपर्छ ।”
सरकारले हालसम्म नगद अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवसायीसँग खर्च विवरण माग नगरे पनि आउँदा दिनमा भने अनुदानको उपयोगिताको विवरण संकलन गरिने जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र सवा अर्ब नगद अनुदान वितरण भएको छ भने चालू आवमा त्यसभन्दा बढी वितरण हुने आकलन गरिएको छ । यसरी राज्यकोषबाट वितरण हुने नगद अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवसायीहरुले त्यसको खर्च विवरण अनिवार्य रुपमा सरकारी निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागको भनाइ छ ।
सरकारले असोज अन्तिम साता नगद अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेको थियो । संशोधित व्यवस्थाले नगद अनुदान सम्बन्धी सुविधालाई थप फराकिलो बनाएको छ भने बढी निकासी गर्नेले थप सुविधा पाउनेछन् । निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तु र उद्योगको वार्षिक निर्यात ५० करोडभन्दा बढी भए निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि वस्तु निर्यातमा कम्तीमा ३ देखि अधिकतम ६ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था थियो । कार्यविधि अनुसार ५० करोडभन्दा कम मात्रामा वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगले पाउने नगद अनुदान सीमा भने कम्तीमा ४ देखि मूल्य अभिवृद्धि र अघिल्लो वर्षको निर्यातको आधारमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने व्यवस्था रहेको छ । निर्यातमा अनुदान पाउने वस्तुको सूची पनि सरकारले थप गरेको छ । अब साविकका बाहेक अम्रिसो, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, कत्था, क्लिंकर, रोजिन एण्ड टर्पिन्टाइन निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइने छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सिमेन्ट, फलामे डन्डी तथा सूचना प्रविधिजन्य क्षेत्रको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइने उल्लेख छ ।
कार्यविधिको अनुसूची १ र २ का वस्तु तथा उत्पादनहरूले ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरे ४ प्रतिशत र ५० प्रतिशत माथिको मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गरे ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । ३० देखि ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुले मूल्य अभिवृद्धि बढाएर ७० देखि ८० प्रतिशत पुर्‍याएमा थप एक–एक प्रतिशत अनुदान थप पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस्तै, ती वस्तुले ट्रेडमार्क पाएका छन् भने तिनले थप १ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् भने अघिल्लो वर्षको भन्दा २० प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गरेमा पनि नगद अनुदान एक प्रतिशतले थप हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्