प्राकृतिक वितण्डाको डरलाग्दो स्थिति

देशको खासगरी पहाड, मध्यपहाडी क्षेत्रमा जाने पहिरो र तराईमा अविरल वर्षापछि हुने डुबान देशको लागि प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको छ । यस वर्षको मनसुन भने गत जेठ २२ गते सुरु भएको थियो । उक्त मनसुन गत असोज २७ गतेसम्ममा सुरु भएको १ सय दिन पूरा भएको थियो । प्रत्येक वर्ष नेपालमा मनसुन प्रवेशसँगै विपद्को सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यो देश पहाडैपहाडले घेरिएको र साना–ठूला गरी करिब ६ हजार नदीनाला उत्तर–दक्षिण बगिरहेका छन् । हाम्रो देशमा सामान्यतया जुन १० देखि सेप्टेम्बर २३ सम्मको अवधिलाई मनसुन अवधि मानिन्छ । किनकि यसै अवधिमा मनसुनको प्रभाव रहन्छ । यो अवधिमा वर्षा हुन्छ र हाम्रो खासगरी प्रमुख बाली धान, जसलाई बढी पानी चाहिन्छ, यही अवधिमा रोपिन्छ र फल्न पनि थाल्छ । मनसुन मौसमी वायु हो, जसले हामीकहाँ वर्षा गराउँछ । तसर्थ बङ्गालको खाडीबाट पूर्वी नेपाल हुँदै प्रवेश गर्ने मनसुनले झन्डै १ सय १० दिनसम्म मुलुकमा वर्षा गराउने गर्छ । यो खासगरीकन जेठ, असार, साउन र भदौ नेपालमा पानी पर्ने महिना हुन् । तर, जलवायु परिवर्तनजस्ता कारणले यो व्रmम बिस्तारै पछि धकेलिँदै गएको छ । यसलाई नै बाढीपहिरोको मूल कारक मानिन्छ र वर्षभरिमा औसत १ हजार ६ सय मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको छ । यहाँ औसत ८० प्रतिशत वर्षा वर्षायाममा नै हुन्छ । यसको मतलब बाढीपहिरोको जोखिम वर्षायाममै अधिक रहन्छ भन्ने नै हो । यसरी मनसुनको सय दिनमा १ हजार ४ सय २१ वटा विपद्का घटना रेकर्ड भएका थिए । ती घटनामा परी १ सय ५७ जनाको मृत्यु र ११ जनाको बेपत्ता, ३ सय ७७ जना घाइते भएको प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सो विपद्का घटनाबाट उक्त समयमा १ हजार ८ सय ४३ परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । सोही समयमा सबैभन्दा बढी ५६ जनाको मृत्यु चट्याङबाट भयो, चट्याङ लागेर १ सय ४९ जना घाइते भए । भारी वर्षाका कारण ५, हुरीबतासका कारण ९, जनावरको आक्रमणबाट १६ र वन डढेलोमा परी १ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसरी नै पहिरोको कारण २८ जनाको मृत्यु र ३४ जना घाइते भएका छन् । बाढीमा परेर अहिलेसम्म १४ जनाको मृत्यु, १७ जना घाइते र ११ जना बेपत्ता छन् । त्यसैगरी भारी वर्षाका कारण ५ जनाको मृत्यु, १० जना घाइते भएका छन् । सर्पदंशबाट १५ जनाको मृत्यु र २ जना घाइते भएका छन् । त्यसरी नै पछिल्लो चार महिनामा विपद्का घटनाले ८५ करोड ३७ हजार ८ सय ६० रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । यसमध्ये पनि आगलागीका घटनाबाट यस अवधिमा ७० करोड ९९ लाख ८५ हजार ९ सय ६० रुपैयाँको आर्थिक क्षति गरेको छ ।
हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका विपद्का घटनाहरू मनसुन सुरु भएपछि हुने गरेको पाइन्छ । गत वर्षको यसै समयलाई अवलोकन गर्ने हो भने पनि सो अवधिमा धेरै धनजनको नोक्सान हुनुका साथसाथै ५ हजार ४ चार ६५ जनालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यसरी नै नेपाल विपद् प्रतिवेदन–२०७४ ले नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ८० प्रतिशत मानिस प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको कुरा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसैगरी विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल विपद्को उच्च जोखिममा छ । यसर्थ प्राकृतिक प्रकोपका कारण बर्सेनि सयौं मानिसको मृत्यु हुनुका साथै हजारौँ नागरिक बेपत्ता र घरबारविहीन भई विस्थापित भएका छन् । यसरी खर्बौं मूल्यबराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । देशको तथ्यांकीय हिसाबले सबै कुरा यकिन गर्न