रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको अवस्था

आव २०७८-०७९ मा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशतले बढेको छ । यस एक आर्थिक वर्षमा रु. १० खर्ब ७ अर्बको रेमिट्यान्स नेपालमा आएको छ । २०७८-०७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढैसँगै रेमिट्यान्समा सुधार भएको छ । २०७८-०७९ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह आव २०७७-०७८ को तुलनामा ४.८ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । २०७८-०७९ मा कुल १० खर्ब ७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ । अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह २.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । २०७८-०७९ मा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३ लाख ५४ हजार ६ सय ६० छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १९८.५ प्रतिशतले बढेर २ लाख ८२ हजार ४५३ पुगेको छ ।
२०७७-०७८ को चैतमा देशमा १४ अर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सञ्चिति रहेकोमा यो २०७८-०७९ चैतमा घटेर ११ खर्ब ६७ अर्बमा सीमित भएको देखिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण पनि यसअघि आयात अवरुद्ध भएको हुँदा बढेका विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आयात खुलेसँगै उच्च दरमा घट्न सुरु गरेको देखिन्छ ।
आव २०७४-०७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्बका रेमिट्यान्स नेपाल आएको थियो । निर्यात, पर्यटनलगायत बाह्य क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विकास हुन नसकेको बेला विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोेत रेमिट्यान्स मात्र बन्न गएको छ । विगतमा व्यापारघाटाभन्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह धेरै रहेको अवस्था थियो । त्यतिबेला व्यापार घाटाको कमीलाई रेमिट्यान्सले क्षतिपूर्ति गरेकाले चालू खाता र शोधनान्तरमा चाप परेको थिएन ।
केही वर्षअगाडि अर्थव्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ । व्यापारघाटा सगरमाथाजस्तै चुलिएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर घट्दो अवस्थामा छ । २०७४-०७५ र २०७५-०७६ का प्रायः सबै महिना चालू खाता र शोधनान्तर ऋणात्मक हुनु यसैको असर भएको देखिन्छ ।
नेपाल आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी खाडी देशहरूबाट आउने गरेको थियो । खाडी देशहरूमध्ये पनि सउदी अरब, कतार, कुवेत, युएई र बहराइनबाट मात्र उक्त रकम नेपाल भित्रिएको थियो । ओमानबाट औपचारिक रूपमा नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिएको छैन । हालका वर्षमा रेमिट्यान्स भित्रिने ढाँचा परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्छिल्ला एक–डेढ वर्षयता साउदी र कतारको हिस्सा घट्दै गएको छ । २०७५-०७६ मध्यपछि सबैभन्दा धेरै रेमिट्यानस अमेरिकाबाट आउने गरेको देखिन्छ । विगतमा अर्थतन्त्रका हिसाबले ठूला र धेरै कमाइ हुने भनिएका देश जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदिबाट रेमिट्यान्स आउने गरको थियो । अमेरिकाबाट धेरै रकम रेमिट्यान्स आए पनि सो रकम अमेरिकाको नभएको बताइन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा आइपुग्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिनेको संख्या केही घटेको थियो । यस अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा नेपालबाट बाहिरिने कामदारको संख्या घटेको थियो । अरेबियन देशहरूमा जाने नेपाली युवाहरूले रकम रेमिट्यान्सका रूपमा घरमै पठाउँदै आएको छन् । जबकि ठूला र विकसित देशमा जाने नेपालीले धेरै पैसा स्वदेशमा उठाउँदैनन् । उनीहरूले प्राथमिकता त्यही देशमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने भएकाले सोही प्रयोजनका लागि धेरै रकम उतै खर्च गर्छन् । यसकारणले अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियालगायत देशबाट नेपालमा कुल रेमिट्यान्सको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र रकम भित्रिने गरेको बताइन्छ । आर्थिक वर्ष सन् २०१८-१९ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमीकको संख्या उच्च देखिन्छ ।
देशको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीय रूपमा विविधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचित प्रयत्नको सुरुवात भइसकेको छ । परम्परागत एवम् नवपरम्परागत निकासी वस्तुहरूको स्तरीय रूपमा उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुहरूको निकासी बढाइने भनिएको छ । बढी फाइदा हुने प्रशोधित तथा तयारी वस्तुको निकासी बढाउन बढी जोड दिइएको छ ।
लाभदायक रोजगारी बढाउने गरी उपयुक्त निकासीयोग्य प्रशोधित एवम् औद्योगिक वस्तु तथा नयाँ वस्तुका पहिचान गरी उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्राको आर्जनमा केन्द्रित गरिएको छ । सेवामूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई समुचित रूपले विकास गराई विदेशी मुद्राको आर्जनमा बढी जोड दिइएको छ । जनशक्तिको समुचित उपयोग गराउनका लागि वाञ्छनीय तथा सम्भव जनशक्तिसहित सीपको विकास गराई सेवामूलक कार्यहरू बढाउनुका साथै त्यस्ता सीपको निकासी वृद्धि गरिने देखिएको छ ।
