संघको नौ प्रदेशको पाँच प्रतिशत विकास बजेट खर्च
अझै सुरु भएन विकासको काम

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पहिलो चौमासिक सकिँदासमेत जिल्लामा विकास निर्माणका काम सुरु हुन सकेको छैन । अहिले जिल्लामा विकास निर्माणका लागि आएको बजेट १० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म संघीय सरकारतर्फ विकास बजेट नौ प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालूतर्फ २७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारतर्फ विकास बजेट पाँच प्रतिशत खर्च भएको छ भने चालतर्फ नौ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । चालूतर्फ बढी खर्च देखिनुको कारण संघीय सरकार तथा स्थानीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिने विभिन्न अनुदानको रकम त्यसैबाट जाने भएकाले बढी खर्च भएको उनको भनाइ छ ।
पहिलो चौमासिकसम्म यस प्रकारको खर्चलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ दाबी छ । “अहिलेको खर्चको अवस्थालाई नराम्रो नै भन्न मिल्दैन,” उनले भने । पहिलो चौमासिकको अवधिमा नयाँ योजनाहरू ठेक्का आह्वान गर्ने भएकाले कम खर्च हुने गरेको उनी बताउँछन् । दोस्रो चौमासिकबाट योजनाहरूको काम सुरु हुने भएकाले खर्च पनि बढ्ने उनको भनाइ छ । यसरी विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा रकम जाम हुने तथा नागरिकले रोजगारीको अवसरसमेत पाउँदैनन् ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमा काम नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर विकास निर्माणको काम गर्ने विगतका वर्षदेखि नै हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गएर योजना सम्झौता गरेर हतारमा काम गर्दा कामसमेत गुणस्तरहीन हुने गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरू आएपछि यस प्रकारको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको लामो समय भए पनि प्रवृत्ति भने उस्तै दोहोरिएको छ । मंसिरमा चुनाव भएका कारण चुनावपछिमात्रै विकास निर्माणका काम सुरु हुने विकासका जानकार बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले उपभोक्तालाई योजना सम्झौता गर्न आउन भने पनि उपभोक्ताहरू अझै योजना सम्झौता गर्न आएका छैनन् । तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाले पनि उपभोक्ताहरूलाई योजना सम्झौता गर्न आउनका लागि आग्रह गरेको तुलसीपुर उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहन पौडेलले जानकारी दिए । केही उपभोक्ताहरू आउन थालेको उनको भनाइ छ । उप–महानगरपालिकाको नयाँ योजनाभन्दा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षका योजनाहरू बढी रहेको बताइएको छ । सशर्तसहितका योजनाको सम्भौता गर्न तथा ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारीमा उप–महानगरपालिका रहेको उनले बताए । उपमहानगरपालिका समयमा काम सुरु गरेर समयमा नै सक्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । “हामीले फागुन चैतसम्म योजना सम्पन्न गर्ने योजना बनाएका छौं,” प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पौडेलले भने । घोराही उप–महानगरपालिकाले उपभोक्ताहरू योजना सम्झौता आउन सुरु गरेको जनाएको छ । नगरवासीहरू उपभोक्ता समिति सम्झौता गर्न आउन सुरु गरेको घोराही उप–महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । “केही उपभोक्ताहरू आफ्नो क्षेत्रमा परेका योजनाको सम्झौता आउन सुरु गर्नु भएको छ,” चौधरीले भने । अधिकांश उपभोक्ता चाडपर्व सकिएपछि योजना लिन आउने गरेको उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
बबई गाउँपालिकाले योजना सम्झौताको तयारी थालेको जनाएको छ । छिट्टै नै योजना सम्झौताको काम सुरु हुने बबई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिनन्द रावलले जानकारी दिए । पालिकाले आन्तरिक तयारी गरिराखेको उनको भनाइ छ । “उपभोक्ताहरूलाई योजना सम्झौताका लागि आग्रह गरेका छांै अब छिट्टै नै सम्झौता गरेर काम सुरु हुनेछ,” उनले भने । उपभोक्ताहरूलाई योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि तालिम दिएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । पालिकाले चैतसम्म योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाएको उनको भनाइ छ ।