गाह्रो भए तापनि समग्रमा प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट नेपालले बर्सेनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । एक तथ्यांकअनुसार नेपाल बाढीपहिरो जोखिमका दृष्टिले विश्वमा तीसौँ, जलवायु परिवर्तन जोखिममा चौथो, भूकम्पीय जोखिममा एघारौँ र बहुप्रकोपीय विपद् जोखिमका हिसाबले बीसौँ स्थानमा छ । सरकारसँग जोखिममा खर्च गर्ने बजेट पनि छ । यसैअनुरूप चालू आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षका लागिसमेत नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । मुलुकमा तत्काल विपद् परेकाको उद्धार, सबै प्रदेशमा आपत्कालीन सामग्री पचासौँ वर्षदेखि नेपालमा विपद् कम गर्न प्रयास भइरहेका छन् । यसका नाममा हुने खर्च बर्सेनि अबौंको आँकडामा देखापर्ने गरेका छन् । आज यहाँ टाल्यो, भोलि अर्को ठाउँ भत्किन सक्छ, जसले गर्दा बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ । स्मरण रहोस् वि.सं. २०११ मा नेपालमा ठूलो बाढी आएको थियो । त्यो हाम्रा पिताहरूले भोगेका कुरा हुन् । अहिले पनि गाउँठाउँमा ०११ सालको बाढीको कुरा कोट्याउनुभयो भने त्यो बेलामा भूस्वरूपमै परिवर्तन गर्ने गरी बाढी पहिरो आएको थियो भन्ने बझ्न र थाहा पाउन सकिन्छ । त्यसबेला अहिलेको तुलनामा जनसंख्या निक्कै कम हुँदा पनि करिब ३ सय ५० मानिसको मृत्यु भएको थियो । गाईवस्तु र धनहरूको पनि उत्तिकै क्षति भएको थियो । तत्कालीन समयमा ३ हजार घर क्षतिग्रस्त भएको थियो भने दसौं लाख मानिस घरबारविहीन भएका थिए । त्यतिखेर बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय दु:ख निवारण कोषको स्थापना गरी सहयोग संकलन गरिएको थियो । नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिले अत्यन्त जोखिममा रहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपले हरेक वर्ष मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याउँदै आएको छ । यसैले हामी सधैं नै सजग र होसियार हुनुपर्छ । वन विनाश र प्रकृति दोहन नै यस विपत्तिको प्रमुख कारक हो । हिमालदेखि तराईसम्मै हामीले सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सकेमा र सबैले अनुशासित भई प्रकृतिको संरक्षण गर्न लागिपरेमा मात्र यस्ता विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ । किनकि, सरकारी प्रयासले मात्र यो सम्भव हुँदैन ।
मुलुकलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो चार महिनामा पहिरोले ६ करोड ५७ लाख ७७ हजार ७ सय रुपैयाँ, बाढीले १ करोड ७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, चट्याङले ३० लाख ७४ हजार रुपैयाँ, भारी वर्षाले १ करोड ८७ लाख ४२ हजार ८ सय रुपैयाँ, हुरीबतासले २ करोड ५४ लाख ११ हजार ८ सय रुपैयाँ, भूकम्पले ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ, जनावरको आक्रमणबाट ३० लाख ८८ हजार ६ सय रुपैयाँ र वन डढेलोबाट १ करोड २३ लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति गरेको छ । यसलाई अघिल्लो वर्ष अर्थात् २०७८ सालको सोही अवधि (वैशाखदेखि साउनसम्म) मा १ हजार ४ सय ५४ वटा विपद्का घटना रेकर्ड भएका थिए । ती घटनामा परी १ सय ७५ जनाको मृत्यु, ४० जना वेपत्ता र ३ सय ८७ जना घाइते भएका थिए । सो अवधिमा विपद्का घटनाबाट १ हजार ९ सय २३ परिवार प्रभावित भएका थिए भने ८९ करोड ४० लाख ४८ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो । मूलत: डेंगु तथा कोरोनाको कहरसँगै मुलुक विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेको छ । यसरी वर्षामा पहाड र हिमाली क्षेत्रमा पहिरो जाने र तराईमा बाढी र डुबानका कारण बर्सेनि अर्बौंको धनजनको क्षति भइरहेको छ । यसरी प्राकृतिक विपत्तिका लागि प्रकृतिबाहेक कोही जिम्मेदार नहोला । तर, केही