निकासीयोग्य वस्तु तथा सेवाको समुचित विकास गर्न, गराउन आधुनिक उपयुक्त प्रविधि प्रवाह गराउनुका साथै संस्थागत तथा भौतिक आधारशीलाहरूको विकास गराउने वातावरण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०६७ मा देख्न पाइन्छ । व्यापार नीति तथा रणनीतिहरूमा उल्लिखित कार्यहरूलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी रूपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीतिहरू निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा आमूल परिवर्तन गरी अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता अपरिहार्य देखिन्छ ।
पूर्ण बन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुहरूको निकासी गर्न इजाजत चाहिनेछैन । परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइनेछ । तर, वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था लागेकाले २०७८ माघपछि केही वस्तुमा आयातमा पूर्वप्रतीतपत्र लिने गरिएको थियो । २०७९ वैशाखमा २०७९ आषाढसम्म हुने गरी १० वटा वस्तुको आयात बन्द गरिएको थियो । तर, २०७९ भदौसम्म गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र मोबाइल आयातमा मात्र आयात बन्द गरिएको छ ।
निकासी बढाउनका लागि सरकारले पारवहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाहरूको विकास गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शक, छिटो र छरितो बनाइने भनिएको छ ।
बैंकिङ विधिमार्फत बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स हो । यीबाहेक हुन्डीमार्फत गैरकानुनी तवरबाट पनि रेमिट्यान्स आउँदै गरेको छ । अवैधानिक रूपमा कति रेमिट्यान्स नेपालमा भित्रिन्छ, त्यो थाहा पाइएको छैन । सबभन्दा बढी रेमिट्यान्स कतारबाट भित्रिन्छ । त्यसपछि साउदी अरेबिया, युएई, मलेसिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, कुबेत, बहराइन र बेलायत छन् ।
कोरोना महामारीअघि र कोरोना लकडाउनको पाँचौं लहरका हरेकका करिब ६ महिना जतिमा बन्दाबन्दी अलि खुकुलोपछि श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । हरेक वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर उच्च हुनु अर्थात् बेसइफेक्ट, रोजगारीमा दक्षिण पूर्वी एसियन देशहरूमा जाने नेपालीको संख्या कमी आउनुलगायतका कारण २०७६÷७७ मा रेमिट्यान्स आउनमा घटेको देखिन्छ । तर २०७५-०७६ मा अघिल्ला ६ महिना रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७ प्रतिशतसम्म भएको देखियो । आव २०७५-०७६ को अन्त्यतिर रेमिट्यान्स १६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो । तर आव २०७६-०७७ को सुरुदेखि नै रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दै गएको देखियो र आवको अन्त्यतिर त रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक रूपमा रहन गयो । दक्षिण एसियाली देशमा केही महिना रोजगारी रोकिएको थियो भने केही अरबका सरकारले स्थानीय कामदारलाई प्राथमिकता दिन थाले । नाकाबन्दीका कारण कतारमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तै कारणले २०७६-०७७ मा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी भएको भनिन्छ ।
नेपालमा विश्वका १ सय ५८ देशहरूबाट रेमिट्यान्स आउने गरेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा ११० वटा देशसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी देशबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेका देशमध्ये अफगानिस्तान, इराक, लिबियालगायत देशमा नेपालीलाई काम गर्न जान रोकिएको थियो । तर, गैरकानुनी तवरले ती देशमा पनि नेपालीले काम गरिराखेका छन् । तर, सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति नदिएका थप ५८ देशमा पनि नेपाली रोजगारी वा अन्य स्वभावका कामका लागि बिदेसिएको भन्न मिल्छ । विश्वमा कुल १ सय ९५ देश छन् । यसमध्ये ८१ प्रतिशत देशमा नेपालीहरूले काम गर्ने र आफ्नो देशमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेको अभिलेख छ ।
दैनिक उपभोग्य र विलासिताका सामग्रीका उच्च आयातको निराशाजनक निर्यातले देश ग्रस्त रहेको छ । फलस्वरूप देश आयातमुखी चर्को रूपमा बढ्दैछ । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रममा सफलता नपाउनु र उत्पादन भएका सामान निर्यात हुन नसक्नु तथा आयातीत सामान गुणस्तर नभए पनि अन्धाधुन्ध बढ्दै जानुले व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ ।
अघिल्ला वर्षझंै अगाडिका वर्ष निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले गरेका कार्यक्रम त्यतिविधि सफल नहुँदै गएको देखिन्छ । व्यापारघाटा कम गर्न समय–समयमा धेरै नीति उद्घाटन गरे पनि उपलब्धि हुन सकेन । आयात प्रतिस्पर्धाका १२ वस्तुका निर्यात पनि निराशाजनक अवस्थामा भएका छन् । हरवर्ष निर्यात बढाउने भनी नयाँ–नयाँ स्याम्पुलका रूपमा नयाँ कार्यक्रम ल्याई हल्ला फिँजाइन्छ तर हरवर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नगई निर्यात अधोगतिमा जाँदै छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूृर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)