वर्षदेखि मानिसहरू आफैंले सिर्जना गरिरहेका छन् यस्तो विपत्तिलाई । यसका साथसाथै भूकम्प, डढेलो, बाढी, पहिरो, डुबान, हावाहुरीजस्ता अनेक विपत्तिको सामना नेपालले निरन्तर गर्नुुपरिरहेको छ । विपत्तिको सामना गर्न र आवश्यक उद्धारका लागि संसारले अनेक प्रविधि, सीप र संयन्त्रको विकास गरिसके पनि नेपाल निकै पछि छ । भन्न त रेल चलाउने, पानीजहाज ल्याउने अनेक गफहरू निरन्तर सुनिने गरिन्छ । त्यसैगरी रेल भने नेपालीका लागि पुरानो होइन । सधैं अनेक शब्दमा आलोचित राणा सरकारकै पालामा नेपालमा रेल र तुइन सञ्चालनमा थिए । मुलुकको परिवर्तनसँगै ती सबै विलुप्त भएका छन् । जनकपुर–जयनगर रेल्वे छुुुकछुक चलिरहेको सुनिन्छ । नत्र बाँकी गफमात्रै भएका छन् र ती सबै नारा राजनीतिका लागि मात्र सीमित हुन पुगेका छन् । यसैगरी मनसुन सुरु भएसँगै वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरोबाट मकवानपुर, मोरङ, चितवन, उदयपुर, काठमाडौं, बर्दिया, धनुषा, पाल्पा, प्युठान, बर्दिया, मोरङ, कपिलवस्तु, इलाम, रुपन्देही, सर्लाही, कास्की, झापा, बारा, बाँके, कञ्चनपुर, झापा, रौतहट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्लाहरू बढी प्रभावित भए । यसका साथसाथै बाढीपहिरोको चपेटामा अन्य जिल्लाहरू पनि परेका छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा जनतालाई बाढीपहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना दिने कार्य बेलैमा सचेत गराउन सकियो भने बेलाबखतमा हुने प्राकृतिक विपद्बाट हुने ठूलो जनधनको क्षतिमा कमी ल्याउन सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । मूलत: नेपाल सरकारले विपद्अघि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यसरी प्रत्येक वर्ष विपद्को सामना गर्नुपर्ने देशले पूर्वतयारीमा ध्यान दिन नसक्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्दछ । अत: देशमा विपद्ले च्यापेपछि मात्रै हतारमा तयारी गर्ने नेपालको बानीमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । विकासको नाममा मुलुकभरि गरिएको अवैज्ञानिक तवरबाट खनिएका सडक हाल पहाड, मध्यपहाड, हिमाल, तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसका लागि काल स्वरूप बन्दै गएको प्रमाण एकातिर छ भने अर्कातिर छिमेकी देश भारतले सीमा क्षेत्रको दशगजामा सडक विस्तार गर्न थालेपछि नेपाली भू–भाग बाढीपहिरोमा पर्दै गएको कुरा सर्वविदित्तै छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पारेको देखिन्छ । मनसुनकै पानीले हाम्रो जीवन र अर्थव्यवस्था चल्छ । मनसुन राम्रो भएको वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर र उत्पादन पनि राम्रो हुन्छ । जुन बेला मौसम गडबड हुन्छ, पहिरो जान्छ अनि आर्थिक वृद्धिदर पनि तल झर्छ । आखिर मनसुन नभए घाटा हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुनले किन क्षति गरिरहेको छ ? गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटका विपद् प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । उक्त चार जिल्लाको सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गत असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । तसर्थ विपद्लाई सदाका लागि बिदाइ गर्न जरुरी छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकास गरी सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सके विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ । यसर्थ घटना हुनुभन्दा अगाडि केही सचेत भए धेरै जनधनको क्षति हुन पाउने थिएन । यसकारण विगत वर्षहरूबाट विपद् व्यवस्थापनको पाठ सिकेर बेलैमा तीनै तहका सरकारहरूले चलाखो भई मनसुनजन्यलगायत अन्य विपद्लाई घटाउन सकिने कुरामा कसैको पनि दुईमत नहोला ।